दुर्जकुमार राईका कारण माली मिशन जान पाएनन १८० प्रहरी

काठमाडौं, २३ माघ । अवकाशको मुखमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको अक्षमता र हेलचेक्र्याइँका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ माली जान तयारी अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीयू मिसन रोकिएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मिसन जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले युनिट फर्कन निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयको यो निर्देशनले मिसन जान तयारी अवस्थामा रहेका अधिकृत र जवान निराश बनेका छन् ।
एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एक तिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईले समयमै बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले माली मिसन खारेज भएको हो । ‘सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै खरिद प्रक्रियाको फाइल गृह मन्त्रालयमा सहमति लिन नपठाएकाले मिसन रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छ । राष्ट्रसंघले पछि त्यसको शोधभर्ना दिने गर्दछ ।
तर, सशस्त्र महानिरीक्षक राईले भने विवादमा परिने र अवकाशपछि पनि अप्ठेरो पर्ने डरले कुनै पनि ठूला ‘प्रोजेक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘माली मिसन खारेज हुनुमा पनि महानिरीक्षक राईको यही डरले काम गरेको हो,’ स्रोतको दाबी छ ।
जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको मनोबल गिरेका बेला उनी जिल्ला जिल्लामा निर्मित सशस्त्र प्रहरी भवनको उद्घाटनमै व्यस्त छन् । काठमाडौंमा भएका बेला पनि उनलाई सशस्त्र मुख्यालयमा भेट्न गाह्रो भएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन् । उनको १४ महिने कार्यकालमा संगठन झन ओरालो लागेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा केही कामै नगरेको र गफै दिएर कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अघिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन उनले कुनै पहल नगरेको र कुरा उठ्दा सच्याउने आश्वासन मात्रै दिएको पनि सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा छ । सो नियमावलीका कारण नेपाली सेनाबाट आएकाहरु बढी पीडित बनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, माली मिसनका लागि प्रत्येक दर्जाका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई समावेश गरिएको थियो । सशस्त्र मुख्यालयले ती सिनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई आ–आफ्नो युनिट फर्कन निर्देशन दिए पनि अर्को मिसन पठाउने वा नपठाउनेबारे केही बताएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, मंसिरमा निरीक्षण गर्दासम्म राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि माली मिसनलाई एक युनिट थप्न सकारात्मक रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसम्बन्धी हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसन’का अधिकारीले गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणका बेला प्रहरी र सशस्त्रलाई एक एक युनिट थप गर्ने जनाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले माली र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मध्ये एउटाको माग आउने सम्भावना भएकाले तालिम गराइएको र तत्कालका लागि नआउने निश्चित भएकाले आ–आफ्नो युनिट पठाइएको बताए । उनले राष्ट्रसंघले माली वा अन्य मुलुक भनेर नतोकेको र तोकिएर पनि नआउने भएकाले उनीहरूलाई युनिट फिर्ता गरिएको बताए । ‘सुरुमै कुन देश पठाउने भन्ने हुँदैन, जहाँबाट माग भएर आयो त्यहीँ पठाइने गरिन्छ, अहिले ककनीमा तालिम गरिरहेकाहरूलाई कार वा मालीमध्ये एक ठाउँमा माग आउने सम्भावना थियो, आएन । त्यसकारण युनिट फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अफ्रिकन मुलुक माली तथा सशस्त्रलाई सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार)मा एफपीयू मिसन थप्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने एफपीयू मिसन थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कुन देशमा थप्ने भन्ने तय भइनसकेको बताए । ‘माग भएअनुसार थप गर्ने हो तर अहिले माग भएको छैन । तालिम लिएकाहरूलाई जतिबेला पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
माली र कारमा नेपाली सेनाले पहिलेदेखि नै शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउने अवसर पाएको भए पनि गुमाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुईवटा एफपीयू मिसन क्रियाशील छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपीयू मिसन रहेका छन् । एक एफपीयू मिसनमा करिब १ सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन् ।
अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने बन्द भइसकेको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ ।
शान्ति मिसनका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने विश्वमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा ४ हजार ५ सय ४६ सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब ५ हजार कार्यरत छन् ।
सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए
काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्। उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए। सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।