प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको यस्तो छ ‘जातीय क्लस्टर’
अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ?
काठमाडौं, मंसिर १९ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशमा भूगोल राजनीति केन्द्रित भएको छ । सबै दलका तेस्रो, चौंथो तहका नेताहरु एक ठाउँ देखिएका छन् । बुटवलमा शुक्रबार जनप्रर्दशन समेत गरिएको छ । बुटवलले दिएको सन्देश धेरै छैन, केवल ५ नम्बर प्रदेश ‘टुक्रिनु’ हुँदैन भनेर एउटा वर्ग पुरै लागेको छ ।
सामान्यतः सुगमता, विकास निर्माण, क्षेत्रीय हिसाबले ५ नम्बर सिंगै राख्ने भनिए पनि त्यहाँभित्रका मूलवासीहरुको यर्थातता र गहिराईमा भने कोही पुगेको देखिन्न । मात्रै ५ नम्बर ‘अखण्ड’ राख्ने बाहेक अरु केही बोलिएको छैन । जब, उच्च अदालत दाङमा रहने निर्णय भयो त्यसपछि ५ नम्बर प्रदेशमै रहेका कतिपय जिल्लावासीहरु झस्केपछि पुर्नंसरचनामा बहस देखिएको हो । तर, यही पुर्नंसरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलन देखिएको छ । ५ नम्बर किन पुर्नंरचना हुनु हुँदैन भन्ने तर्क स्वयं आन्दोलनरत पक्षले समते प्रष्टाएको छैन ।
केवल सरकारले मधेसी, भारतीय इसारामा टुक्राएको भनेर भ्रम सृजना गरिरहेको छ । पहिलेको ७ नम्बर प्रदेश बन्दा सबै भन्दा मर्का यस देशका भूमिपुत्र मगर समुदायलाई परेको छ । सोंझा, इमान्दार, आफ्नो जन्मभूमि नछोड्ने स्वभावका उनीहरु नेपालको कुल जनसंख्याको तेस्रोमा पर्छन ।
अहिले जुन ढंगले एकाकीं भएर पहाडिया ‘नश्लवादी’ नेताहरु बुटवलमा झरेर दक्षिणी विकासको मानसिकतामा देखिए । उनीहरुको रोइलो उदेक लाग्दो छ । १८ लाख ७० हजार ८ सय ९० जनसंख्या रहेको मगर समुदायलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बरु उनीहरुलाई तीन चिरा पारेर साना–साना संख्यामा राख्ने काम गरेको थियो ।
पछिल्लो प्रस्तावले कम्तिमा उनीहरुको एउटा क्लस्टर बनेको छ । त्यसलाई नश्लवादी पहाडियाहरुले बुटवलबाट फेरी दिन हुन्न भनेका छन् । यसैले प्रष्ट हुन्छ शासकहरु शासन गर्न के सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक बुटवलमा प्रकट भयो ।
हिजो मधेसी मोर्चाले नाकावन्दी गर्दा मधेसी विखण्डनकारी । अहिले मगरहरुलाई थोरै क्लस्टर मिलाईदिंदा जातिवादी ? यो रवैयाले के पुष्टि हुन्छ ? एकात्मक मानसिकता, नश्लवादी सोंचबाट ग्रसित नेताहरु वर्षौं राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नीतिमा देखिन्छन । अहिले पाँच नम्बरको केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभेपछि त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण केही देखिन्नँ । कुल मगर जनसंख्याको ४६.०६ प्रतिशत ४ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ । यद्यपी सबै समुदायको कुल जनसंख्यामा २२.६५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । ता कि खस, आर्यको ४०.५६ प्रतिशत देखिन्छ ।
अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ?
(यसअघि प्रकाशित तथ्याङ्कमा खस, अार्यकाे ४०.५६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा असावधानीका कारण अन्यथा भएकाले सच्चाइएकाे छ । सम्पादक)
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
१ मिनेट अघि
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
एभरेष्ट दैनिक
९ घण्टा अघि
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
९ घण्टा अघि
समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने । आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।
एभरेष्ट दैनिक
२ माघ, २०८१
