संघ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं, भदौ १९। बहुप्रतिक्षित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अलगअलग विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको छ ।
ती विधेयक पारित भएसँगै निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो ती कानूनको माग सरकारसित गर्दै आएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको तेस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक पारित गरेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमा के छ त ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएमा समानुपातिक सदस्य हुन नपाइने भएको छ ।
भ्रष्टाचार, नैतिक पतनलगायतका अभियोग लागेकाहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसैगरी नो भोटको व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छैन ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार विधेयकमा रहेको छ । दलित १३.८, आदिवास जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६, र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत राखिएको छ ।
बन्दसूची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची पेश गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।
यसैगरी विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामका वर्णानुक्रमका आधारमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न तथा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको संख्याका आधारमा निर्वाचन चिह्न प्राप्त हुने विधेयकमा रहेको छ ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, वैजनाथ चौधरी थारु, परशुराम तामाङ, चूडामणि जंगली विक, शक्तिबहादुर बस्नेतले भाग लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सफल बनाउन आह्वान : गृहमन्त्री शर्मा
गृहमन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विधेयक आएको हो भभने।
निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र संविधान कार्यान्वयनसमेत हुने उनले बताए । गृहमन्त्री शर्माले भने, “प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, निर्वाचनलाई सफल बनाउन म राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छु ।”
राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकले ती विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
यसैगरी आजको बैठकले आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शिता र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सो अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक भदौ २३ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
ओलीले लेखकलाई पनि रविजस्तै फसाउँदैछन् : प्रभु साह
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रले गृहमन्त्री रमेश लेखक फसेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै साहले ओलीले रवि लामिछानेलाई जस्तै लेखकलाई पनि फसाउने खेल रचेको दाबी गरे। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले काँखमा राखेर छुरा हान्ने शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै, नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अपवित्र र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गठजोड भने। साहले वर्तमान सरकारले तराई–मधेसमाथि बजेटमार्फत विभेद गर्दै नेपालगञ्जसहित पश्चिम तराईको विकासप्रति बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरे।
दलित समुदायप्रति गठबन्धन सरकार असंवेदनशील : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं ।नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक सन्देश जारी गर्दै दलित समुदायप्रति हालको सरकार असंवेदनशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा समावेश दलित अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा उपेक्षित भएको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। "संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो," सन्देशमा उल्लेख छ, "तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो।" प्रचण्डले वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै, यो विभेद अन्त्य गर्न सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन आवश्यक परेको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। "जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ," प्रचण्डले भने। सन्देशको अन्त्यमा उनले राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै, आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सन्देशमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
माओवादीको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियान आजदेखि
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियानको आज उद्घाटन हुने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यान्न १ बजे चन्द्रगिरी थानकोटमा अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । पार्टीले सञ्चालन गरेको हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सफल भएको बताएको थियो । काठमाडौं केन्द्रीत अभियानमा नेवा र तामाङ समूदायमा केन्द्रीत हुने वागमती प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किइन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भनिन् -'चीन भ्रमण राम्रो भयो'
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किएकी छन् । उनी जेठ १० गते नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई लिएर चीन भ्रमणमा गएकी थिइन् । सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भ्रमण राम्रो भएको बताइन् ।