नौ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी उपस्थितिको आलोचना, कारबाही गर्न माग

नौ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी उपस्थितिको आलोचना, कारबाही गर्न माग

काठमाडौं, पौष २२ । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत ९ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी सहभागी भएकोमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।

राजधानीका कतिपय अनलाईन मिडियाहरुले यस विषय विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् ।

यसअघि वानेश्वरमा युवा संघले आयोजना गरेको जुलुसका क्रममा सरकारी गाडी तोडफोडमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भएको खुलासा भएको थियो ।

आजको जुलुसमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा काम गर्ने अधिकृत र त्यो भन्दा तलका कर्मचारी जुलुसमा हिँडेपछि मध्यान्ह नहुँदै मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका थिए।

यो विषयमा राजधानीबाट सञ्चालित अनलाईनहरुले विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकन्यूज लेख्छ– राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी पार्टीको जुलुसमा हिँडेपछि सरकारी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारी पनि काम छोडेर जुलुसमा हिँड्दा सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगे।

सोही अनलाईनका अनुसार, एमालेले उसको जुलुसमा सहभागी हुन संगठनमा आवद्ध कर्मचारीलाई एक बराबर तीन जना लिएर आउन निर्देशन दिएको थियो।

एमालेसम्बद्ध कर्मचारीहरुले ‘पेशागत महासंघको ब्यानरमा एमालेको झन्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।

बर्खास्त गर्न माग

अनलाईखबरले सरकारी कर्मचारी जुलुसमा सहभागी हुने विषयमा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई राखेर समाचार प्रकाशन गरेको छ । अनलाईनसँग कुरा गर्दै पण्डितलेसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर कुनै दल विशेषको कार्यक्रमा जान गलत भएको बताएका छन् । यद्यपी यो कुरा एमाले नेतृत्वले भने बुझेको देखिँदैन ।

लालबाबु पण्डित भन्छन्– ड्युटी आवरमा कुनै किसिमको छुट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा चाँही ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको नियन्त्रण बाहिर गए भने त्यो ट्रेड युनियन कमजोर हुँदैजान्छ । बहुदलीय प्रणालीमा विचारको स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न सकिदैन । तर, विचारको स्वतन्त्रता पनि अनुशासनभित्र रहनु पर्छ ।

के छ कानुनमा व्यवस्था

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ। निजामति सेवा ऐन ९चौथो संशोधन० २०७२ अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन निषेध छ। ऐनको आचरणसम्वन्धी महलको ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही महलको ४५ मा सरकारको आलोचना गर्न नपाइने पनि व्यवस्था छ।

‘यो नियमको उल्लङघन गरेमा स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्तु गर्ने सम्मको ऐनमा उल्लेख छ। यो कानुनको अभ्यास अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। कुनै मुख्य सचिवले गर्न सकेका छैनन्।

अनलाईनखबरले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको भनाई राख्दै लेखेको छ–मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु दलको झण्डा बोकेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कर्मचारीहरु निजामति सेवा ऐनलाई आत्मसाथ गर्छु भनेर सेवामा आएका हुन्, त्यस्तो आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । उनीहरुलाई आचरण विपरीत काम गरेवापत कारवाही गरिने मुख्यसचिवले बताएका छन् । उनले भने, मैलेको सहभागी भए देखेको छैन, यदि सहभागी भएको प्रमाणित भयो भने कारवाही हुन्छ । उनले यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने समेत बताएका छन् ।

नेपालमा कर्मचारीहरु राजनीकि दलसँग सम्बद्ध हुनु नौलो कुरा भने होइन । यद्यपी सरकारी कामकाज नै छोडेर खुलेआम दलको सभामा सहभागी हुँदा सेवाग्राहीलाई पर्ने मार्का र पदीय आचारणको विषयमा भने बेलाबेला आलोचना हुँदै आएको छ ।

नौ दलको जुलुसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ब्यानर बोकेर नैजानु, युवा संघको प्रदर्शनमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीको तोडफोडमा संलग्नताजस्ता घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम राजनीतिकरण स्पष्ट हुन्छ । यसले कर्मचारीहरु दल विशेषको आग्रहका आधारमा काम गर्न पुग्ने् र सरकारका काम कारवाहीमा नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
मुख्य सचिवले कर्मचारीमाथि कार्वाही गरिने भनेपनि यो त्यति सहज भने छैन ।

सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए

काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित  मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्।  उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए।  सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्‍याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकप्रिय