डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छिन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।
“यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उनले भनिन्। ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन्। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।”
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइसियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइसियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न आइसियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ । रासस
संसद र न्यायलयमा जे चलिहेको छ , जनतासँग हामीले गरेको कबुल विपरित छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाप्रति यो परिवर्तनमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्दै उहाँको सपना पूरा गर्ने तर्फ अहिलेको नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याउनुभएको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले गरेका गतिविधि, संसदीय अभ्यास र न्यायलयका गतिविधि जनतासँग गरेको कबुल विपरित भैरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप देश अघि नबढेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जनतासँग जे कबुल गरेका थियौं, के त्यतैतिर अगाडि बढेका छौं त?” उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखेको लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शी न्याय व्यवस्था, सबल संसद र जनमुखी शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखिएको उल्लेख गर्दै अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “अहिले चलिरहेको संसदीय अभ्यास, न्याय क्षेत्रको कामकारबाही, सरकारले गरेका गतिविधि — के हामी लोकतन्त्र र परिवर्तनको जनताको अभ्यासतर्फ अग्रसर छौं?” अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्न थियो । गिरिजाबाबुको योगदानको सम्मान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान नेतृत्वले गणतन्त्रमा जनताले देखेका सपना साकार पार्नेतर्फ ठोस कदम चाल्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “गिरिजाबाबुले जनताको पक्षमा गरेका कामको स्मरण गर्दै गर्दा आजका नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफू जनताको भावना र समस्या बुझ्न हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जनतासँगको अभियानमा निस्किएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “म अहिले जनताको भावना र पिरमर्का बुझ्न अभियानमा निस्केको हुँ । अहिले जे भैरहेको छ, त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । निष्ठापूर्वक जनताको हितको पक्षलाई प्राथमिकता दिएनौं भने स्थिति गम्भीर छ ।” कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार, संसद र न्यायालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षले सोचे जस्तै अवस्था सहज नरहेको बताउनुभएको हो । “सरकार कसरी चलेको छ, संसद र न्यायालयको अवस्था के छ — यो सबै गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक दलका नेता, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका पदाधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वक्ताहरूले कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्ति स्थापनामा उहाँको अग्रणी भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
ओलीले लेखकलाई पनि रविजस्तै फसाउँदैछन् : प्रभु साह
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रले गृहमन्त्री रमेश लेखक फसेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै साहले ओलीले रवि लामिछानेलाई जस्तै लेखकलाई पनि फसाउने खेल रचेको दाबी गरे। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले काँखमा राखेर छुरा हान्ने शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै, नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अपवित्र र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गठजोड भने। साहले वर्तमान सरकारले तराई–मधेसमाथि बजेटमार्फत विभेद गर्दै नेपालगञ्जसहित पश्चिम तराईको विकासप्रति बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरे।
दलित समुदायप्रति गठबन्धन सरकार असंवेदनशील : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं ।नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक सन्देश जारी गर्दै दलित समुदायप्रति हालको सरकार असंवेदनशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा समावेश दलित अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा उपेक्षित भएको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। "संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो," सन्देशमा उल्लेख छ, "तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो।" प्रचण्डले वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै, यो विभेद अन्त्य गर्न सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन आवश्यक परेको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। "जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ," प्रचण्डले भने। सन्देशको अन्त्यमा उनले राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै, आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सन्देशमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
माओवादीको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियान आजदेखि
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियानको आज उद्घाटन हुने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यान्न १ बजे चन्द्रगिरी थानकोटमा अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । पार्टीले सञ्चालन गरेको हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सफल भएको बताएको थियो । काठमाडौं केन्द्रीत अभियानमा नेवा र तामाङ समूदायमा केन्द्रीत हुने वागमती प्रदेश समितिले जनाएको छ ।