पाँच वर्षका लागि आएको हुँ, स्पष्टीकरण सोध्ने आधार छैन : ज्ञवाली

पाँच वर्षका लागि आएको हुँ, स्पष्टीकरण सोध्ने आधार छैन : ज्ञवाली

काठमाडौं, पुष २१ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् ।

कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे मन्त्रिपरिषद् जानाकार रहेको भन्दै ज्ञवालीले निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरूको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय हुन नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।’

ज्ञवालीले आफूले सम्बन्धित निकायसँग गरेको समन्वय र अनुगमनकै कारण ४१ हजार घर निर्माण सम्पन्न भई नियमानुसार किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । १८ हजार घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दिन नै स्वीकृत गरेको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम यथाशीघ्र दोस्रो र तेस्रा किस्ता अनुदान वितरण हुने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई तोकिएकै समय सीमा तथा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित लक्ष्यबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसक्नेछ ।’

१२ पानाको स्पष्टीकरण : ७२ पानाको जवाफ
१३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एक साताको म्याद राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ ज्ञवालीले बुधबार दिउँसो ३ः५० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले १२ पानाको स्पष्टीकरण र थप ६० पानाको अनुसूचीसहति ७२ पाना लामो पत्र बुझाएका हुन् ।

‘पाँच वर्षका लागि आएको हुँ’
स्पष्टीकरणको सुरुमै ज्ञवालीले आफू पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएको भन्दै पहिलो एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । उनले सरकारले सोधेका प्रश्नको वस्तुगत र सीधा जवाफ पठाएका छन् । प्राधिकरणको कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट रहेको स्पष्टीकरणले देखाएको छ । यदि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाए कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको संकेत ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने पुनर्निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्छ ।

झन् मर्कामा पीडित
उपल्लो तहमा देखिएको विवादको पीडा भूकम्पपीडितले खप्नुपर्ने निश्चित छ । भूकम्पका कारण घर गुमाएका करिब पाँच लाख पीडितको घर बनेको छैन । दुईवटा जाडो र दुईवटा बर्खा पाल र टहरोमा बिताएका उनीहरूले अझै कति कष्ट सहनुपर्ने हो ? कुनै टुंगो छैन । सरकार प्राधिकरणको सिइओको विवादमा अल्झँदा पुनर्निर्माण अवरुद्ध हुने निश्चित छ । यसले आवास अनुदान वितरण, बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य सम्पदानको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ । प्राधिकरणले कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ । त्यस कार्ययोजनाअनुसार कामसमेत अब हुन सक्दैन । जसका कारण पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य अलपत्र हुने देखिन्छ ।

सरकारको प्रश्न, सिइओको जवाफ
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो । तर, विभिन्न मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा म स्वयंले अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।

पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन गर्न किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : समन्वयात्मक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य विश्व बैंक, जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्विस डेभलपमेन्ट नियोगलगायतका प्रमुख दातृ निकायहरूले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरिसकेका छन्।

कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यू एवं सचिवहरूज्यूसँग पटक–पटक भेट गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी अनुरोध गरे पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्धता नभएकाले यसको दोष लगाउन मिल्दैन ।

निर्देशक समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ?
ज्ञवाली : निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएको निर्णयहरू कार्यन्वयन भई परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने १० असोज ०७३ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतः खण्डित हुन्छ ।

भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउन किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै पाँच लाख ३१ हजार लाभग्राहीमध्ये जम्मा चार लाख ७७ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको । यस कार्यलाई निर्देशक समितिको १० असोज ०७३ को बसेको बैठकले अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखापरेका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायद्वारा भएको कार्यप्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख भएकै छ ।

सिइओको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था :
भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ११ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार सिइओको पदावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा सिइओको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै वेला पदबाट हटाउन सक्ने, तर त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए

काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित  मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्।  उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए।  सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्‍याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकप्रिय