आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित मुलुकका मुद्दा राख्न सुझाव

आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित मुलुकका मुद्दा राख्न सुझाव

काठमाडौँ, भदौ ३० । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका असर, आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित तथा भू–परिवेष्ठित मुलुकका मुद्दालाई उठाउनुपर्ने कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद्हरूले सुझाव दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयका बारेमा राससले राखेको जिज्ञासामा उहाँहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वको प्रयास, गरिबी उन्मूलन, आणविक हतियारमुक्त विश्व र अल्पविकसित मुलुकसँग सम्बन्धित साझा एजेण्डालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज ३ गते त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा जयराज आचार्यले आतंकवादविरुद्ध विश्व एकमत भएर लड्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या, गरिबी निवारणमा विश्वको सामूहिक प्रभावकारी प्रयासलगायत विषयलाई नेपालले महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अल्पसंख्यक आदिवासी÷जानजाति समुदायको विस्थापनको समस्या समाधानका लागि विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै कूटनीतिज्ञ आचार्यले भन्नुभयो, “आणविक हतियारमुक्त विश्वका लागि नेपालले जोडदाररुपमा कुरा उठाउनुपर्छ ।”

नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि महासभामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपालको तर्पmबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को महासभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा सधैँ अटल रहेको नेपालले राष्ट्रसंघको आह्वानमा झण्डै छ दशकदेखि विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा ४० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली सेना खटाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका पूर्व राजदूत रहिसक्नुभएका डा सुरेश चालिसेले नेपालले एशिया तथा मध्यपूर्व एशिया क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“यस क्षेत्रमा देखिएको हतियारको होडबाजी नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि चिन्ताजनक अवस्था भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ”, परराष्ट्रविद् चालिसेले भन्नुभयो ।

उहाँले सन् २०२२ सम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न गरेको प्रयासमा प्राप्त भएका सफलताका बारेमा विश्व जगत्लाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी संविधानअनुसार स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नाका साथै संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको यो विदेश भ्रमण हुन लागेको हो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको सन्दर्भमा र यसअघिका ७०औँ र ७१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले नेपालले विश्वका विभिन्न भागमा घटेका घटना र नेपाल आफूले हासिल गरेका राजनीतिक सफलताका बारेमा विश्वलाई अवगत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले भन्नुभयो, “नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यो प्रक्रियालाई समावेशीरुपमा कसरी अघि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ ।”

नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा कसरी अवतरण गर्न सफल भयो र त्यसपछि हरेक क्षेत्रमा समावेशितालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वका लागि प्रेरणादायी हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाएर विश्व समुदायको सद्भाव, सहयोग र समर्थनबाटै मुलुकको विकास, गरिबी उन्मूलन आर्थिक समृद्धि पछौटेपन कसरी हटाउने भन्नेमा नेपालको परराष्ट्र नीति केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने

काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’  उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ।  त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।

आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय

काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।

गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।  गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था 

लोकप्रिय