सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मध्यराति २५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार मध्यराति दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि तनाव भएको छ ।
नियमविपरीत एकतर्फी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठन विरोधमा उत्रिएपछि तनाव भएको हो। प्रहरीले दिनभर मन्त्रालयमा सुरक्षा दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले रातारात कर्मचारी सरुवा गरेको थियो।
मन्त्रालयले राजपत्रांकिततर्फ ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ तथा राजपत्रअनंकित (खरिदार, नायवसुब्बा र कार्यालय सहयोगी) गरी झन्डै एक सय ४० कर्मचारी सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बिहीबार दिउँसोसम्म पनि सरुवाको पूर्ण विवरण पाउन सकेका थिएनन् । सचिव सापकोटाले राजपत्रांकिततर्फ उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी एक सय २९ जनाको सरुवा भएको पुष्टि गरे पनि राजपत्रअनंकिततर्फ के-कति सरुवा भयो भन्ने जानकारी नभएको बताए।
‘खरिदार, सुब्बाहरू अत्यावश्यक भएका ठाउँमा मात्र न्यून रूपमा सरुवा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर धेरै संख्यामा सरुवा गरेको देखियो’, उनले भने, ‘जुन गलत छ।’
उनले राजपत्रअनंकित तहको सरुवाबारे छानबिन गर्ने बताए। ‘सरुवामा केही बेथिति देखिएको छ, यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छु’, उनले भने’, गलत पाए करेक्सन गर्छु।’
सरुवाका बेला मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र सचिव सापकोटा भने मन्त्रालयमा थिएनन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा कर्मचारी सरुवा भएको थियो। रिजाल नेतृत्वमा उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी तथा शाखा अधिकृतहरू रामप्रसाद लुइँटेल र जितेन्द्रकुमार यादवको समूहले सरुवाको चाँजोपाँचो मिलाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनीहरू बिहीबार दिनभर सम्पर्कविहीन थिए। मन्त्रालयले ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ जनालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको हो।- अन्नपूर्ण पोस्टबाट
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।