कुवेतमा भिसा परिवर्तनको सुविधा, नेपाली श्रमिकले यसरी लिन सक्छन् लाभ
काठमाडौं । कुवेत सरकारले त्यहाँ रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिकलगायतले भिसा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।कुवेत सरकारको सो नयाँ नियम १४ जुलाईबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ।
सो कानुन कार्यान्वयन हुँदा खास गरी घरेलु श्रमिकको भिसामा त्यहाँ पुगेर अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूलाई लाभ पुग्ने देखिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले भिसाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न भिसा पाउँदाका बेला आफूलाई प्रायोजन गरेर लैजाने परिवारको अनुमति अनिवार्य पारिएकाले नेपाली घरेलु श्रमिकहरूलाई ठूलो फरक परिहाल्ने नदेखिएको बताउँछन् ।
कुवेत सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमहरूमा नेपालबाट जाँदाका हकमा दर्ता भएका रोजगारदाताकहाँ कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकाहरू मात्र यस सुविधाका लागि योग्य हुनेछन्।
सन् २०२३ को अन्त्यमा सार्वजनिक विवरणअनुसार कुवेतमा १,०७,००० भन्दा धेरै नेपालीहरू कार्यरत छन्।त्यसमध्ये घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या ३० हजारजति छ, र तीमध्येका ९५.३ प्रतिशत महिला कामदारहरू छन् ।
कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिलाहरू प्रतिबन्धित भए तापनि हजारौँका सङ्ख्यामा गैरकानुनी बाटो हुँदै उनीहरू त्यहाँ पुगेका पाइन्छन्।यो नयाँ कानुन लागु भएसँगै उनीहरुलाई भिजा परिर्वतन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।बीबीसीबाट
देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्णः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेल क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । गोरखा ताकुकोट सेवा समाज, काठमाडौको नवौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली युवाहरुमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै जानु देशका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनभयो । आज सकिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले क्रिकेटमा देशभरि युवाहरुमा निकै ठूलो क्रेज छ । मैले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताहरुको रुपमा क्रिकेटको विकासका लागि धेरै मेहनत गरेको छु । क्रिकेटको विकास गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र आर्थिक रुपमा देशलाई गतिशील बनाउन खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ आफूलाई गोरखाका जनताले मत दिएर जिताएपछि नै तेस्रो कार्यकार्यलका प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गोरखाको विकासका लागि बजेट विनियोजनदेखि योजनाको प्राथमिकीकरणमा सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नपाए पनि अब अलि बढी नै जोडिने सोंच बनाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखासँग जोडिएका धेरै राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जडीबुटी उद्योग, रुग्न उद्योग सञ्चालन, बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन लगायतका ठूलो परियोजना अघि बढाउन पहल अघि बढाएको र आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरणतर्फ लैजाने षड्यन्त्र सुरु गरेकाले यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीले तोक्यो ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज (सूचीसहित)
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७७ वटै जिल्लामा पार्टीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एकीकृत समाजवादीले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाएको हो । यस्तो छ इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पूर्णसूचीः
बाजुरामा पाँच म्याग्नेच्युडको भूकम्प
बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रविन्दू बनाएर पाँच दशमलव २ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार शनिबार बिहान ४ बजेर १४ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएपछि जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा स्थानीय घरबाहिर निस्केका थिए । भूकम्प गएपछि स्थानीयले घर बाहिर निस्किदै होहल्ला गरेका हुन् । पुनः भूकम्प आउने डरले स्थानीय त्रासमा रहेका छन् । भूकम्प गएपछि क्षतिको के कति भयो, भन्ने बारेमा यकिनु हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
संविधानबाट दलित शब्द नहटाएसम्म भेदभावको अन्त्य हुँदैन : वामदेव गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले दलित समूदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।