विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका लागि नयाँ योग्यता र मापदण्ड

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका लागि नयाँ योग्यता र मापदण्ड

काठमाडौं जेठ २ । ठूला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालयको उपकुलपति उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राख्न सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा साना विश्वविद्यालयसहित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । सबै विश्वविद्यालयको समन्वयका लागि सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री नै हुनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने र सबै विश्वविद्यालयलाई समय दिन कठिन हुने भएकाले कुलपतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सिफारिस गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको संयोगकत्वमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । 


कार्यदलले कुलपति, सहकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन र कार्यकारी निर्देशकलाई पदाधिकारी मानेर नियुक्तको मापदण्ड र आधार सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिफारिस गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति हुने र योग्य व्यक्ति आउनुका साथै पारदर्शिता कायम हुनेछ ।’

उपकुलपतिका लागि तीन चरण पार गर्नुपर्ने

कार्यदलले उपकुलपति छनोटका लागि विस्तृत मापदण्ड तयार पारेको छ । उपकुलपतिका लागि तीन चरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तय भएको छ । विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन उपकुलपति नियुका लागि न्यूनतम योग्यता, अनुभव र मापदण्ड तथा त्यसबापत प्राप्त हुने अंक भारसमेत कार्यदलले प्रस्ताव गरेकोे छ ।

 उपकुलपतिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअगावै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । उपकुलपति पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्यांकनका लागि छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

पेस भएका कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्न सर्च कमिटीले विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नेछ । कार्यदलले पेस भएका कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी उत्कृष्टताका आधारमा तीनजनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सिफारिस उम्मेदवारमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट योग्यता प्राप्तलाई कुलपतिबाट उपकुलपतिमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । प्रथम चरणको छनोट सूचीमा सूचीकृत हुन न्यूनतम ७० प्रतिशत प्राप्तांक ल्याएका उम्मेदवारमध्ये बढीमा सातजनाको नाम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सिफारिस कार्यदलको छ । 

 शिक्षाध्यक्ष छनोटका आधार र मापदण्ड 
शिक्षाध्यक्षका लागि तल्लो तहमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । डिन, सहायक डिन वा केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखका रूपमा पूरा एक कार्यकाल काम गरेको अनुभवप्राप्त व्यक्ति मात्र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस कार्यदलको छ । शिक्षाध्यक्षसभा तथा उपकुलपतिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । शिक्षाध्यक्षको छनोटका लागि कुलपतिले उपकुलपतिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने र सिफारिसका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

रजिस्ट्रार छनोटका आधार र मापदण्ड 
विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पद प्राज्ञिकभन्दा पनि आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकाले छनोटका आधारलाई व्यवस्थापकीय दक्षता र क्षमतासँग सम्बन्धित गरेको छ । रजिस्ट्रार छनोटका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको संंयोजकत्वमा शिक्षाध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी छनोट गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस कार्यदलको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय