उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सामूहिक सुधारको खाँचो छ : मन्त्री डा. महत

उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सामूहिक सुधारको खाँचो छ  : मन्त्री डा. महत

उदयपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका खानीको आज उदयपुरमा निरीक्षण गर्दै उहाँले यस उद्योगका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री डा. महतको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा उहाँले कारखाना निरीक्षणका क्रममा सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। सरकारले अनुदान दिएर मात्र समस्याको समाधान ननिस्कने मन्त्री डा। महतको भनाइ थियो । “व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्यो, यहाँ काम गर्ने श्रमिकले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्यो । कसैले पनि जिम्मेवारीबोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

निजी क्षेत्रद्वारा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएका उल्लेख गर्दै मन्त्री डा.महतले श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । उनले भने, “निजीक्षेत्रले आफैँले जमिन किन्छ, उद्योगका संरचना आफैँ निर्माण गर्छ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ । सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ ।”

उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि जापान सरकारले सहयोग गरेको हो । स्थापनाका बेला कारखानामा रु। ४४ करोड लगानी गरिएको थियो । अहिले पनि कारखानाले रु। एक अर्बको सावाँब्याज केही तिर्नुपरेको छैन । सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गरे पुग्छ । तर कारखानाले पूर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले कारखानामा रु। ७५ करोडको दायित्व रहेको मन्त्री डा.महतले बताए ।

उनले भने, “सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ । व्यावसायिकतालाई हामीले महत्व दिएनौँ । व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि कमजोर भयो, श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, सुविधा मात्र माग गर्नमा जोड दिए । त्यही कारणले उद्योगको अहिलेको अवस्था आएको हो ।”

कोभिड–१९ भन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएका मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । “महत्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन । यसैले सफलता प्राप्त गर्न सकिएन”, उनले भने– “उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी होइन । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लगानी गर्यो, मित्रराष्ट्रहरुको पनि सहयोग रह्यो । यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।”

व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने मन्त्री डा। महतको भनाइ थियो । उद्योग बचाउन समयसँगै नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरे सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री डा.महतले बताए।

काममा व्यावसायिकता देखिनुपर्ने भन्दै मन्त्री डा.महतले भने, “प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ । यो उद्योगमा अन्तबाट उठेको कर यहाँ हाल्दै जबर्जस्ती बचाउन सकिँदैन । यसलाई बचाउन व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले हेर्छ ।” रासस

शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न नसकेपछि भट्टराईद्धारा श्रीलंकन राजदूतबाट नाम फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले श्रीलंकाका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेका रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको छ ।भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने समितिले निर्णय लिएको थिएन । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गर्न सक्नुभएन। जसका कारण समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको कुरा उल्लेख गरेर सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएको बताइएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ललितपुरको अध्यक्षमा खनाल

काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी ललितपुर जिल्ला समितिको अध्यक्षमा बासुदेव खनाल 'युनिक' निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैगरी ललितपुर क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षहरुमा प्रफुल्ल कुमार दाहाल, उपेन्द्र चाम्लिङ राई, सचिव किरण मर्हजन, सह सचीवहरु लोकराज तिमिल्सिना, आकृति सिल्वाल र कोषाध्यक्ष प्रेमिका मर्हजन निर्वाचित हुनुभएको छ ।   ललितपुर जिल्ला समितिको २५औं जिल्ला सम्मेलनले खनालको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको हो । अखिल(क्रान्तिकारी) २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।सम्मेलन यही असोज १० गते देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।  

सहकारीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीको टोली पोखरा जाँदै

काठमाडौं । सहकारीको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली पोखरा जान लागेको छ ।सरकारले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सीआईबीलाई पठाउन लागेको हो। सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारी लगायत अन्य सहकारीबाट रकम झिक्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भुमिका नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर सो रकम ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।  स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दामै कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर सरकारी पक्ष लागेको बताइएको छ । हालसम्मको छानविन प्रतिवेदेनका आधारमा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमानेपछि सरकारले सीआईबीलाई पुनः अनुसन्धानको लागि पठाउन लागेको बताइएको छ ।

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

लोकप्रिय