८ महिनामा साढे १ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता

यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा वृद्धि

८ महिनामा साढे १ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता
फाइल तस्विर

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबेका कुल लगानी प्रतिबद्धता (प्रस्ताव) आएको हो ।

उद्योग विभागले फागुन महिनामा मात्र २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । जस अनुसार यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको छ । 

यस वर्ष फागुनसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म २७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको थियो ।

विभागमा यस वर्ष फागुनसम्म स्वदेशी तथा विदेशी २५८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ठूला उद्योगको संख्या ३२ छ ।

मझौला उद्योग २२ र साना उद्योगको दर्ता २०४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष दर्ता भएका स्वदेशी उद्योगले १८ हजार १५३ रोजगारी दिन सक्ने उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विदेशी लगानी तर्फ फागुनसम्म कुल २५३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले १३ हजार १६९ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन् । वैदेशिक लगानी फागुन महिनामा मात्र ६ अर्ब ४७ करोड आएको विभागले जनाएको छ ।

दुर्गा प्रसाई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

यस्ता छन् १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको विरोध, न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ ।  बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

लोकप्रिय