अतिविशिष्ट र विशिष्टलाई यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था

अतिविशिष्ट र विशिष्टलाई यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था

काठमाडौं, फागुन २२ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ ।

गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेटलगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्नेसमेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं ।’

गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो ।

सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय राज्यमन्त्रीलाई विशिष्ट व्यक्तिमा वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायकमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, रक्षासचिव, प्रधानसेनापति, संघीय गृहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्तालाई मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

गृहले प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सामान्यस्तरमा कोही(कसैबाट सुरक्षा माग भए उनीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुरूप सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन् । त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अगुवा, पछुवा सबै सेनाबाट हुने र उनीहरूलाई प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षार्थ १५÷१५ जना सेना र २÷२ जना नेपाल प्रहरी खटिनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पछुवा सेनाले गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखका लागि पनि १५ सेना र प्रहरी, सशस्त्र र राअविका २–२ जना प्रहरी खटाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको अगुवा र पछुवा दुवै सेनाले गर्नेछ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि सेनाका १३ र प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ सेनाका १५ जना, सशस्त्र, प्रहरी र राअविका २–२ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडी हुनेछ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

भारतले भन्यो -'भारत हुँदै नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार प्रचण्ड सरकारसँगको सहमतिमा ऐतिहासिक सफलता'

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ ।  ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।  विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी  विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । 

समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।        

निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने प्रयासका बिरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार एक हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।  

कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाखभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायत महासंघ र संगठनका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यो सहयोग संकलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महासंघले जानकारी गराएको थियो । सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रसेवासँगै जनताले भोग्नुपरेको विपत्तिमा कर्मचारीहरुले सहयोग संकलन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको संकट समाधानका लागि सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि आफ्नो पार्टी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीनिकट शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि यसमा योगदान गर्दा पार्टीलाई थप उर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो । यसपटकको बाढीपहिरोको बेलामा आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलमा निरन्तर खटेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । राहत र पुनर्स्थापनाका कामले अझै गति नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षअघिका भूकम्पपीडितदेखि अहिलेका बाढीपहिरो पीडित सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

लोकप्रिय