विद्यार्थी पलायन रोक्न शिक्षा नीतिमा सुधार आवश्यक : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

विद्यार्थी पलायन रोक्न शिक्षा नीतिमा सुधार आवश्यक :  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी—२०२३ कार्यक्रमको अवलोकन पछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र नबाहिरिएर शको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।’

विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षण गर्ने कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव नभएपनि दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन(पूर्णपाठ)

सर्वप्रथम, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं र करेण्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको संयुक्त आयोजनामा मंसिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३ को अवसरमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस प्रकारको प्रदर्शनीमा मलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसरका लागि आयोजक साथीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस सन्दर्भमा नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघले आफ्नो पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा समेत तपाईहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको कुरा मैले स्मरण गरिरहेको छु।

पठन संस्कृतिको विकाससँगै समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यस प्रकारका प्रदर्शनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य विकसित मुलुकमा यस्ता प्रदर्शनीहरु राज्यकै पहलमा समेत हुने गरेका छन्। राज्य र निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरुको संयुक्त आयोजना एवं बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरु कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मेरो यहाँहरुलाई सहयोग हुने नै छ।

देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको हाम्रो महत्वपूर्ण सरोकारको विषय हो। उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको विषय यहाँहरुलाई अवगत नै छ।

शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति भनेको युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, यता देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै जाने डरलाग्दो स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी यस पलायनलार्ई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यस विषयमा सम्पूर्ण बौद्धिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। यो कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव छैन। तर, दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुनेछ।

निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगी क्षेत्र हो। सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्नु नै पर्दछ। हामीले नेपालको संविधानमा निजी–सहकारी–साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ।

कोभिड महामारी, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व, हाम्रो आफ्नै संरचनागत प्रणाली, क्षमता र कार्यसम्पादन आदि कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले दवावको महसुस गरिरहेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिँदाको परिस्थितिमा अर्थतन्त्र संकटमा थियो। सरकारको अथक प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि दवावमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रको दवावलाई अन्त्य गर्न मैले हिजोदेखि गम्भीर गृहकार्य थालेको छु। आज पनि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरु र अर्थविदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको प्रयासले एकाध दिनमा मूर्तरुप लिने पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु।
अन्त्यमा, यस्ता पुस्तक प्रदर्शनीहरुले पठन संस्कृतिको विकास गर्न, देशमा बौद्धिक चेत र जागरण सिर्जना गर्न एवं सभ्य समाज र संस्कृति निर्माणका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वासका साथै फेरि एकपटक यस प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।        

निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने प्रयासका बिरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार एक हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।  

कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाखभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायत महासंघ र संगठनका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यो सहयोग संकलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महासंघले जानकारी गराएको थियो । सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रसेवासँगै जनताले भोग्नुपरेको विपत्तिमा कर्मचारीहरुले सहयोग संकलन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको संकट समाधानका लागि सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि आफ्नो पार्टी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीनिकट शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि यसमा योगदान गर्दा पार्टीलाई थप उर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो । यसपटकको बाढीपहिरोको बेलामा आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलमा निरन्तर खटेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । राहत र पुनर्स्थापनाका कामले अझै गति नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षअघिका भूकम्पपीडितदेखि अहिलेका बाढीपहिरो पीडित सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

लोकप्रिय