पर्वतका ७० वनमा डढेलो लाग्दा १४०० हेक्टर जंगल नष्ट
पर्वत । पर्वत जिल्लाका विभिन्न वन–जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको डढेलोले हालसम्म एक हजार चार सय हेक्टर वन–जङ्गल सखाप पारेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकका अनुसार हालसम्म एक हजार चार सय १६ दशमलव छ हेक्टर वन–जङ्गल डढेलोले सखाप परेको छ ।
पर्वतमा गत चैत २२ गते जलजला गाउँपालिका–१ को देउराली सामुदायिक वन र जलजला वडा नं ५ को सिमल्टेचौर सामुदायिक वनबाट आगो लाग्न सुरु भएको हो । बुधबारसम्म ७० सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आगो लागेको विकले जानकारी दिए ।
हरेक वर्ष सामान्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ । प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ ।
यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । डढेलोले जङ्गलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ । जिल्लामा वन्यजन्तु तथा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
जिल्लामा गत चैतमा खासै डढेलोका घटना नभए पनि वैशाख लागेसँगै यहाँ रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत विकले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वनमा धेरै मात्रामा डढेलो लागेको छ ।
आगलागी भएका वनमा सामुदायिक नै धेरै छन् । विकले भने, ‘जनचेतना र प्रचार–प्रसारको कमी हुँदा वनमा धेरै आगलागी भएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि कार्यालय सक्रियताका साथ लागेको छ ।’
डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार–प्रसारका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशित गरिएको छ ।
जिल्लाका तीन सुरक्षा निकायलाई एक–एक अग्नि सेट उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सचेतना गोष्ठी र अग्नि नियन्त्रण डेमो प्रदर्शन गरिएको उनको भनाइ छ । वनमा डढेलो लाग्न नदिन सबै नागरिकलाई सचेत हुन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
जिल्लामा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र नभएर मानवीय कारण धेरै हुने गरेको छ । वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बनेको छ ।
मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ ।
वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।
जिल्लामा कुल भूमि ५४ हजार दुई सय १० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७ हजार छ सय ४० हेक्टर (५१ प्रतिशत) मा फैलिएको छ ।
अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन
तनहुँ । अविरल वर्षाले अवरुद्ध बनेको पृथ्वीराजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरीओढार पहिरो खस्दा बिहानैदेखि सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको थियो । बाटोमा लेदोसहितको पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्व भएको हो । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बन्दीपुर–५ याम्पा नजिक खसेको पहिरा पन्छाएर एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । यसैबीच, बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा सेतीनदीबाट निकाल्ने क्रममा बुधबार बिहान एक जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँ का ५५ वर्षका तालबहादुर थापा छाब्दीखोला दोभानमा बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा तान्दै गर्दा नदीमा बेपत्ता भएका हुन् । कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले थापाको खोजी भैरहेको जानकारी दिए । बाढी आउँदा नदि किनारमा नजान आग्रह गरिएपनि बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा निकाल्न नदी किनार आसपासमा मानिसको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए ।
पहिरोले घर पुरिंदा स्याङ्जामा आमाछोरीको मृत्यु
स्याङ्जा । स्याङ्जामा पहिरोले घर पुरिंदा आमाछोरीको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका ५ बाँगे भन्ने स्थानमा शुक्रबार राति साढे ११ बजे आएको बाढीले घर बगाउँदा दुर्गा जिटी र उनकी तीन वर्षीया छोरीको मृत्यु भएको हो । सुतिरहेको बेला घरभन्दा अन्दाजी २५ मिटर माथिबाट खसेको पहिरो उनीहररुलाई पुरेको प्रहरीले जनाएको छ । जस्ताले छाएको एक तले घरलाई पुरेको प्रहरीको भनाई छ । घर नजिकैको एउटा गोठ पनि पुरिदा गोठमा रहेको एउटा भैंसी पनि मरेको छ ।
गाई खरिदमा नगरले दियो ५० प्रतिशत अनुदान
वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई खरिदमा अनुदान प्रदान गरेको छ । दैनिक १५ लिटर दुध दिने होलिस्टन तथा जर्सी जातको गाईको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले यसअगाडि सामूहिक रुपमा गाईपालन गर्न चाहानेका लागी नगरपालिकामा निवेदन दिन सार्वजानिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सामुहिक रुपमा गाई पाल्न शुरु गरेका किसानहरु तथा फर्मलाई ५० प्रतिशत अर्थात प्रति गाई ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ३ ओटा समूहका ३० ओटा गाईको लागी अनुदान १५ लाख रुपैँयाको चेक सम्बन्धीत समूह तथा किसालनई हस्तान्तरण गरेको हो । चेक हस्तान्तरण गर्दै नगरप्रमुख कृष्ण खांणले नगरलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भन्दै यसअघि दुधमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेकाले यस्ता अनुदान कार्यक्रमको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । कृषकहरुको श्रम र उद्यमशीलताले नै नगरले समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै नगरपालिका सँधै कृषकको साथमा रहेको नगरप्रमुख खांणले बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले वालिङलाई दुध, तरकारी, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी यस्ता कार्यक्रमहरु आगामि वर्षमा पनि संचालन गरिने भन्दै किसानहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिइन । विहिबार ३० ओटा गाईको प्रति गाई ५० हजारका दरले १५ लाखको चेक किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड वालिङ १३, अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ ८ र उन्नत गाईपालन समूह वालिङ १ किसानहरुलाई अनुदान बापतको रकम चेक मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ । उन्नत गाई पालन समूहका ८ जना किसानले १५ ओटा गाई खरिद बापतको ५० प्रतिशत, मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारीका ३ जना किसानले १० ओटा गाई खरिद गरे बापतको ५० प्रतिशत अनुदान र अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका १ जना किसानले ५ ओटा गरी १२ जना किसानले ३० ओटा गाईको अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । विभिन्न समुहमा रहेका किसानलाई यो वर्ष ७२ गाईको अनुदान प्रदान गरिनेछ । विभिन्न समुहहरुले दिएको निवेदनको आधारमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखा सहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपछि यो अनुदान वितरण कार्य शुरु गरिएको पशु शाखा प्राविधिक डोलराज गैह्रेले बताए ।
रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।