सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यता : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक मूल्य मान्यता हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।
‘आजको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग हुदैन भन्ने होइन किनकि यो नेपाली समाजको जीवनशैली बन्न थालेको छ’– उनले भनिन्– ‘तर, नेपाली समाजको मूल्यमान्यतासँग यसको सामञ्जस्यता कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा नै कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको हो । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर लामो समयदेखि कानुन तर्जुमाको मस्यौदा गरिरहेको छ ।’
नेपाली समाज पश्चिमा समाजभन्दा फरक भएकाले पनि अन्य देशले जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘हाम्रो समाज तीन पुस्ता एउटै घरमा बसेर पारिवारिक र सामाजिक सद्भावसहित सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्दै अघि बढेको समाज हो । त्यसैले १८ वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै घर छाडेर फरक फरक संस्कृति अवलम्बन गर्ने नागरिक बसोबास गर्ने समाजका मूल्यमान्यता यहाँ लागु हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही होइन ।’
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र नेपाली समाजको विशिष्ट मूल्य मान्यताको रक्षाको सवाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी भइसकाले सो निर्देशिका पनि कानुनमा निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसमा स्वनियमन, सचेतना र नियमनलाई आधार बनाइने बताउनुभयो । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने गराउने यसको पहिलो जिम्मेवारी उपभोक्ता र सम्बन्धित प्लेटफर्मकै हो’– उनले भनिन्– ‘त्यसैले हामीले कानुन निर्माण गर्दा स्वनियमनमै जोड दिने छौं ।’
स्वनियमनमा सहयोग पुगोस् भनेर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा उल्लेख गर्नेदेखि आम सञ्चारको माध्यमबाट साइबर सचेतनामा जोड दिने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित हुन नसकेको खण्डमा नियमन गर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
आम सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि पुराना कानुनबाट अघि बढ्न संभव नभएकाले आफ्नो मन्त्रालय कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणको औपचारिक र परम्परागत तरिकाबाट भन्दा पनि सकेसम्म धेरै क्षेत्रको राय आओस् भनेर कानुन मस्यौदाका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण भएपछि वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक बहसका लागि आह्वान गर्ने गरिएको स्पष्ट गरिन् ।
अन्तर्क्रियामा कानुन व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार र डिजिटल मिडिया सञ्चालकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरुको बारेमा राय सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुख तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद सुवेदीले मस्यौदाका अन्तर्वस्तुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने
काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ। त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।
आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय
काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन । गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।
उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था