सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले प्लेटफर्म दर्ता गर्न सक्ने छन् । प्लेटफर्मको प्रकृति अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दर्ता नवीकरण र खारेजीको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । खारेजीपछि पुनः दर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभर सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्लेटफर्ममा प्रकाशन प्रसारण भइसकेका सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री हटाउनुपर्ने छ । यस्ता सामग्री नहटाए मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि उल्लेख गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीतका कार्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने सर्त तोकिएको छ । यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने, गाली बेइज्जती र हेट स्पिच हुने कार्य गर्न नहुने पनि सर्त राखिएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाइएको छ । कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन र कारोबार गर्न नहुने पनि सर्त तोकिएको छ । साइबर बुलिङ र अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, फेक आइडी, पेज तथा ग्रुप निर्माण गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताविपरीत कार्य गर्न नहुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
बालश्रम, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत प्रोत्साहन गर्न नहुने, महिलालाई हानि पुर्याउने गरी सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, फिसिङ गर्न नमिल्नेलगायतका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न, बीभत्स तस्बिर प्रयोग गर्न, विपत्मा अफवाह फैलाउन, मानहानि गर्न, तस्बिरको स्वरूप बिगारी प्रकाशन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थाका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुने र समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलगायत सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
परिषद्लाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण, प्रयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रस्तावित छ । गोरखापत्रबाट
तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।
यस्तो रहनेछ आजको मौसम
काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा गरेको छ । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले यही असोज १० देखि १४ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सम्मेलन असोज २ देखि ५ गते तोकिएकामा तीन प्रदेश कमिटीको सम्मेलन बाँकी रहेकाले नयाँ मिति तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनमा दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनले ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ जनाको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ । उहाँका अनुसार यसपटक सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने छन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिले सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आआफ्नो मातहतका कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वर्तमान केन्द्रीय कमिटी स्वतः सम्मेलनको प्रतिनिधिका रुपमा रहँदै आएका थिए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्र कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बन्द सत्र किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाहलमा हुने छ । सम्मेलनको उद्घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुनेछ ।
जलवायु न्यायको माग गर्दै युवाहरु सडकमा
ललितपुर– जलवायु न्यायको माग गर्दै युवायुवतीको समूहले ललितपुरको जावलाखेलमा पिपुल्स क्लाइमेट मार्च २०२४ र्याली निकालेका छन् । र्यालीमा सहभागीले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्ला कार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले विकसित मुलुकहरूले खनिज, पेट्रोलियम एवं औद्योगिक उत्सर्जनबाट प्रदुषण बढाउन मुख्य जिम्मेवार रहेको र यसको मारमा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू परेको भन्दै विकसित देशले नेपाल जस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विकसित राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणको रूपमा दिन खोजेको भन्दै यसको विरोध समेत गरेका छन् । नेपालमा भएको यो र्याली ‘ग्लोवल विक अफ एक्सन इन साउथ एसिया’को सन्दर्भ पारेर पनि आयोजना गरिएको हो ।