प्रहरी महानिरीक्षक खनालको आज अनिवार्य अवकाश, को बन्ला नयाँ आइजी ?

प्रहरी महानिरीक्षक खनालको आज अनिवार्य अवकाश, को बन्ला नयाँ आइजी ?

काठमाडौंः नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । उनले झण्डै २२ महिना महानिरीक्षक भएर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व लिए ।

शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको पहिलो घेरामा उभिएर सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरीको २७ औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा ‘को’ आउला भन्ने अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल चारवर्षे भए पनि यसपटक आइजीपी बन्नेको कार्यकाल जम्मा पाँच महिनाको मात्रै हुनेछ ।

यसपटक भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरु प्रहरी महानिरीक्षक खनालसँगै अवकाश हुँदैछन् । त्यसकारण डिआइजीमध्येबाटै महानिरीक्षक हुनेछन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्न्यातको पनि आजै अनिवार्य अवकाश हुँदैछ ।

उनीहरुसँगै १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)सहित आज २२ जनाको अवकाश हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

अवकाश पाउनेमा डिआइजीमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मनोज न्यौपाने, सुरेशविक्रम शाह, केदार रिजाल, शेरबहादुर बस्न्यात, पिताम्बर अधिकारी, दीपककुमार थापा, दिनेश अमात्य, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, दानसिंह बोहोरा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र जोशी र हरिभक्त प्रजापति छन्

यसपटक प्रहरी महानिरीक्षको लाइनका लागि प्रदेश नं १ का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक तारिणी लम्साल छन् । उनीहरू २०४७ साल असार २५ मा एकै पटक प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

उनीहरुको सेवा अवधि आगामी असारसम्मको छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षकमा ज्ञवालीको सम्भावना बढी छ । उनको फाइल अघि बढिसकेको छ । आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अर्का प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्यप्रसाद उपाध्याय ढिला बढुवा भएकाले प्रतिस्पर्धामा कमजोर छन् ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक खनाल २०४६ माघ २९ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकै समयमा उनीहरुको नाम वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा निस्किएको थियो । त्यसकारण उनीहरु पाँच महिना ढिला गरी नियुक्ति भएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा भएमा एआइजी र एआइजी नभए डिआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । कार्यम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता, अनुभवलगायत विभिन्न मापनका आधारमा बढुवा हुन्छ ।

नियमावलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आजै प्रहरी महानिरीक्षको बिदाइ गर्दैछ । बुधबार नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको स्वागतको तयारी गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । रासस

बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड

चितवन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´  उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।

बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

लोकप्रिय