स्थानीय तहको अधिकारको सूची कार्यान्वयन कहिलेबाट ?

स्थानीय तहको अधिकारको सूची कार्यान्वयन कहिलेबाट ?

काठमाडौँ, चैत ७ । संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूची कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकले राख्न सुरु गरेका छन् ।

तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तहको प्रावधान लागू गरेपछि नागरिकले सो जिज्ञासा राख्न सुरु गरेका हुन् ।

सो प्रावधानअनुसार अब चारवटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएको छ ।

अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलोपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सिंहदबारकेन्द्रित अधिकारलाई पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत संविधानले नै ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संवैधानिक रुपमा दिइएका यी अधिकार प्रयोगमा आउन स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्नुभयो ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहो¥याएकाले यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद आउन सक्छ । विवाद नहुने गरी स्पष्ट अधिकार उल्लेख गरेर सङ्घीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक छ ।

तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरु, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमति गरी १५ वटा छन् ।

स्थानीय तह र तीनै तहले गर्न सक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा पछि विवाद हुन सक्ने अथवा सङ्घ वा प्रदेशले तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति बन्न सक्छ । स्थानीय तहका विषयमा दख्खल राख्नुहुने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएका डा श्यामकृष्ण भुर्तेल रातारात अधिकार सूची कार्यान्वयन नहुने बताउनुहुन्छ ।

“स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सिक्न मै समय लाग्छ, दोस्रो निर्वाचनपछि मात्र तह स्थिरतामा जान्छ, यसका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको धारा ३०६ परिभाषा र व्याख्या खण्डमा संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुनुपर्ने राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहमा के कति स्रोतको बाँडफाँड हुने प्रष्ट छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नुभएका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भएको बताउनुहुन्छ ।

धारा २५१ मा संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकारसमेत आयोगकै हो । आयोग गठनमै ढिलाइ भएकाले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा बजेटको सङ्कट हुनेछ ।

सरकारले चैत २ गते बुधबार स्थानीय तहको कार्यालय स्थापनाका लागि ७४४ वटै तहमा रु एक÷एक करोड विनियोजन गरेको छ । यसै साता स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पनि खटाइएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले फागुन २४ गते ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीका नाममा जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था छ ।

जसमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर (सिभिल जनरल) एक, कम्प्युटर इन्जिनियर÷अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक, सवइन्जिनियर (सिभिल जनरल) दुई र कार्यालय सहयोगी दुई गरी नौजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडामा वडा सचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना कर्मचारी रहनेछन् ।

पहिलोपटक नगरपालिका कायम भएको नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकामा जस्तै गरी नौजना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । साविकदेखि नै रहेका नगरपालिकामा साविककै दरबन्दी बमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको पहिलोपटक कायम भएको वडामा पनि गाउँपालिकाको वडा सरहका तीन कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नगरपालिकाको साविकदेखि रहेका वडामा पहिले रहे बमोजिमकै कर्मचारी हुनेछन् ।

यो सङ्ख्यामा तोकिएका कर्मचारीले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार स्थानीय तहमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो सचिव खोज्न स्थानीयवासीले सदरमुकामका होटल चाहार्नुप¥यो भने नाममा तह भने पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी खोज्नमै समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।

नाराबाजी छल्दै राति ३ बजे रवि लामिछानेलाई लगाइयो कास्की प्रहरीको जिम्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति, पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पोखरा पुर्याएको छ ।  कास्की प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी लिएपछि सीआईबी पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वपा पार्टी कार्यालय आएको थियो ।  रातभरको कार्यकर्ताको नाराबाजीलाई छल्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो । कार्यकताले धादिङ, धार्के नौविसे मुग्लिङ लगायतका विभिन्न ठाउँमा प्रर्दशन गरेका थिए । भने राति करिब ३ बजेतिर कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाउँदै गर्दा पनि पोखरामा उनका समर्थकले प्रर्दशन गरेका थिए ।

रवि लामिछाने पक्राउ

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उनको पार्टी मुख्यालय बनस्थलीबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।  सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति लिएर उनलाई पक्राउन् गरिएको हो । पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई स्थल मार्ग हुँदै पोखरा लगिने बताइएको छ ।

गम्भीर आत्मसमीक्षासहित समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटौंः प्रचण्ड

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । हिन्दु इकोनोमिक फोरमले आज काठमाडौं गरेको ‘विजिनेस मिट २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सामान्य व्यापारिक गतिविधि वा सानो आर्थिक वृद्धिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान जान नसक्नु अस्वभाविक नभए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै वर्षसम्म पनि जनअपेक्षित प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो । ‘मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा एउटा उद्घोष गरेको छु, अहिलेसम्मका कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ देश निर्माणमा होमिनैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि हामीलाई डग्म्याटिक एप्रोच होइन, प्रयागम्याटिक एप्रोचको खाँचो छ ।’ मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीति र विचारधारा आवश्यक भए पनि हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिएर आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अतिराजनीतिकरणबाट सीमित नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिक रहेकाहरुले फाइदा लिए पनि जनता पछि पर्दारहेछन् भन्ने तथ्य भोगाइबाटै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग साधन स्रोत, जनशक्ति, उद्योग ब्यापारको अनुभवको कमी भएर होइन, अतिराजनीतिकरण र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताका कारण समृद्धि हासिल हुनु नसकेको हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । जबसम्म यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिदैन, तबसम्म राम्रो साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ।’ ‘विरालो सेतो वा कालो हुनु महत्वपूर्ण होइन, यसले आफ्नो मुख्य काम मुसा पार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ भन्ने उक्ति बामपंथी आन्दोलनभित्र र खासगरी चिनियाँ क्रान्तिको सवालमा खुबै चर्चामा रहने गरेको सुनाउँदै उहाँले नेपालमा पनि राजनीतिक विचारधारालाई ‘डग्मा’को रुपमा होइन, परिणाम कति प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको पनि एउटा पक्षले राज्यका नियम कानुन पालनाभन्दा उल्लंघनतिर नै जोड गर्ने गरेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुबै खाले ‘माइण्डसेट’ भत्काउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवाशक्तिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी स्रोतहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । जनयुद्ध र विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं शहीदहरूको बलिदानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफूहरुको ध्यान प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर लयायतका सडक, सिंचाइ र जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरेको र अहिले कतिपय अयोाजना पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोत क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल हुनु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । ‘उर्जा क्षेत्रमा हामी जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेका छौं, क्रमशः हामी सन्तोष र आत्मविश्वास लिने विन्दुमा पुगिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय म प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा जलस्रोतका क्षेत्रमा के सहमति गरेका छौं, यसले नयाँ आशा पैदा गरेको छ ।’ उहाँले चीन र भारतसँग साझेदारी गरेर नै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता र हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण र समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने आधार पैदा भएको बताउनुभयो ।    

सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्न तल्लिन छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्।  उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो ।  ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’  सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए ।  आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए ।  बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र  स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए ।  आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।

लोकप्रिय