धौलागिरिको पहिलो व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र

पर्वत, २ जेठ । धौलागिरि अञ्चलमा पहिलो पटक सुरु गरिएको व्यावसायिक चियाखेती संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेको छ ।
स्थानीयवासीको बेवास्ताका कारण जिल्लाको महाशीला गाउँपालिकास्थित फलाम खानीमा सातवर्ष अगाडि जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा सुरु गरिएको चियाखेती अहिले गौचरणमा परिणत भएको हो ।
उचित संरक्षण र रेखदेखको अभावमा चियाखेती फस्टाउन नसकेको जिल्ला समन्वय समिले जनाएको छ । साविकको फलामखानी गाविसको वडा नं ४, ५, ७, ८ र ९ मा दलित समुदायको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले चियाखेती सुरु गरिएको थियो । इलामको जस्तै हावापानी भएकाले चियाखेतीको सम्भाबना थियो ।
आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर स्थानीयवासीलाई चियाखेती विस्तारमा हौसला दिए पनि स्थानीवासीको बेवास्ताका कारण चिया बगान अस्तव्यस्त बनेको जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत लीलाधर सुवेदीले बताउनुभयो ।
‘दलित समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चियाखेती सुरु गरिएको हो’ उहाँले भन्नुभयोे “स्थानीयवासीको बेवास्ताका कारण सोचेअनुसार फाइदा लिन सकिएको छैन” एक हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको फलामखानी गाविसलाई चियाखेतीको पकेटक्षेत्र बनाउने गरी पाँचवर्ष अगाडि २० हजार चियाका बिरुवा रोपिएको थियो ।
नगदेबालीको रुपमा चिया खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नकै लागि पहिलो चरणमा जिविसले झन्डै ६० रोपनी क्षेत्रफलमा चियाखेतीको सुरुवात गरेको थियो । साविकको गाविसको ४ र ५ वडामा लगाएका बिरुवा स्थानीयवासीले संरक्षण नगर्दा नष्ट भए पनि वडा न ७, ८ र ९ मा भने बिरुवा अझै जीवितै छन् । सुवेदी भन्नुहुन्छ–“यस क्षेत्रमा चियाखेती सफल हुने लक्षण देखिएको छ ।” स्थानीय डाडाँकटेरी क्षेत्रमा हालसम्म रोपिएका बिरुवा छन् तर ती बिरुवालाई संरक्षण गर्ने अभियानमा भने स्थानीयवासीको चासोे छैन ।
अरुले गरिदिने आशमा मात्र बस्ने नेपालीको पुरानो प्रचलन भएका कारण स्थानीयवासीमा संरक्षण सम्बन्धी चेतना पलाउन छैन भने जिल्ला समन्वय समितिले गोडमेलका लागि तालिम प्रदान गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेको छ तर स्थानीयवासीले बजेट ल्याउने र चिया बगानको संरक्षण गर्नमा हालसम्म पनि चासो नदेखाएको सामाजिक विकास अधिकृत सुवेदीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।
पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ। त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।