युट्युबलाई कारबाही गर्ने अभियान तीव्र, ४३ च्यानल बन्द गर्न प्रहरीमा पत्राचार

काठमाडौँ। सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत ४३ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ ।

एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती सञ्चार माध्यमलाई कानुनी कारबाहीका लागि पठाएको बताइएको छ।सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता नभई गलत सामग्री प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको सरकारले जनाएको छ ।

काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काउन्सिलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत साउन महिना यता हिंसा, आतङ्कलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफवाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको जनाएको हो ।

गत चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको छ ।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारबाहीबारे जनाइएको छ ।

काउन्सिलले साउन यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार ती अन्लानइन तथा सञ्चार माध्यमहरु राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइमन्यूज डट कम, टिभी अन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम छन् । यो आर्थिक वर्षमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने २६९ सामग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारबाही गरेको छ ।

सो कारबाहिलाई पत्रकारिताको मूल्य मान्यता अनुरूप पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्य साथ कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ। हाल युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीका विषयमा उजुरी र गुनासाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यविधि बनी नियमन गर्न थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा मिडिया अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिई सचेत गराइएको, अरू ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।

विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटक पटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, दियोपोष्ट डटकम, स्वास्थ्य लाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभि डट कम, गुडटिभी डट कम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकमसहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाएको छ । विभिन्न खालका कारबाहीमा परेका सबै सञ्चारमाध्यमको विस्तृत विवरण काउन्सिलले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ ।