यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सदस्यहरु थप गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतमा गठित आयोगको सदस्यहरुमा निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) सदस्य थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा सुरेश आचार्य नियुक्तलाई गरेको छ । आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्य र आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुतमा सिफारिस सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्काशन हुने दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणको नागरिक वचतको अवधी पाँच वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फको दुई अतिरिक्त महानिरिक्षकको रिक्त पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई बढुवा गरेको छ । सरकारले मंसिर ९ गतेदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने निर्णय गरेको छ । अगामी आईतवारदेखि सशुल्करूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश बमोजिम हाललाई अनुसूचिमा प्रश्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिव एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१–८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव) सरह पदमा कार्यरत डा. बैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयसंवद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको हो । त्यसअघि प्राधिकरणले २२ असोजमा उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पनि बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो ।  आठ अर्ब चार करोड नौ लाख हाराहारीमा रहेको कुल बक्यौता समयमै नबुझाएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचना र सीधै पत्र पठाउँदासमेत मंगलबारसम्म कुनै पनि उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरूले उक्त अवधिमा महसुल नतिरेमा कानुनअनुसार उद्योगको लाइन काटिने उनको भनाइ छ ।  बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले पनि ६ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले उक्त निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।    

काठमाडौं । बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेका नाबालक महिला र पुरुषलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन नपाइने सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता विषयमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ​निर्देशन दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले अभिभावकको मञ्जुरी नलिई भागेर विवाह गरेका बालबालिकालाई अपराध गरेको कसूरमा मात्र सजाय गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। “अठार वर्षमुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहु मुद्दा लगाउने गरेको देखियो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “मायामा परी भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक‚ जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ मा बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन भनी व्याख्या भएको छ। अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने बताउँदै निर्देशन दिइएको हो। बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले गैरकानुनी सरुवाको बिरोध गरेको छ । अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले विज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाउनुभएको हो ।   प्रस्तुत छ संगठनको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः ​​​​​​​मकैको खेती, एकादशी सभा, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति हुदै श्रमिकहरूको ऐतिहासिक पहलमा सुरु भएको ट्रेडयुनियन आन्दोलन विभिन्न नाम र रूपमा विकसित हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालिन राज्यको दमनका वावजुद पनि राष्ट्रसेवकहरूको त्याग र वलिदानीबाट संगठित र विकसित जनयुद्धको जगमा समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामुलक राज्य प्रणाली लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सम्पन्न भएको 2062/६३ को जनआन्दोलनसंगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौंथो संशोधन भई इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रसेवकहरूले पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र जनसेवामा प्रतिवद्धता सहितको ट्रेडयुनियन अधिकार प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयको आधारमा मिति 2081/05/31 मा प्रकाशित कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी विवरणमा हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा संचालन हुनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पूर्वाग्राह राखी  ट्रेड युनियन ऐन, 2049 विपरित ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई कार्यक्षेत्र वाहिर गर्ने सरुवा तथा निजामती सेवा ऐन, 2049 ले व्यवस्था गरेको समयावधि नपुग्दै र सेवा निवृत्त हुनका लागी १ वर्ष भन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीहरु माथी गरेको सरुवा आतंक  तथा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग,  कार्यालयहरुमा रिक्त दरवन्दी राखी कर्मचारीहरुलाई काम विहिन बनाउदै अतिरिक्त समुहमा राखी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी मच्चाइएको राज्य आतंक कानूनी शासनको प्रतिकुल देखिदा उक्त कार्य अविलम्ब बन्द गरी हाल सम्म भएका अनियमित सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण गलत कार्य तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । यो देशका सरकारी निकाय र संरचनाहरू अमुक संस्था वा व्यक्तिको विर्ता नठान्न र प्रशासकीय नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा देखाइएको सरुवा आतंक सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सरकारको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगत, नागरिक सामाज लगायत सरोकारवाला सबैको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछौ ।                                                                                                                        (अम्बादत्त भट्ट)                                                                                                                                                      अध्यक्ष