स्थानीय तहले अब शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने

स्थानीय तहले अब शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने

काठमाडौं, वैशाख १२ । स्थानीय तहले अब शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भएको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि उक्त अधिकार केन्द्रले कटौती गरेपछि स्थानीय तह सो अधिकारबाट वन्चित भएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिपत्र जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई करारमा शिक्षक नियुक्त गर्नमा रोक लगाएको हो।

मन्त्रालयले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय तहको अधिकारमा केन्द्रले सोझै हस्तक्षेप गरेको भन्दै परिपत्रप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्माले केन्द्रले शिक्षक नियुक्ति गर्ने भनेको विषय हल्ला मात्र भएको बताए। उनले भने, ‘समन्वय इकाइलाई शिक्षक नियुक्ति शिक्षा नियमावलीको निमय ९७ बमोजिम गर्ने व्यवस्था गराइदिनु भनेको मात्र हो।

शिक्षक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै हुन्छ।’ उनले करार शिक्षक नियुक्ति, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट र केन्द्रबट गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार विद्यालयबाट निकालेको सूचनाअनुसार शिक्षक नियुक्तिको दरबन्दी छ कि छैन, नियुक्ति गर्न मिल्ने भए नभएको समन्वय इकाइले हेर्ने र नियुक्ति कस्लाई गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको केन्द्रले अभिलेख राख्ने मात्र गर्छ, तर केन्द्रले करार शिक्षकको नियुक्ति गर्दैन।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘केन्द्रबाट स्थायी शिक्षकको मात्र नियुक्ति हुन्छ, तर करारमा शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रले गर्दैन।’ उनले करार शिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषय विवादमा रहेको बताए। उनका अनुसार आवश्यक खण्डमा सरकारले १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्नेछ। शिक्षक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षामा २३ हजार शिक्षक सहभागी भएका थिए। सहभागी शिक्षकमध्ये १४ हजार २०० शिक्षक स्थायी पदका लागि सिफारिस भएका थिए। असफल शिक्षकलाई अवकाश दिनुपर्ने हुँदा आवश्यक शिक्षकको पदपूर्तिका लागि सरकारले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न लागेको हो।

विद्यालयबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका अधिकारीले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्त हुने अनुमान गरेका छन्। विदाई हुने अस्थायी शिक्षकलाई ५ अर्ब २५ करोड सुविधा रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ। उक्त रकम अपुग भए आन्तरिक स्रोतबाट भएपनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सुविधासहित विदा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। थाह खबरबाट साभार

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय