सर्वोच्चले जोगाईदियो सांसद देवकोटाको पद

सर्वोच्चले जोगाईदियो सांसद देवकोटाको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।  

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।  

देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए। 

अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए। उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। 

उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए। २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।  

लगत्तै देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो। देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत छन्। देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २९१० बाट निर्वाचित भएका थिए।

null

डार्क फाइल प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर

काठमाडौं । डार्क फाइल प्रकरणमा सिधा कुरा डटकमका सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सम्पादक नवीन ढुंगाना, प्रकाशक युवराज कँडेल र अडियो उपलब्ध गराउने भनिएका व्यक्ती राजकुमार तिमल्सिनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तीनै जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरिएको छ ।‘सिधा कुरा’ले प्रसारण गरेको अडिओ झुटो रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष, अदालतमा बुझाइयो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले वैशाख २३ गते आदेश गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले डार्क फाइलको अडिओ प्रकरणमा छानबिन गरेको थियो। सिधा कुरा डटकमले स्टिङ अप्रेसनका मुद्दा मिलाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको मिलेमतोमा डिल भएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा डिल भएको भनिएको बैठकको अडियो भन्दै सामग्री राखिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आफैले यस विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो। तीनै जनाको बयान पनि लिइएको थियो। यो विषयको अन्तिम टुंगो लगाउन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।

जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

काठमाडौं । जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो विधेयक ३१ असार २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

रामेछापमा बस दुर्घटना आठजना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर

मन्थली । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–६ खिम्तीको बिर्ता लामपानीमा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित आठजना घाइते भएका छन्।  सोही वडाको गैरी हुँदै मन्थलीतर्फ आउँदै गरेको बा५ख ५६२४ अरनिको यातायात प्रालिको बस हिलोमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपकुमार सिंहले बताए।   दुर्घटनामा घाइते भएकाको खिम्तीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मन्थली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौं पठाइएको छ। बसमा २५ यात्रु सवार थिए।

प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी छ ।बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ छलफल र पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

लोकप्रिय