कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको काम सुरु

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको काम सुरु

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गादेखि काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण पुनः प्रारम्भ भएको छ ।

विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम यसै महिनादेखि सुरु भएको हो ।

नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको सडक विस्तार र कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाका ठेकेदार चार वर्षपछि काममा फर्किएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लामो समयको प्रतीक्षापछि ठेकेदार काममा फर्किएकाले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौँ । निर्माणलाई गति दिन सहजीकरण र समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

विसं २०७४ मा निर्माण कम्पनी शर्मा–गजुरमुखी नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७७ असार र साउन महिनाको पहिरोको तथा कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको सडकमा क्षति भएको थियो ।

पहिरोपछि बीमा दाबी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले रोकिएको सडक निर्माणलाई पुनः थालिएको शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

‘आगामी जेठ महिनाभित्र सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने कार्ययोजनाका लागि उपकरण, मजदुर परिचालन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘हाल एक सय १० जना मजदुर, चारवटा ब्रेकरसहितको डोजरलगायत आवश्यक उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइएको छ ।’

विसं २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको ‘भेरियसन अर्डर’सहित लागत ६३ करोड पुगेको छ ।

हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका इञ्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताए । घाँसा–कैकुखोला खण्डको दुई किलोमिटर सडकमा डीबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ ।

म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे र बाँदरजुङभिर क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ । सोही सडकमा ६ सय मिटर ढलानको तयारी गरिएको छ ।

पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा २ दशमलव ५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट झिकिएको छ । नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डमा ८ दशमलव ५ किलोमिटर दूरीमा डीबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको बेगखोला–नागढुङ्गा खण्डको करिब १० किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र सुरु भएको छ । शर्मा–युनाइटेड कम्पनीले ठेक्का लिएको यो सडकको नागढुङ्गादेखि बेगखोलातर्फ ‘प्राइम कोड’ बिछ्याउन थालिएको हो ।

यो खण्डमा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण सकेर ‘बेस’ र ‘सब बेस’सँगै प्राइम कोड बिछ्याउने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

राहुघाट–बेगखोला खण्डको राहुपारेदेखि कुनौटासम्म ६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघिनै कालोपत्र भए पनि धेरै ठाउँमा जीर्ण बनिसकेको छ । राहुघाट–बेगखोला खण्डको बाँकी भाग स्तरोन्नति र कालोपत्रको कामलाई नागढुङ्गा–बेगखोलाको काम सकेपछि पूर्णता दिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटरसडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३–०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

उक्त सडकको छ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन खण्डमा १९ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । उक्त सडक योजनाअन्तर्गत १३ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण भएका छन् ।

भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने

काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’  उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ।  त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।

आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय

काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।

गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।  गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था 

लोकप्रिय