गृहले भन्यो– ‘सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

गृहले भन्यो– ‘सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्ता घटनामा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो।

‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित महिला हिंसा सम्बन्धी सामग्री सम्बन्धमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सासंदहरूले उठाएको विषयमा सभामुखले गर्नुभएको रूलिङ, नागरिक समाजबाट कारबाहीका लागि प्रदर्शन र दबाबका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा शीघ्र छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ।’

मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी०को संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको छ।

एसएसपी बसन्त कुँवर, प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० कोपिला चुडाल, हरि बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक सपना खड्का लगायतको समिति गठन भएको हो।

त्यस समितिले काम गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘उक्त समितिले काम सुरू गरिसकेको अवस्था छ। उक्त समितिलाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नुहुन गृह मन्त्रालय सबैमा अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल–२०१४ मा सहभागी एक प्रतियोगीले मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेले आफूलाई बेहोस हुने औषधी मिसाइएको पेय पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनी त्यसबेला १६ वर्षकी थिइन्।


सो कुरा सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार संसदमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रूलिङ गर्दै यसमा छानबिन गर्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

घटना सार्वजनिक भएपनि बलात्कारसम्बन्धी हद म्यादका कारण जाहेरी दर्ता गर्न नमिलेको पीडित युवतीले बताएकी थिइन्।

सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारको तुलनामा बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको छ ।  यससँगै स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६५ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो ।  यस्तै बुधबार छापावाल सुन प्रति १० ग्राम १ लाख ४२ हजार ९२० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । मंगलबार तोलामा २ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर २ हजार १३५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । 

बुद्धिजीवी संगठनद्वारा बाढीपहिरो पीडितलाई पाँच लाख बढी सहयोग

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बाढीपहिरो पीडितको सहयोगका लागि पाँच लाख पच्चीस हजार सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । माओवादी केन्द्रले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा रहने गरी संगठनले सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी लगायतका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संगठनका इञ्चार्ज खिमलाल देवकोटालगायत बुद्धिजीवी संगठनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । चेक ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो पीडितको सहयोगका लागि बुद्धिजीवी संगठनले लिएको पहलकदमीका लागि धन्यवाद दिनुभयो । पार्टीले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि पहलकमदी लिएको जानकारी दिंदै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टी आफैले पनि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । यसपटक विपतबाट ठूलो क्षति भएकाले सबै मिलेर अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रको एसिया महादेश संगठन समितिद्वारा बाढीपीडितलाई ८,३८,३३९ सहयोग

काठमाडौं, ६ कात्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्र एसिया महादेश संगठन समन्वय समितिले बाढीपहिरो पीडितका लागि आठ लाख ३८ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । समितिले आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । समितिका इञ्चार्ज पम्फा भुसाल, सहइञ्चार्ज ओम शर्मा, केन्द्रीय सदस्य डिबि क्षेत्री, प्रवास प्रदेश कार्यालय मुख्य सचिव टिबी पाठक, प्रदेश समिति सहसचिव दीपक पुन र सदस्य ईश्वर कठायतले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । चेक ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहयोगका लागि एसिया महादेश संगठन समन्वय समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो । नेपालमा पटकपटक आउने विपतपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा माओवादीले नै पहलकदमी लिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक पनि बेलैमा पहलकदमी लिएर संकट व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो । बाढीपहिरोको पछिल्लो घटनालगत्तै पार्टीले पहल लिएर देशब्यापीरुपमा उद्धार र पुनर्स्थापनामा कार्यकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रवासका पार्टी कमिटीहरुले पनि योगदान गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले पार्टी कार्यालयमै हेल्प डेस्क स्थापना गरेर विपत क्षेत्रको क्षतिको अद्यावधिक गरिएको, केन्द्रीय राहतकोष स्थापना गरिएको, विज्ञहरुको टोलीले गरेको घटनास्थलको अध्ययनका आधारमा तयार पारेकोे पार्टीको ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाइसकिएको र हिजोसम्म आउँदा बिपक्षी दलहरुको तर्फबाट पनि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।  मानवीय विपतको मिलेर सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टी कमिटीहरुले यसपटक दसैं तिहारको शुभकामना आदानप्रदान नै नगरी पीडित जनताको पीडा र दुःखसँग हातेमालो गर्न गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै ओली सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थप सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्तिमा आठ संस्थान निजीकरण गर्न खोजिएको छ । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरूको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवम्‌ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज (सोमबार) बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकप्रिय