पर्यटन प्रवर्द्धनमा भरतपुर भ्रमण वर्ष कोशेढुङ्गा सावित हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै  प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन  प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उहाँकै निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गुनासो गर्दै ती सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन विपक्षी दलको बलियो साथको अपेक्षा राख्नुभयो । शिक्षकहरूको गुनासो र माग सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक पेशा एक सम्मानित र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको पेशा भएको उल्लेख गर्दै सरकार शिक्षकहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यो एक सम्मानित पेशा हो, जुन देशको भविष्यसँग समेत गाँसिएको छ।” उहाँले थप्नुभयो, “सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले सदनको अवरोध हटाउने निर्णय पनि सरकारलाई ‘शिक्षकका मागहरू पूरा भएनन्’ भन्ने बहाना नबनाउन सकोस् भनेर गरेका हौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकका जायज मागहरू कुनै सर्तबिना तुरुन्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामी ती मागहरू पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा लाग्नेछौं।” उहाँले प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो। भेटका क्रममा शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चितताको चपेटाबाट मुक्त गराउन तथा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयनमा पहल लिइदिन आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दीर्घकालीन रणनीति र सक्रिय पहलका कारण पुनः सुरु भई निष्कर्ष तर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक चासो पञ्चायती शासन अन्तर्गत २०३०–४० को दशकदेखि देखिए पनि दैलेख जिल्लामा कुनै ठोस पहल भएको थिएन। तर २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासको सतही उत्सर्जनले यहाँ पेट्रोलियम स्रोतको गम्भीर सम्भावना रहेको संकेत गर्‍यो। २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र चीनबीच सरकार–सरकार(जिटुजी) प्रारम्भिक समझदारी सम्पन्न भयो । जसले दैलेख ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्यायो। सो समझदारीमा पहिलो चरण ६ महिनाभित्र र सम्पूर्ण परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषणलाई ऊर्जा स्वतन्त्रताको रणनीतिक अङ्गका रूपमा हेर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणले नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला बनायो। २०७५ सालमा चीनसँग औपचारिक (जिटुजी) सम्झौता भएपछि २०७६ असोजमा सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो। तत्कालीन उद्योग मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ मा दैलेखको नाभिस्थानमा अन्वेषणको शिलान्यास गरे। तर, २०७६ फागुनमा सुरू भएको कोरोना महामारीले चिनियाँ टोली फिर्ता हुन बाध्य बनायो, जसका कारण सन् २०२२ भित्र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्थगित भयो। २०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्‍यो। त्यसपछि, २०७८ भदौ २४ मा सिस्मिक सर्वेक्षणको आधारमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार रहेको पुष्टि भयो। २०७९–८० मा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते (जुन १४, २०२३) जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गरेपछि रोकिएको परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने ठोस कदम चाल्नुभयो। निरीक्षणपछि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्दै प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरियो। २०८० असोज ७ गते चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरी जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा गहिरो छलफल गर्नुभयो।  असोज १३ गते सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सियाओहुईसँगको भेटमा पनि दैलेख अन्वेषण प्राथमिक एजेन्डा बन्यो।  ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी सञ्जाल र ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सुचारु गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरूको आवतजावत सहज बनाउने प्रस्तावले थप सहकार्यको ढोका खोल्यो। त्यसमा उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रमेश रिजालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । २०८१ वैशाख २३ गते (मे ५, २०२४) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै ड्रिलिङ कार्यको पुनः उद्घाटन गरियो। यही वर्ष, भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरूको संयुक्त टोली संलग्न रह्यो। २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि परियोजनालाई राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरता दिइयो। २०८२ जेठ ४ गते (जुन १७, २०२५) अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः अन्वेषण स्थलको अवलोकन गर्नुभयो । त्यही अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन पठाइएको नमूनाको परीक्षणको नतिजा प्रतीक्षामा रहेको र त्यसको रिपोर्ट चीनियाँ पक्षसँग लिने बताउनुभयो । हालसम्म चिनियाँ प्रयोगशालाको प्रारम्भिक परीक्षणले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रारम्भिक जिटुजी सम्झौता, रणनीतिक दूरदर्शिता, चीन भ्रमण, र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्णायक सिद्ध भएको छ। साथै, केपी शर्मा ओली (२०७२, २०७५, २०८१–८२) लगायतका प्रधानमन्त्री तथा सोमप्रसाद पाण्डे, मातृकाप्रसाद यादव, रमेश रिजाल, र दामोदर भण्डारीलगायतकाउद्योगमन्त्रीहरूको सहकार्यले  दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्‍याएको छ। अब यो परियोजना केवल अन्वेषणको विषयमा सीमित नरही, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावनासहित अगाडि बढिरहेको छ।