सुवास नेम्वाङकी जेठी पत्नि भन्छिन्, ‘त्यो पातकीको मुख हेर्न नपरोस्’
काठमाण्डु, माघ १७ । अचेल इलाममा ‘सूचने’ को पुत्ला दहन हुन थालेको छ । सूचना टाँसेर संविधानसभा भंग गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह कगदबकज लझदबलनगरेकाले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मानिसहरू संक्षिप्तमा ‘सूचने’ भन्ने गर्छन् । यो उनकै नामको सर्टफर्म पनि हो ।
यिनले संविधानसभामा पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा भूमिका निर्वाह गरेकाले उनीसँग पूर्वका जनजाति अहिले पनि क्रूद्ध छन् । पहिलो संविधानसभामा संघीयता पक्षधरको बहुमत थियो । तर, नेम्वाङले संविधानसभा बाहिर जनजाति ककस बनाउन लगाएर संघीयता पक्षधरबीच फुट ल्याउने कोसिस गरेका थिए ।
एमालेमा अशोक राईहरूलाई लखेट्नुमा पनि नेम्वाङकै भूमिका रह्यो । अशोक राईलाई एमालेबाट गलहत्याएर आफू एमालेको उपाध्यक्ष हुने नेम्वाङको अभीष्ट थियो । त्यसैले एमालेभित्रका जनजातिलाई भड्काउन उनले पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा पार्टीका नेताहरूलाई कान फुके । नेम्वाङकै कारण एमालेका जनजातिहरू भड्किए र एमाले छाडे । किनकी, एमालेले संघीयताको बारेमा ढुलमुले नीति लियो । अशोक राईले एमाले छाडेपछि आफू उपाध्यक्ष बन्ने नेम्वाङको सपना भने पूरा भएन । पछि पार्टीमा मूल्यांकन हुँदा नेम्वाङकै कारण अशोक राईहरू भड्किएको निष्कर्ष निकालियो ।
एकपटक संविधानसभामा एक दिनमै १७ हजार बोतल पानी खपत भएको आर्थिक विवरणबारे चर्चा चलेको थियो । संसद् सचिवालयको खर्च विवरणमा एक दिनमै १७ हजार बोतल मिनरल वाटर खपत भएको देखाइएको थियो । सभासद्हरूले प्रश्न राखे, ‘त्यत्रो पानी खाने कुम्भकर्ण हो होला रु’ अर्का सभासद्को जवाफ थियो, ‘त्यस दिन हरेक सभासद्ले जनही तीन बोतल पानी रित्याएका रहेछन् भनेर मान्ने हो भने पनि दिनको १८ सय बोतल खाइयो होला, तर बाँकी बोतल पानी त सभामुखज्यूले नै पिउनुभयो होला ।’ किनकि, त्यो पानी सभासद्का लागि मात्र व्यवस्था हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीले क्यान्टिनमै गएर पानी पिउनुपर्छ ।
नेपालको संसद् सचिवालय यस्तो छ, जहाँ सचिवालयका कर्मचारीले फोकटमा खाजा पाउँछन् । सभासद्ले बरु क्यान्टिनमा पैसा तिरेर खानुपर्छ, तर कर्मचारीलाई खाजा फ्री छ । त्यो देखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीले आफूहरूलाई पनि सचिवालयका कर्मचारी सरह खाजा लगायतका सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै बानेश्वरमा तालाबन्दी नै गरेका थिए ।
त्यही संसद् सचिवालय हो, जहाँ समितिका बैठकको नाममा दिनहुँ भोज हुन्छ । त्यो भोज र खर्चको हिसाबकिताब संसद् सचिवालयले कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन । पारदर्शी हुँदैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमै जान्छ ।
विगतमा संविधानसभामा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिलाई नेम्वाङले ‘महा भन्सार’ बनाए । लेखासमितिमा सचिव सरकारी कर्मचारी हुने गर्छन् । सोमबहादुर थापा वर्षौंदेखि लेखा समितिको सचिव थिए । लेखा समितिका पूर्वसदस्य रहेका नेम्वाङले आफू अध्यक्ष भएपछि समितिका हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै अर्बौं रूपैयाँको चलखेल गरेको सूत्र बताउँछ ।
भ्रष्ट र अख्तियार दुरूपयोग गर्नेहरूसँग हिमचिम बढाएर उनले लेखा समितिलाई आफ्नो इशारामा चलाए । त्यसैले कसैकसैले उनलाई ‘कमिशन शिरोमणि’ कै उपाधि दिएका थिए ।
नेम्वाङले प्रथम पत्नी हुँदाहुँदै विशाल नेम्वाङ नाम गरेकी कान्छी पत्नी भित्र्याए । नाता पर्ने युवतीलाई कान्छीका रूपमा भित्र्याएपछि जेठी पत्नीसँग नेम्वाङको लामो समयसम्म कलह चलिरह्यो । ‘त्यो पातकीको मुख हेर्नु नपरोस्’ भन्दै अचेल जेठी पत्नी छुट्टै बस्छिन् । २०५६ सालको निर्वाचनमा नेम्वाङलाई इलाममा निर्वाचन हराउन हङकङबाट जेठी पत्नी २० लाख रूपैयाँ बोकेर आएकी थिइन् ।
जनआह्वान साप्ताहिकबाट
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।