संसदीय समितिको निश्कर्षः सीमा विवाद नटुंग्याए अन्य भागमा पनि पुनर्वास घटना दोहोरिने

संसदीय समितिको निश्कर्षः सीमा विवाद नटुंग्याए अन्य भागमा पनि पुनर्वास घटना दोहोरिने

नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनरवास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए ।

समितिले भोलिपल्टै धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटी छन् । उपसमितिले चैत ९ देखि ११ सम्म कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र, सदरमुकाम महेन्द्रनगरलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

उपसमितिले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल दुई पक्षीय संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको आक्रोस न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राखेको छ । विभिन्न ठाउँका अवैध नाकाहरुबन्द गर्न र आवश्कता अनुसार वैधानिक नाकाहरु राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी विना अनुमति नेपालको सीमा भित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।

सीमा विवादको घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रसेवक र नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपालीहरुको घर, पसल र अन्य सामाग्रीहरुमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारतबाटै उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

उपसमितिले त्यस्ता सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यथासक्य चाडो र धेरै सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प नेपालतर्फ राख्न सरकारले तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको तर्फबाट गोली चलाएको स्वीकार नगरेको भएता पनि भारतीय एसएसबीले चलाउने हतियारमा प्रयोग हुने गोली लागेर शहिद गोविन्द गौतमको मृत्यू भएको पुष्टी भएको र त्यसको प्रमाण भारतीय अधिकारीलाई उपलब्ध गराई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईले पुष्टि भएकोले आवश्यक क्षतिपूर्ति भारतको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बलको ४६ जनाको टोली सीमा नजिक राखिएको सुरक्षा क्याम्प स्थायी रुपमा नै त्यस ठाउँमा राख्न र विवादित र मानव वस्ती नजिक रहेका अन्य स्थानको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समेत यथासक्य चाडो सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको कार्यारम्भ भएको, सन १९८१ देखि २००७ सम्ममा धेरै पटक सीमा निर्धारण सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकहरु बसेको र अधिकांश स्थानहरुमा सीमा निर्धारण समेत भई सकेको तर कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र सहित केहि स्थानहरुमा विवादका कारण सीमा निर्धारण हुन नसकेको उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले सीमा विवादका कारण भइरहेका यस्ता घटनाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा रोख्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेनर गृह, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने,‘छलफलपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरि निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौं ।’

यस वर्ष दसैँको टीकाको उत्तम साइत ११ः३६ बजे

काठमाडौं । यस वर्षको दसैँको टीकाको उत्तम साइत असोज २६ गते बिहान ११ बजेर ३६ मिनेटमा रहेको छ । शुक्रबार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सूचना जारी गर्दै  बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा देवी विसर्जन गरिने जनाइको हो ।  टीका लगाइमाग्ने व्यक्तिले पूर्व फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार घटस्थापनाको साइत असोज १७ गते बिहान ९ बजेर १६ मिनेटमा रहेको छ ।  यस्तै असोज २४ गते फूलपाती भित्राउने शुभसाइत बिहान ७ बजेर ११ मिनेटमा रहेको समितिले जनाएको छ । असोज २५ गते महाअष्टमी, कालरात्रि र महानवमी एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ । असोज ३० गते कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दसैँ पनि सकिने छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

लोकप्रिय