महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम

महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम
भरतपुर महानगर

चितवन।  छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य जस्तै छ ।

कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगन्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

 भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरूको तुलनामा अरू घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेस्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत  थियो ।

असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए। उनले भने“ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छ्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।” 

गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ ।उनले भने, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।उनले भने, “जबाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।”

उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए।  उनले भने, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए। 

महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ। देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई विशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ । रासस

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन छानियो हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी

काठमाडौं । चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी छनोट भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आज सो कम्पनीको नाममा सात दिने आसयपत्र जारी गरेको हो। सो समय अवधि भित्र कुनै उजुरबाजुर नभए आठौं दिनमा निर्माण सम्झौता हुने छ।सम्झौता भएको दिनदेखि २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण लागत भ्याट र पीएस बाहेक ६८ करोड २ लाख ६४ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। चितवनको भरतपुरमा बजेट अभावले निर्माण अलपत्र बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेण्डरमा १२ कम्पनीहरूले टेण्डर हालेका थिए ।तीमध्येबाट टेण्डर हालेको हिमालयन कालिन्चोक बीबीआर जेभीको नाममा आसयपत्र जारी गरिएको हो। सुरुमा रंगशाला निर्माण थालेको धुर्मस सुन्तली फाण्डेशनले ५ हजार बस्ने प्याराफिट तयार गरिसकेको छ।रंगशालामा मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको टावर बनाइने छ। एउटामा भीआइपी र खेलाडी रहनेछन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू निर्माण गरिने छ। गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै

हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

नरैनापुर गाँउपालिकाले आज बजेट ल्याउदै

बाँके। बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आज ल्याउने जनाएको छ। गाउँ सभामा पेश हुने बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेटको सबै तयारी पूरा भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनकलाल चौधरीले बताए। नरैनापुर गाँउपालिकाले असार १० भित्र सुरु गर्नुपर्ने गाउँसभा समयमै गर्नका लागि बस्तीस्तरमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन, माग र आवश्यकता सङ्कलनको काम पुरा गरेको जनाएको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले नरैनापुरको जनताको लागि लोक प्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले गाँउ सभा आज बेलुका सम्म सम्पन्न हुने गरी तयारीमा जुटेका जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार यस पटकको बजेटको आकार करिव ६६ करोड हुने बताइएको छ। गत बर्ष कूल ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम आएको थियो। वडा नं २ का अध्यक्ष मसूद अहमद शाहले अबका दिनमा दीर्घकालीन टिक्ने र फाइदा हुने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताए। “शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण प्राथमिकतामा रहनेछन”, उनले भने, “बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नरैनापुरकाको दिगो विकास र फाइदा हुने कुरामा ध्यान दिइनेछ । त्यसका साथै पछाडि परेका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास रहने गरी काम थालेका छौँ ।” 

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट साढे ६ अर्ब बढी

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमबार भएको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको उक्त बजेट ल्याउन लागिएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए। महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागितार श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आकलन गरेको छ। बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड,  सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने ३ करोडसमेतलाई आधार मानेर बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार ९पूरक बजेट तथा असार पहिलो हप्तासम्मको थप अख्तियारी समेत ० अनुमान गरिएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको थियो। असार पहिलो हप्तासम्ममा चालुतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार अर्थात ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ७९ हजार अर्थात ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ। महानगरले वडास्तरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम र सूत्रका आधारमा दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरेको छ। न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार ५०१ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार १ सय ३३ गरी वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मेयर रेनु दाहालले बताइन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  महानगरले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भरतपुर अस्पतालबाट प्रदान गरिदैँ आएको निस्शुल्क ओपिडि टिकट अनुदानलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ। 

लोकप्रिय