फास्ट ट्रयाकमा भारतको आँखा, मन्त्री लेखकले भने–‘धेरै ढिला भइसक्यो’

फास्ट ट्रयाकमा भारतको आँखा, मन्त्री लेखकले भने–‘धेरै ढिला भइसक्यो’

काठमाडौं, चैत १७ । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो ।

त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन । दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो । यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए । तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी÷बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे । तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए । तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए । तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन ।

सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।

यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो । साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो । निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो ।

यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो ।

यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे । त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय : आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो ।

त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो । यससँगै पछिल्लो (सन् २००८) आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो ।

ढिला भइसक्यो : मन्त्री लेखक
भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए । ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए

काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित  मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्।  उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए।  सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्‍याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकप्रिय