अबदेखि सबै जिल्लाबाट उत्कृष्ट शिक्षक छानेर पुरस्कृत गरिने

अबदेखि सबै जिल्लाबाट उत्कृष्ट शिक्षक छानेर पुरस्कृत गरिने

काठमाडौंः  यस वर्षदेखि शिक्षक तथा शिक्षासेवीलाई वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरेर पुरस्कार दिइने भएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र नातागोताका आधारमा पुरस्कार दिइने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत २९ गते बसेको ४०औँ राष्ट्रिय शिक्षक दिवस, मूल समारोह समितिको बैठकले त्यस्तो आधार तय गरेको हो । विगतका अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा विनाआधार शिक्षक तथा शिक्षासेवीलाई पुरस्कार दिइने गरेको भन्दै आलोचना हुने गर्दथ्यो ।

दिवसमा विद्यालयहरुलाई भने तिनले हासिल गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा राष्ट्रिय शिल्ड, ध्वजा र नगद पुरस्कार दिइँदै आएको छ ।

विगतको जस्तो धेरै सङ्ख्यामा नभई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सीमित व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने समितिको तयारी छ । मापदण्डबिना पुरस्कार दिँदा दिने र लिने पक्षसमेत आलोचित हुँदै आएको स्थितिमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र परिणाम सूचकका आधारमा पुरस्कार दिन लागिएको हो । समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्लाबाट एक एक जना उत्कृष्ट शिक्षकका लागि फारम भरी पठाउन पत्राचार गरेको छ । उक्त फारममा पाँच सूचक र तिनका लागि अङ्कभार समेत समावेश गरिएको छ ।

उत्कृष्ट शिक्षक छनोटका लागि शिक्षकले पठनपाठन गरेका कक्षाहरुको कक्षागत औसत सिकाइ उपलब्धिका लागि ४०, शिक्षकले अध्यापन गर्ने तहको शैक्षिक उपलब्धिका लागि २०, शिक्षण सिकाइमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र उपयुक्त शिक्षण विधिको प्रयोगका लागि २०, विद्यालयमा अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापको सञ्चालनमा योगदानका लागि १० र विद्यालयको विकासका लागि पुर्याएको योगदानका लागि १० गरी १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।

पुरस्कार सिफारिसका लागि कम्तीमा १० वर्षको शिक्षण अनुभव भएको, स्थायी शिक्षक रहेको, हप्तामा २४ पिरियडभन्दा बढी शिक्षण गर्ने गरेको, नयाँ खोज तथा कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको, बढुवा भएको तीन वर्ष अवधि पूरा भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अङ्क ल्याएको, तालीम प्राप्त, विभागीय कारवाही नभएको, माथिल्लो कक्षाको आफ्नो विषयमा विद्यार्थी प्राप्ताङ्क औसत ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको थप आधार तय गरिएको छ । यस्तै विद्यालयको नाममा बेरुजु नरहेको, छात्रवृत्ति, पाठ्ययुस्तक आदि समयमै वितरण गरेको (प्रअ भएमा), सामाजिक परीक्षण, कानूनी लेखा परीक्षण नियमित गरेको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन समयमै गरेको हुनुपर्ने पनि आधार तय गरिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका कावाअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले यस प्रकारको छनोट मापदण्डले शिक्षकहरुमा विवाद कम हुने र काम गर्नेको सही मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय