आप्रवासन कानुनमा सुधार गर्ने ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहमति

आप्रवासन कानुनमा सुधार गर्ने ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहमति

ब्रसेल्स। युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानुनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रुत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रुत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ ।

ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स (ट्वीटर)मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच विषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।”

युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भने, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानुन बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।”

आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।”

युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।

इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ ।

वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए ।

तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।

तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ ।

तर भूमध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।

यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् ।

योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् ।

यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानुन सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ ।

“युरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भने ।

अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५र०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ ।

यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमा मामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । रासस/एएफपी

शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न नसकेपछि भट्टराईद्धारा श्रीलंकन राजदूतबाट नाम फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले श्रीलंकाका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेका रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको छ ।भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने समितिले निर्णय लिएको थिएन । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न सक्नुभएन। जसका कारण समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको कुरा उल्लेख गरेर सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएको बताइएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ललितपुरको अध्यक्षमा खनाल

काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी ललितपुर जिल्ला समितिको अध्यक्षमा बासुदेव खनाल 'युनिक' निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैगरी ललितपुर क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षहरुमा प्रफुल्ल कुमार दाहाल, उपेन्द्र चाम्लिङ राई, सचिव किरण मर्हजन, सह सचीवहरु लोकराज तिमिल्सिना, आकृति सिल्वाल र कोषाध्यक्ष प्रेमिका मर्हजन निर्वाचित हुनुभएको छ ।   ललितपुर जिल्ला समितिको २५औं जिल्ला सम्मेलनले खनालको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको हो । अखिल(क्रान्तिकारी) २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।सम्मेलन यही असोज १० गते देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।  

सहकारीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीको टोली पोखरा जाँदै

काठमाडौं । सहकारीको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली पोखरा जान लागेको छ ।सरकारले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सीआईबीलाई पठाउन लागेको हो। सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारी लगायत अन्य सहकारीबाट रकम झिक्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भुमिका नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर सो रकम ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।  स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दामै कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर सरकारी पक्ष लागेको बताइएको छ । हालसम्मको छानविन प्रतिवेदेनका आधारमा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमानेपछि सरकारले सीआईबीलाई पुनः अनुसन्धानको लागि पठाउन लागेको बताइएको छ ।

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

लोकप्रिय