डराउँदै चलाउँदै इन्ड्राइभ राइडरहरु

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको हो । त्यसअघि प्राधिकरणले २२ असोजमा उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पनि बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो ।  आठ अर्ब चार करोड नौ लाख हाराहारीमा रहेको कुल बक्यौता समयमै नबुझाएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचना र सीधै पत्र पठाउँदासमेत मंगलबारसम्म कुनै पनि उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरूले उक्त अवधिमा महसुल नतिरेमा कानुनअनुसार उद्योगको लाइन काटिने उनको भनाइ छ ।  बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले पनि ६ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले उक्त निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।    

काठमाडौं । बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेका नाबालक महिला र पुरुषलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन नपाइने सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता विषयमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ​निर्देशन दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले अभिभावकको मञ्जुरी नलिई भागेर विवाह गरेका बालबालिकालाई अपराध गरेको कसूरमा मात्र सजाय गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। “अठार वर्षमुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहु मुद्दा लगाउने गरेको देखियो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ मा बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन भनी व्याख्या भएको छ। अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने बताउँदै निर्देशन दिइएको हो। बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले गैरकानुनी सरुवाको बिरोध गरेको छ । अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले विज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाउनुभएको हो ।   प्रस्तुत छ संगठनको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः ​​​​​​​मकैको खेती, एकादशी सभा, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति हुदै श्रमिकहरूको ऐतिहासिक पहलमा सुरु भएको ट्रेडयुनियन आन्दोलन विभिन्न नाम र रूपमा विकसित हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालिन राज्यको दमनका वावजुद पनि राष्ट्रसेवकहरूको त्याग र वलिदानीबाट संगठित र विकसित जनयुद्धको जगमा समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामुलक राज्य प्रणाली लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सम्पन्न भएको 2062/६३ को जनआन्दोलनसंगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौंथो संशोधन भई इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रसेवकहरूले पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र जनसेवामा प्रतिवद्धता सहितको ट्रेडयुनियन अधिकार प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयको आधारमा मिति 2081/05/31 मा प्रकाशित कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी विवरणमा हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा संचालन हुनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पूर्वाग्राह राखी  ट्रेड युनियन ऐन, 2049 विपरित ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई कार्यक्षेत्र वाहिर गर्ने सरुवा तथा निजामती सेवा ऐन, 2049 ले व्यवस्था गरेको समयावधि नपुग्दै र सेवा निवृत्त हुनका लागी १ वर्ष भन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीहरु माथी गरेको सरुवा आतंक  तथा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग,  कार्यालयहरुमा रिक्त दरवन्दी राखी कर्मचारीहरुलाई काम विहिन बनाउदै अतिरिक्त समुहमा राखी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी मच्चाइएको राज्य आतंक कानूनी शासनको प्रतिकुल देखिदा उक्त कार्य अविलम्ब बन्द गरी हाल सम्म भएका अनियमित सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण गलत कार्य तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । यो देशका सरकारी निकाय र संरचनाहरू अमुक संस्था वा व्यक्तिको विर्ता नठान्न र प्रशासकीय नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा देखाइएको सरुवा आतंक सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सरकारको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगत, नागरिक सामाज लगायत सरोकारवाला सबैको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछौ ।                                                                                                                        (अम्बादत्त भट्ट)                                                                                                                                                      अध्यक्ष  

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।