यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय
![यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/cabinet__MqkCPdsZcI_YGxQO6Wlwg.jpeg)
काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
“नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय
२०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :
१. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने ।
३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने ।
४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने ।
५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।
यस्ता छन् १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको विरोध, न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित
काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ । बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ । आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ।