प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । बैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सबन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने छन् ।
यस्तै, संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य तथा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिनेछ ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक सबन्धी प्रतिवेदन २०८०’ पेश गर्नेछन् ।
सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लाई अस्वीकार गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८०’ लाई स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।
साथै, मन्त्री महतले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ‘दोस्रो संसोधन’ विधेयक २०८० माथि बिचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
दुई ठूला दलको मिलोमतोमा संसद ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाइदै छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं, ३० असार — संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश बहुआयामिक संकटको जोखिममा रहेको भन्दै गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता आजको अवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले ती सबै सपना र प्रतिवद्धतालाई अपमानित बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। “के हामी शान्ति सम्झौताका बेला देखिएको सपना अनुसार अघि बढिरहेका छौं ?” भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथिति मौलाएको, सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन भएको, र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसद र संसदीय समितिमा भैरहेका भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दा भएका चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूको मिलोमतोले संसदलाई ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
संसद र न्यायलयमा जे चलिहेको छ , जनतासँग हामीले गरेको कबुल विपरित छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाप्रति यो परिवर्तनमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्दै उहाँको सपना पूरा गर्ने तर्फ अहिलेको नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याउनुभएको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले गरेका गतिविधि, संसदीय अभ्यास र न्यायलयका गतिविधि जनतासँग गरेको कबुल विपरित भैरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप देश अघि नबढेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जनतासँग जे कबुल गरेका थियौं, के त्यतैतिर अगाडि बढेका छौं त?” उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखेको लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शी न्याय व्यवस्था, सबल संसद र जनमुखी शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखिएको उल्लेख गर्दै अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “अहिले चलिरहेको संसदीय अभ्यास, न्याय क्षेत्रको कामकारबाही, सरकारले गरेका गतिविधि — के हामी लोकतन्त्र र परिवर्तनको जनताको अभ्यासतर्फ अग्रसर छौं?” अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्न थियो । गिरिजाबाबुको योगदानको सम्मान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान नेतृत्वले गणतन्त्रमा जनताले देखेका सपना साकार पार्नेतर्फ ठोस कदम चाल्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “गिरिजाबाबुले जनताको पक्षमा गरेका कामको स्मरण गर्दै गर्दा आजका नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफू जनताको भावना र समस्या बुझ्न हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जनतासँगको अभियानमा निस्किएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “म अहिले जनताको भावना र पिरमर्का बुझ्न अभियानमा निस्केको हुँ । अहिले जे भैरहेको छ, त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । निष्ठापूर्वक जनताको हितको पक्षलाई प्राथमिकता दिएनौं भने स्थिति गम्भीर छ ।” कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार, संसद र न्यायालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षले सोचे जस्तै अवस्था सहज नरहेको बताउनुभएको हो । “सरकार कसरी चलेको छ, संसद र न्यायालयको अवस्था के छ — यो सबै गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक दलका नेता, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका पदाधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वक्ताहरूले कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्ति स्थापनामा उहाँको अग्रणी भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
ओलीले लेखकलाई पनि रविजस्तै फसाउँदैछन् : प्रभु साह
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रले गृहमन्त्री रमेश लेखक फसेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै साहले ओलीले रवि लामिछानेलाई जस्तै लेखकलाई पनि फसाउने खेल रचेको दाबी गरे। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले काँखमा राखेर छुरा हान्ने शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै, नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अपवित्र र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गठजोड भने। साहले वर्तमान सरकारले तराई–मधेसमाथि बजेटमार्फत विभेद गर्दै नेपालगञ्जसहित पश्चिम तराईको विकासप्रति बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरे।
दलित समुदायप्रति गठबन्धन सरकार असंवेदनशील : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं ।नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक सन्देश जारी गर्दै दलित समुदायप्रति हालको सरकार असंवेदनशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा समावेश दलित अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा उपेक्षित भएको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। "संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो," सन्देशमा उल्लेख छ, "तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो।" प्रचण्डले वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै, यो विभेद अन्त्य गर्न सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन आवश्यक परेको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। "जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ," प्रचण्डले भने। सन्देशको अन्त्यमा उनले राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै, आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सन्देशमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।