करिब १९ खर्बको बजेट पस्तुत गरिदै, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम

करिब १९ खर्बको बजेट पस्तुत गरिदै, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयको टिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रित भएको छ। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ। गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ। 

यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ। यस पटक बजेट भाषण विगतभन्दा फरक हुने बताइएको छ। हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले गर्ने बजेट भाषण बढ्दै गएको थियो। धेरै लम्मेतान भएपछि यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गर्नुहुनेछ अर्थका एक अधिकारीले भने। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण,  भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको खोजिरहेका छ। यसको लागि केही नयाँ सम्भावना देखाउने प्रयास गरिँदै छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटबाट अघि सार्दा  प्रभाव देखिने छु अर्थ मन्त्रालयका एक बजेट सम्बद्ध अधिकारीले भने। मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ। 

अर्थका मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोरिडोरलाई समृद्ध कोरिडोर मोडेलको रूपमा  उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो। नारायणी र सुनकोशी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ। 


बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना बाहेक धेरै नयाँ बजेट भने सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सबै सांसदहरूले छनोट गरिएका कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन करोडदेखि १० करोडसम्मका छन्। करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ। 

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लक्षित 

बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित गर्दै लैजाने विषयमा बोल्ने छ। तर यसलाई कसरी लक्षित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिबाट टुंगो लगाइने स्रोतले बतायो। अहिले करिब ३८ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्। सबै व्यक्तिलाई भत्ताको आवश्यकता नभएको तथा कति व्यक्तिलाई यो भत्ता पनि अपर्याप्त भएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुधार लक्षित वर्ग केन्द्रित गराउने उद्घोष बजेटबाट गर्न थालिएको हो। अहिले ६८ वर्ष माथिको नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिइने गरिएकोमा धेरै उमेर पुग्नेलाई बढी भत्ता दिने थालनी पनि बजेटबाट गरिँदै छ। पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याइँदै छ। 

नयाँ करका रूपमा हरित कर 

सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा हरित करु सुरू गर्ने भएको छ। कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो। संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ, यो वर्षबाट हामीले पनि सुरू गर्दैछौं, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्र सुरू गरिने छ। उनले तत्काललाई न्यून दर कायम गरेर यस्तो कर लगाउन खोजिएको बताए। पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ। चालु वर्षको बजेटमा लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क र वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरू गरेको थियो। चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यान्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ। अर्थ अधिकारीका अनुसार फःसल् फ्युल (जीवाश्म इन्धन)तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो। 

बजेटबाट ल्याइँदै छ महसुल ऐन 

सरकारले बजेटबाट नै महसुल ऐन ल्याउने भएको छ। चालु वर्षको बजेटको ४५९ नम्बर बुँदामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर कानुनलाई थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी बनाउन महसुल ऐन ल्याइने उद्घोष गरेका थिए। एक वर्षसम्म संसदमा यो ऐन नलगिएको पनि आर्थिक ऐनको अंगका रूपमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो। यो ऐन ल्याइएपछि भन्सारमा हुने चुहावट कम गर्नका साथै महसुल निर्धारणका आधार तोक्न र करका दर हेरफेरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

आलु प्याजको भ्याट हटाउने संकेत 

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरेको आलु प्याजको भ्याटमा पुनर्विचार हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आलु प्याज र स्याउलाई भ्याट छुटको सूचीमा फेरि कायम गरिने तयारी भएको छ। यद्यपि आज राती मात्रै यो विषय टुंगो लगाइने छ। गत वर्ष सरकारले आलु, प्याज र स्याउ भ्याट छुटबाट हटाएको थियो। यसको अर्थ यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो। तर पछि व्यवसायीले विरोध गरेपछि आयातितलाई मात्रै भ्याट लगाउने सूचना आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो। सिद्धान्त ५० लाख भ्याट लगाइएका सामाग्रीमा ५० लाख भन्दा कमको कारोबारमा भ्याट नलाग्ने र बढीको कारोबारमा लाग्ने हुन्छ। विज्ञहरूले कृषि उपजको कारोबारमा तीन करोडसम्म भ्याट छुट दिएर तरकारीमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएका थिए। यसो हुँदा आयातित तरकारीको लागत बढ्ने र स्वदेशीलाई प्रोत्साहन पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। 

सवा २० खर्ब पुगेको बजेट घटाइँदै 

विज्ञहरूको स्रोत र खर्चलाई ध्यानमा राखेर १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएकोमा छरिएका धेरै कार्यक्रम हालेर १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी अर्थले गरेको छ। यद्यपि बजेट सिस्टममा चढाइएका कार्यक्रम भने सवा २० खर्ब माथि पुगेकोमा सोमबार बिहानदेखि बजेट टिम केही कार्यक्रम कटौती तथा केही कार्यक्रममा बजेट घटाउन लागेको छ। अर्थमन्त्री स्वयमले पनि ठूलो बजेट ल्याउन हुँदैन भने पनि सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा धेरै कार्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बजेट प्रणालीमा चढाइएको कार्यक्रमको आकारले बजेट सवा २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको थियो। अन्तिम समयमा अति धेरै कार्यक्रम हालियो, बजेटको आकार नै सवा २० खर्ब पुगेको थियो, यो सम्भव हुने कुरा होइन। न हामी खर्च गर्न सक्छौं, न स्रोतले पुग्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले समेत महसुस गरेको विषय हो, एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। सोमबार बिहान मात्रै पनि अर्थका दुई सचिवसहित बजेट निर्माण सम्बद्ध अधिकारीहरूले १८ खर्ब माथिको बजेट विश्वसनीय नहुने बताएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो। 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो। सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने ती अधिकारीको दाबी छ।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै  प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन  प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

लोकप्रिय