आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गराउने

आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गराउने

काठमाडौँ, भदौँ १७ । आगामी तेस्रो चरणको स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न-गराउन निर्वाचन आयोग कठोर बन्ने भएको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट व्यापकरुपमा आर्थिक चलखेल र भड्किलो प्रचारप्रसार हँुदासमेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको भनी चौतर्फीरुपमा आलोचना र आरोप खेपिरहेको आयोगले आगामी निर्वाचनमा भने आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने अठोट व्यक्त गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत चुनाव चिन्हअंकित टोपी लगाएको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग स्पष्टिकरण सोधिसकेको आयोगले अब कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भन्नुभयो– “सबैभन्दा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ, निर्वाचन आयोगको जानकारी बिनै आयोगको सचिव सरुवा गरियो, आचारसंहिताको पालना नगर्ने काम कही कतैबाट भएको छ, भने त्यो सरकारबाटै हुनेगरेको छ ।”

अघिल्ला दुईवटा निर्वाचनमा केन्द्रीयस्तरबाट खटिएका अनुगमन टोलीबाट अपेक्षा गरेअनुरुपको कार्य सम्पादनको स्थिति ज्यादै न्यून रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अनुगमनमा जाने टोलीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने, आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्ने, आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यशैलीको समेत अध्ययन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

अनुगमनमा खटिजाने टोलीलाई शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई खर्चिलो र तडकभड्क रोक्न निर्भिक र निष्पक्ष भएका काम गर्न अनुगमन कर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

अनुगमन टोलीले निर्वाचन प्रचारप्रसार कानूनअनुरुप भए÷नभएको, पर्यवेक्षकले आचारसंहितापालना गरे नगरेको, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा भए-नभएको तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सहजरुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाए÷नपाएकालगायतका विषयमा आयोगमा नियमित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गरी नयाँ नेपालको जग बलियो बनाएर गणतन्त्र, संघीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको सुनौलो मार्गतर्फ अघि बढाउने योगदान पु¥याउन पनि आयोगले अनुगमन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड

चितवन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´  उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।

बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

लोकप्रिय