वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाण्डौंं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरु बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढि बन्ने बताएका हुन् ।   शनिबार काठमाडौंको सानो भर्‍याङस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यामबाट सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब संघीय कानुन बनि सकेपछि तीनवटा कानुन बन्दैछ । एउटा स्कुल लेवलको कानुन । टेक्निकल शिक्षाको कानुन र उच्च शिक्षाको कानून बन्छ । उक्त कानुन बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्छ । यस कुरामा म तपाईहरुलाई आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु भन्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरेका थिए।

काठमाडौं, फागुन ५ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा सात जनालाई मनोनीत गरेको छ । शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट सात सदस्य मनोनीत गरी परिषद्लाई पूर्णता दिएको हो । संशोधित शिक्षा ऐनमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा कृषि वन विश्वविद्यालय चितवनका उपकुलपति आइपी ढकाल, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवि शर्मा मनोनीत हुनु भएको छ । त्यसैगरी परिषद्मा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट टेकबहादुर थापा र निर्मला सुवेदी मनोनीत हुनु भएको छ भने नीजि विद्यालयको तर्फबाट एन प्याव्सनका उपाध्यक्ष डा. कुस्मिला आचार्य र प्याव्सनका उपाध्यक्ष विजय संवाहाम्फे मनोनीत भएका हुन् । तीन बर्षे कार्यकाल तोकिएको यो समितिले शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने बताइएको छ ।

प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, पुस २६ । चार वर्षअघि सबै जिल्लालाई साक्षर तुल्याई साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ३३ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । सरकारले २०६९ सालदेखि १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको आधार प्राप्त भएको अवस्थामा साक्षर जिल्ला घोषणाको थालनी गरेको थियो । विसं २०७२ सम्म सबै जिल्ला सकेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि बजेट अभाव र विविध कारणले गति लिन नसकेको पाइएको छ । साक्षर घोषित कतिपय जिल्लामा कागज मात्र मिलाएर साक्षर घोषणा गरिएको र नागरिक अझै औँठाछाप लगाउनुपर्ने अवस्थामा पाइएको प्रश्न उठेकाले पनि नयाँ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्दा सचेतना अपनाएको मानिएको छ । गत आवसम्म कुल २९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए । चालु आवमा कुल २६ जिल्ला साक्षर घोषणाको लक्ष्य लिइएकामा यो अवधिसम्म चार जिल्लामात्र घोषणा भएका छन् । तीन वर्षअघि सिन्धुपाल्चोक पहिलो र ललितपुर दोस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो । साक्षर जिल्ला घोषणापूर्व गाविस र नगरपालिकालाई साक्षर घोषण गर्ने अभ्यास छ । जिल्ला घोषणा कार्यक्रमका लागि सरकारले अलग्गै रु तीन लाख खर्च दिँदै आएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दीवाकर ढुङ्गेलले हाल १० जिल्ला साक्षर घोषणाका क्रममा रहे पनि अभियानको लक्ष्यअनुसार कतिपय जिल्लाले तत्परता नदेखाएको बताए । केन्द्रको मापदण्डअनुसार आफ्नो मातृभाषामा लेखिएका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटा र साधारण वाक्यहरु बुझेर लेखपढ गर्न सक्ने र बुझेका कुरा एकापसमा राम्ररी सम्प्रेषण गर्न सक्ने तथा साधारण हरहिसाब गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिन्छ । सरकारले २०६९ देखि २०७२ सम्मको अवधीलाई साक्षर नेपाल अभियान भनी सञ्चालन गरेको हो । अभियानको पहिलो वर्ष १६ लाख ९३ हजार ९६५ र दोस्रो वर्ष झन्डै १५ लाख नेपालीलाई साक्षर गराउने लक्ष्य लिइएका मध्ये हालसम्म कति साक्षर भन्ने स्पष्ट आँकडा आउन सकेको छैन । अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्रले मागेजति बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । निर्देशक ढुङ्गेलले गत वर्ष आफूहरुले रु ७५ करोड मागेकामा रु ३७ करोड बजेट आएको बताउँदै तराईका १५ जिल्लामा साक्षरता घोषणा गर्न मात्रै रु ४२ करोड लाग्ने कार्य योजना पेस गरिएको बताए । आव २०६७÷६८ मा देशैभर घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरक्षरको नामनामेसीसहितको लगत तयार गरिएको थियो । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखिएको थियो भने त्यसपछि साक्षरता बढेको पाइए पनि राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिएको छैन । काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जय आचार्यले जिल्लामा पुरानो आँकडाअनुसार ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको पाइए पनि कीर्तिपुरबाहेक अन्य नगरपालिकामा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न नभएको बताए । उनले तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र ताजकीकरण गरी प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौँलाई आगामी असारभित्र साक्षर घोषणा गरिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं, पुष ७ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन कार्यालयमा भैरहेको तालाबन्दीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।  मन्त्री पौडेलले आइओएमका नव नियुक्त डिन डाक्टर जगदिश अग्रबाललाई बुधबार राती आफ्नो निबासमा बोलाएर असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाएर डिन कार्यालयमा भैरहेको तालाबन्दी खोल्ने बाताबरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री पौडेल र डिन अग्रबालबीच गए राती झण्डै दुई घण्टासम्म यस बिषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा डाक्टर अग्रबालले विहिबारदेखि नै असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद शुरु गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री पौडेल समक्ष व्यक्त गरेका छन। उनले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन डाक्टर गोविन्द केसीको समेत सहयोग खोजिने बताए । डाक्टर गोविन्द केसीको माग अनुसार सरकारले डाक्टर केशवप्रसाद सिंहलाई राजिनामा दिन लगाएर डाक्टर जगदिश अग्रबाललाई आइओएमको नयाँ डिन बनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले गरेको तालाबन्दीको कारण डिन अग्रबाल अझै आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन । डाक्टर सुरेश उप्रेती संयोजकत्वको संघर्ष समितिले डिन अग्रबालले राजिनामा नदिएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएको छ । कानुन सम्मत रुपमा नियुक्त भएका डाक्टर सिंहलाई एउटा व्यक्तिको हठको कारण सरकारले जवर्जस्ती राजिनामा दिन बाध्य बनाएर गैर कानुनी ढंगले अग्रवालाई डिन नियुक्त गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।