लगानीयोग्य रकमलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छौं : अर्थमन्त्री

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंकहरुमा रहेको लगानी योग्य रकमको उपयोग हुने गरी ल्याउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिका लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन्।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा खुकुलो हुने बताउँदै आएका छन्। 

गभर्नर अधिकारीले कर्जा लगानी विस्तार हुने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै आगामी आवको नीति आउने बताइ नै सकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अथमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामै आगामी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार गर्ने खालको आउने बताउने आट गरेका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले ब्याजदर बढाउने तथा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आउने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले आफुहरु पुर्ण सचेत रहेको समेत बताए । आन्तरिक ऋणका कारण ब्याजदर र निजी क्षेत्रका जाने कर्जालाई खासै असर नगर्ने समेत उनको दावी छ। 

बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास मन्त्री पुनको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका हुन्। 

उनले सरकार, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताए । त्यसैगरी उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गरेको दावी गरे। कुनै पनि आयोजनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता आयोजना प्रमुख र वेरुजुको वित्तीय जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखमा हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ। निजी क्षेत्रको मनोवल उँचो बनाई सरकारसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ। 

पूँजीगत खर्च बढाउन थप समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र खर्च गर्ने स्रोतको कमि हुन नदिने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता मन्त्री पुनले जनाए। कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त हुने पुनको योजना छ । सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण पनि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएकाले यसबाट आगामी दिनमा जटिलता आउने सम्भावना नरहेको उनको दावी छ। 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका गठन गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरुको प्रश्नमा विज्ञ टोलीको राय सुझावलाई कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जवाफ मन्त्री पुनले दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको औचित्य समयसंगै बजार र प्रविधिमा आएको अवसरलाई छोप्न तथा समस्याको समाधानका कार्यसूची एकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ। 

मन्त्री पुनले स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिएर गरेको उनले बताए। 

फलामे डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा हटाइएको उनले बताए। बजेटमा गरीएको यस्तो व्यवस्थाले स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको मन्त्री पुनको दावी छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा अर्थमन्त्री पुन विश्वस्त छन् । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने मन्त्री पुनको भनाइ छ। 

सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए। 

अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ। आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने व्यवस्था बजेटमा गरीएको मन्त्री पुनको भनाई छ। 

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च बढाउने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने गरी मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने दावी उनले गरे ।