माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित विधानमा के छ नयाँ व्यवस्था ? (मसौदासहित)

माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित विधानमा के छ नयाँ व्यवस्था ? (मसौदासहित)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको विधान मसौदा तयार गरेको छ।१७ भाग, ७० धारा र ४२ पृष्ठ लामो विधानको मसौदालाई आगामी फागुन १ देखि ३ सम्म हुने सम्मेलनमा पेस गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइएको विधान मसौदा–२०८० मा विधान २०७८ मा रहेका केही व्यवस्था फेरबदल गरिएको छ।केन्द्रीय समितिको आकार २ सय ९९ बाट १५० मा झारिएको छ। यसैगरी भेट्रान कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष थप गरिएको छ। २०७८ को विधानमा केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था थिएन। विधान २०७८ मा १६ अध्याय र ७५ धारा थिए।

यस्तै, मसौदामा प्रदेश समिति संख्या १७५ बाट घटाएर १२५ बनाउने प्रस्ताव छ। प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधानमा पूर्णकालीन नेतालाई निर्वाह भत्तादेखि नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। धारा ४१ मा पदाधिकारीको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ। अब पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिमा लगातार १० वर्ष बढी रहन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा छ।

‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि दुई कार्यकाल,’ धारा ४१ को २ (क)मा उल्लेख छ।यसैगरी माओवादीमा प्रदेश समिति कार्यकाल ४ वर्ष, जिल्ला समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र वडा समितिको कार्यकाल २ वर्षको राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

‘प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको लागि तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकाल,’ धारा ४१, २ को ख, ग र घ मा उल्लेख छ।

विधान मसौदा समितिले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि मात्र दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।माओवादी पार्टीमा प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि एकनासले सर्वोच्च पदमा छन्। त्यसबेलादेखि पदाधिकारी रहेका नेताहरु अहिले पनि माओवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छन्।

विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

‘धारा ५२ (१)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्नेछ,’ धारा ५२ मा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ।’

माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी÷स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ।

केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने प्रष्ट पारेको छ।

‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ ९१० मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।’

पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने भएको छ।जनयुद्धमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको छ।

‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ धारा ६१ ९१ र २० लेखिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।’माओवादीका नेताले अब सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

‘आफू निर्वाचित वा मनोनीत वा नियुक्त भएको दुई महिनाभित्र अनुशासन समितिले तोकेको ढाँचामा आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्नेछ,’ धारा ६३ मा उल्लेख छ, ‘आफू सो पदमा रहुञ्जेल आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।’

‘पार्टी विघटन भएको अवस्थामा पार्टीको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु राज्यको स्वामित्वमा रहनेछ,’ विधानमा उल्लेख छ।

विधान मसौदामाथि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नौ बुँदे पुरक सुझाव पेस गरेका छन्।उनले पार्टीको नाम फेर्नेदेखि पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

माओवादीको विधान मसौदा समितिमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहित महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र गिरीराजमणि पोखरेल र सचिव गणेश साह छन्।

उपमहासचिव शर्माको पुरक प्रस्तावका नौ बुँदा
१.पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिट्ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने।

२.सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने।

३.सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने।

४.पार्टीको नाम ः नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने।

५.जवस सम्बन्धी नीति र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने।

६.जवस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने।

७.सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने।

८.जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र : वैचारिक राजनैतिक र संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन र आर्थिक उत्पादन रोजगारीरविकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवं सामाजिक न्याय अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने।

९.पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलवा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरुको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माण सम्बन्धी सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने।

हेर्नुहोस्

युवा नेता न्यौपानेको प्रश्नः कहाँनेर भेटिन्छन् प्रचण्ड शेरादरबारमा ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो ।  ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा  हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलो गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नियतमाथि असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।  ‘संसद् अधिवेशन बोलाउन धेरै नै ढिला भएको छ । म सभामुख हुँदा समयमै अधिवेशन बोलाउने गरेको थिएँ । अहिले पुस १९ गते भइसक्यो सर्वथा बेठिक कुरा भइराखेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन । सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार गइरहेको छ । त्यो अध्यादेश पनि पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नतिर रहेको छ । सरकारको यी गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या हुँदैछ ।’ बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले समसामयिक परिस्थिति, पार्टी रूपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा धारणा राख्नुभएको छ । सापकोटाले भने, ‘समाजवादी बिचारधारको विकासका लागि , सबै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशिला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ ।’  बैठकमा प्रचण्डले देशका सबै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय नेताहरू समेत सहभागी हुने बताए ।  स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि निरन्तरता  दिइने  प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । पुष २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ ।

सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासनका लागि आदर्शका कुरा गरेर नहुने बरु नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘हामीले आदर्शका कुरा त धेरैले गर्छौं तर व्यवहारमा कसले के गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा नियत र निष्ठा बढी महत्वपूर्ण हुने रहेछ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘के हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा निष्ठापूर्वक जसरी जानुपर्ने हो गएका छौं त ? नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरु र सरकारबाट त्यो महसुस गरेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।’ आफूले पछिल्लो पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, सामाजिक विभेदका विरुद्ध सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक समस्याबाट देशलाई राहत दिने पक्षमा इमान्दारिताका साथ काम गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारमा रहँदा जे बोल्थे र गर्थें, अहिले सरकार बाहिर हुँदा पनि त्यही बोलेको छु । मेरो नियत र निष्ठा सफा छ भन्ने कुरा अब विस्तारै जनताले बुझ्दै गएका छन् ।’ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जनताले आशंका गरेका छन् र सदनमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता जनताले जाँच्न खोजेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म यसका लागि आफ्नो पक्षबाट योगदान गर्न तयार छु ।  मैले सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि लिएको संकल्पमा अहिले पनि दृढ छु, यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको पनि साथ सहयोग चाहिएको छ ।’ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन र त्यसलाई स्थायित्व दिन नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि पत्रकार महासंघले आफूलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हिजोदेखि आजसम्म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले सकारात्मक सूचना प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो स्मरणीय छ । हिजो युद्ध, शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका अवस्मरणीय ठान्छु’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो इतिहासमा राम्रैसँग दर्ज पनि भएको छ ।’ अहिलेको युगलाई नै सूचनाको युग भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटलाइजेसनले यो क्षेत्रमा धेरै अवसर र चुनौती ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा गलत र भ्रामक सूचनाको सञ्जाल विस्तार भइरहेको बेलामा यसले सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्ने दायित्व पत्रकार महासंघको काँधमा पनि रहेको बताउनुभयो । पत्रकारितामा पनि एकनासको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘श्रमिक पत्रकारका समस्या एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर ठूला मिडिया साउसहरुले कसलाई बदनाम गर्नुछ योजना नै बनाएर उद्देश्यमूलक रुपमा मेनोबोरिङ गर्ने गरेका छन् । यस्ता बदनियतपूर्ण प्रचारले पत्रकारितालाई बलियो नबनाउने भएकाले पत्रकार महासंघले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

उपनिर्वाचनबाट पूर्वी नेपालले माओवादीलाई देशकै पहिलो पार्टी बन्ने संकेत गरिसक्योः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही समयअघि भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा आएको मतपरिणामबाट पूर्वी नेपालले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाइसकेको उल्लेख गरेको यो आगामी निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण संकेत भएको बताउनुभएको छ । पार्टी प्रवेश, बधाई तथा उदयपुर जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुसँग आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको भेटमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘यसपटकको उनिर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ मा जितेका स्थान र लोकप्रिय मत दुबै हिसाबले हाम्रो पार्टी पहिलो बनेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘वडा मात्रै होइन, यसपटक पहिले तेस्रो भएको स्थानमा गाउँपालिकामा नै अत्यधिक मतले विजयी हुनु निकै महत्वपूर्ण संकेत हो, अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै मेहनत गरेर जाने हो भने आगामी निर्वाचनमा देशभरि नै पहिलो पार्टी बन्ने आधार तयार भएको छ ।’ उदयपुरमा यसअघि हारेका दुई वटा वडामा अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनु उल्लेख प्रगति भएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसका लागि उदयपुरको पार्टी नेतृत्वलाई बधाई दिंदै मतदातालाई धन्यवाद दिनुभयो । ‘यो उपनिर्वाचनबाट हामी देशैभरि पनि तेस्रोबाट दोस्रोमा उक्लेका छौं, अब हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘आजबाट निकै उत्साहपूर्ण रुपमा स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ, अब हामी स्थायी समितिहुँदै केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित नयाँ उचाईमा उठाउने छौं ।’ आफूले गत भदौमा मोरङ, सुनसरी र झापाको भ्रमण गर्दा, उदयपुरको बेलकामा आयोजित पार्टीको परामर्श बैठक मात्र होइन, भर्खरै रुपन्देही, कञ्चनपुर र झापामा भएको उल्लासपूर्ण पार्टी प्रवेशले देशव्यापीरुपमा जनलहर बढ्दै गएको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो जनलहर २०८४ को जीतको लहर हो, सबैले एकताबद्ध भएर मेहनत गरौं फेरि पनि पार्टीलाई एक्लै लडेर पहिलो शक्ति बनाउन सकिने छ।’ सो क्रममा एकीकृत समाजवादी युवा संघ उदयपुरका अध्यक्ष खिलराज राई र तामाङ भाषाको चलचित्रका स्थापित कलाकार ऋतुराम पोख्रिन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यस्तै लामो समय माओवादी आन्दोलनमा रहेर केही समयअघि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका स्थापित नेता गञ्जु शेर्पाको दम्पत्ति पनि पुनः माओवादी केन्द्रमा समायोजन भएको छ । उहाँहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले त्रियुगा १२ नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष नवीनकुमार वान्तवा राईलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

लोकप्रिय