जसरी पनि चुनाव हुन नदिने कसरतमा बाबुराम
एभरेष्ट टिप्पणी । काठमाडौं, चैत १८ । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै केही साना दलहरुलाई बोकेर बिहिबार नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरे ।
भेटका अवसरमा भट्टराईले यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर बिरोध गरे । राजनीतिकरुपमा संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नहुने उनको मत रहेपनि प्राविधिकरुपमा चुनाव चिन्ह र थ्रेस होल्ड लगायतका विषयमा उनले अड्डी कसेका थिए ।
स्थानीय तहको चुनाव नै गर्नु हुँदैन भन्ने अतिवादी मान्यता भट्टराईले बोकेका छन् । यसको अर्थ संविधान संशोधनमा उनले अडान लिएका हुन भन्ने लागेपनि उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र नयाँ शक्ति नेपालको पछिल्लो परिषदको बैठकमा देखिएका आवाजहरु हेर्दा नयाँ शक्ति नेपाल चुनावबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ ।
नयाँ शक्ति नेपालले तत्कालमा चुनाव नचाहेपछि यसलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा भट्टराई लागेको देखिन्छ । यसका लागि बिहिबारको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष केही सम्भव नहुने मागहरु अगाडि सारे । बाबुरामले चुनावका लागि राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गरे । यो अहिले राजनीतिमा कहिँ कतैबाट नसुनिएको कुरा हो ।
हिजो आफैले संविधानसभाको सदस्यता समेत परित्याग गरेको घोषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई चुनावका लागि किन राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गर्न पुगे भन्ने रहस्यमयी देखिन्छ । राजनीतिमा आकस्मिकरुपमा देखिने यस्ता प्रवृत्तिहरु निरन्तरताको परिणती नहुने हुँदा कहिँ कतैबाट यसरी यस्ता अप्रत्याशित तर्कहरु आएका त होइनन् भन्ने आशंका समेत यसले जन्माएको छ ।
भट्टराईलाई अर्को ठूलो चिन्ता निर्वाचन चिन्हको रहेको छ । उनले ठूला दलहरुले सिण्डिकेट शैलीमा चुनाव चिन्ह खोसेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ५१ भन्दा बढी जिल्लामा मतपत्र प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ शक्तिका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर मात्रै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थामा एउटा एकल चुनाव चिन्ह नहुने र त्यसले चुनावको परिणाममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाबुरामलाई स्पष्टरुपमा थाहा भएको छ । त्यसैले बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले साना दलहरुलाई बटुलेर अल्टिमेटम समेत दिए । तर निर्वाचन आयोगका लागि यो सम्भव नभएको कुरा स्पष्ट गरिसकेको सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिने या चुनाव पर सार्ने या त्यसको बिरोध गर्नु बाहेक बाबुरामका अगाडि अन्य विकल्प देखिन्न ।
तेश्रो समस्या थ्रेस होल्डको हो । बाबुराम भट्टराई सैद्धान्तिकरुपमा थ्रेस होल्डका पक्षपाती हुन । तर अहिले यसकै बिरोध गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । त्यसैले उनले चुनावमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको निर्णयको बिरोध गर्न साना दलहरुलाई साथमा लिएका छन् । प्रत्यक्षमा एकजना जित्नैपर्ने अवस्थामा दर्ता भएका सबै दल छैनन् । यसले गर्दा केन्द्रको भविष्यको शक्ति राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले बाबुरामलाई थप चुनौती थपेको हो । उपेन्द्र यादवसँग एकता गरेको खण्डमा पनि ३ प्रतिशत मत ल्याउनु त्यति सहज नदेखिएकोले चुनावी वातावरण भाँड्नपर्ने बाध्यता उनको रहेको देखिन्छ ।
यी कारणहरुले बाबुरामका अगाडि नयाँ शक्तिलाई नै बलियो संगठनका रुपमा स्थापना गर्न समय चाहिएको छ । गठन भएको केही समय चर्चा बटुलेको नयाँ शक्ति समयक्रमसँगै अन्तरविरोध, विवादमा चुलिएर क्षयीकरण हुन थालेपछि यसले उनका अगाडि थप चुनौती थपेको छ । नयाँ शक्तिमा जसलाई पनि सामेल गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि यसले नयाँ कार्यशैली या विचारको निर्माण उनले गर्न सकेनन् ।
दावी गरेजस्तो नयाँ शैली र कार्यदिशा निर्धारण गर्न नसकेपछि अवसरवादीहरुको झूण्डका रुपमा नयाँ शक्ति विकास हुने त हैन भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो । अझ चुनावको मुखमा आएर जिल्ला जिल्लामा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले राजीनामा दिनु, केन्द्रमा नयाँ शक्तिका संस्थापकहरुले नै छोडेर जाने अवस्था हुनु, पार्टीभित्र चर्को अन्तरविरोध आदि कारणले उनका अगाडि संगठनलाई महाधिवेशनसम्म लगेर अनि मात्र चुनाव जानुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ ।
बाबुरामको यो बाध्यता र अवस्थालाई केही शक्ति केन्द्रहरुले उपयोग गर्ने सम्भावना झन बलियो भएको छ । कतिपय मिडियाले बाबुराम र उपेन्द्र यादवबीचको एकतालाई शक्ति केन्द्रको यही खेलका रुपमा समेत लिएका छन् । खासगरी भारतको एउटा शक्तिले बाबुराम र उपेन्द्रको एकता सम्भव पारेको दावी कतिपयले गरेका छन् । यही कारण नयाँ शक्तिभित्र एउटा तप्काले पार्टी समेत परित्याग गरेको छ ।
स्थानीय चुनाव हुन नदिने र सोझै राष्ट्रिय चुनाव गराउने रणनीतिमा रहेको यो शक्तिकेन्द्रले बाबुरामलाई गोटी बनाउँदै मधेसको उल्लेख्य मत ल्याउन भरमग्दूर कोशीस गर्ने दावी गर्नेहरु समेत देखिन्छन् ।
यही बाध्यता र शक्ति केन्द्रको प्रभावका कारण बाबुरामले स्थानीय तहको चुनावको बिरोध गरिरहेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । इतिहासको गर्भमा यी तथ्यहरु पुष्टि हुन्छन् या बाबुराम साँच्चिकै खरो भएर उत्रिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर कम्तीमा पनि बाबुरामले हिजो आफैले संयोजन गरेर बनेको संविधानको बिरोध र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको बिरोध गर्नु भने कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक देखिँदैन् ।
सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए
काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्। उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए। सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
एभरेष्ट दैनिक
६ घण्टा अघि
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
एभरेष्ट दैनिक
१७ असार, २०८२
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
एभरेष्ट दैनिक
१५ असार, २०८२
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ असार, २०८२
