विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया थालनी भएको छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा आधारित पारदर्शी विज्ञापन बजारले मात्रै विज्ञापन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल बिज्ञापन सङ्घ (आन)को २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले पारदर्शी बिज्ञापन बजारले बिज्ञापनदाता, मिडिया र व्यवसायी तीनै पक्षको हित गर्ने बताइन् ।
आर्थिक संकुचलनले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको र यसको मारमा विज्ञापन बजार पनि परेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन बजारमा संकुचन आउँदा विज्ञापन बजारमा कार्यरत जनशक्ति र मिडियामा समस्या आएको बताइन् । ।
उनले भनिन् विज्ञापन बजारमा आएको संकुचनले विज्ञापन चक्रमा नै असर परिरहेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै विज्ञापन बजार पनि बढ्ने नै छ भन्ने विश्वास गर्न त सकिन्छ, साथसाथै विज्ञापन बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँदै लैजान पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
आफूले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि मिडिया क्षेत्रबाट विज्ञापन बजार पारदर्शी भएन भन्ने ठूलो गुनासो सुनेपछि सरोकारवालासित छलफल गरेर विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको जानकारी दिइन् ।
खासगरी सरकारी कार्यालयबाट वितरण हुने विज्ञापनमा चरम बेथिति रहेको र अस्वभाविकरुपमा कमिसनको दुरुपयोग हुने गरेको सूचनाले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै अब विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत मिडियाको बिल बिजक र विज्ञापन एजेन्सीको शुल्कसमेत कागजात पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रावधानको थालनी गरिएको छ र यसले विज्ञापनको सबै हिस्सा मिडियासम्म पुग्ने र विज्ञापन एजेन्सीहरुले पाउनुपर्ने सेवा शुल्क पारदर्शीरुपमा पाउने वातावरण बन्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको स्पष्ट गरिन्।
विज्ञापन सामग्रीहरु लक्षित समुदायमा केन्द्रित नगरी औपचारिकताका लागि मात्रै सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कुनै निश्चित जिल्लाको निश्चित पालिका वा समुदायका लागि आवश्यक सूचना त्यो ठाउँसम्म पहुँच नभएका मिडियामा दिने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन् ।
विज्ञापन बजारका हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक सूचना आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएला तर सरकार र जनताको आँखाबाट हेर्दा त यो जनताको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय भएको चर्चा गर्दै उनले विज्ञापनदाता वा विज्ञापन एजेन्सीहरुले जुन क्षेत्र र समुदायका लागि लक्षित सूचना हो, सोही ठाउँका मिडियाबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् ।
अहिले विज्ञापनको केही हिस्सा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नियमावली २०८० ले सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनको नियमन गर्ने बाटो समेत खुलाएको र यसका आधारमा विज्ञापन बोर्डले चाँडोभन्दा चाँडो नियमनको प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनले एकातिर नेपाली मुद्रा बिदेशिने खतरा बढाएको र अर्कोतिर नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटर्फमा हुने कारोवारको जानकारी नै नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्थाले समस्या सिर्जना गर्दै गएकाले सरकारले मस्यौदा गरिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रावधान समेटिने जानकारी दिइन् ।
विज्ञापनसँग जोडिएका अन्य केही थप सवालहरु पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले खासगरी विज्ञापन उत्पादनको सवालमा देश, काल, परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर महिलालाई मुलुकको राष्ट्रपति बनाइसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि महिलाको भूमिकालाई चुलो चौका र भात भान्सामै केन्द्रित गर्ने आशयका विज्ञापन उत्पादन गर्ने, नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिबन्ध गरेका विभिन्न कुप्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका विज्ञापन पनि उत्पादन र प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र मिडियाहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने
काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ। त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।
आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय
काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन । गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।
उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था