यस्ता छन अस्पतालको बेडैबाट सार्बजनिक गरेका स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलका ३४ दिनका १३ उपलब्धि

कीर्तिपुर । कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहनुभएका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँ अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहनुभएको छ । कक्षामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरू काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा वरदान सावित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आफूहरू अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजेर पढ्ने बानीको विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।  अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उहाँको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ ।उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्चाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो । समयसमयमा हुने बन्द हडताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् ।  त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात्  बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रूपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र सङ्कायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो । घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुपर्छ भन्ने सोच बिस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरू उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो ।  समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रूपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउनुहुन्छ । अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । “विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाँट्न सक्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्याङ्कन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र दिइएका अङ्कबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेस गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरूका लागि उपयोगी अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट  पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा जागिरेहरूले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने  गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् । घरपायक परीक्षा केन्द्र भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको  स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । सुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको सुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबिच राम्रोसँग अन्तरक्रिया हुनेछ । कक्षाका लागि सुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझाउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अङ्क तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ ।  अनलाइन कक्षा पढ्ने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुप्रै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा शास्त्र सङ्काय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना लिन सुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक सङ्कायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा  सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् । भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौँ”,  प्राध्यापक पौडेल भन्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । “कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनुपर्छ”, डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लामो समयपछि भएको द्धिपक्षीय भेटघाटलाई दुबै देशका सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ कभरेज दिएका छन् । तर, उनीहरुले आ–आफ्ना प्राथमिकतालाई जोड दिएका छन् । सी र मोदीबीच रूसको कजानमा १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भेटघाट भएको हो । यो भेटलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणका लागि फलदायी हुने टिप्पणी गरेका छन् र भारत पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा सिमा समस्यालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् । दुबै छिमेकी देशका शीर्ष नेताहरुको भेटको सन्देश नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले यहाँ दुबै देशका सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः  दुबै नेताबीचको भेटलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ–चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। चिनियाँ विश्लेषकहरूले यो भेटलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेका छन्, किनभने चीन-भारत सम्बन्धको पुनःस्थापना दुबै देशको हित मात्र नभई विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणको पक्षमा पनि छ। रूसको कजानमा मोदीसँगको भेटका क्रममा सीले चीन र भारतले एक-अर्काको विकास आकांक्षालाई सघाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। सीले दुवै पक्षले संचार र सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र मतभेद र असहमति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए, जस्तो कि सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। यो दुई नेताबीचको पहिलो द्विपक्षीय भेट २०१९ यता भएको हो, जब उनीहरू भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा दोस्रो अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलनमा भेटेका थिए। पहिलो अनौपचारिक भेट २०१८ मा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा भएको थियो। २०२३ मा, सीले दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए। फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङले ग्लोबल टाइम्सलाई बुधबार भने कि यो भेटले देखाउँछ कि चीन-भारत सम्बन्ध पुन:स्थापनाको बाटोमा आएको छ, किनभने दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अवरुद्ध गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले मंगलबार एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "चीन र भारतले हालसालै कूटनीतिक र सैन्य च्यानलहरू मार्फत नजिकको संचारपछि सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्। चीनले यस प्रगतिलाई प्रशंसा गर्दछ र यी समाधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्नेछ।" चीनको विदेशी मामिला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली हाइदोंगले ग्लोबल टाइम्सलाई भने कि यो भेटले देखाउँछ कि उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूले निर्माण गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, जहाँ प्रमुख देशहरूले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न र सम्बन्धहरू सुधार्न सक्छन्। विश्लेषकहरूले भने कि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले चीनबाट टाढा रहेर अमेरिका र पश्चिमबाट समर्थन प्राप्त गर्न खोज्दा विगत चार वर्षमा गल्ती गरेको महसुस गरेका छन्। यस नीतिले "मेक इन इण्डिया" लाई आवश्यक समर्थन प्रदान गर्न असफल भएको छ। विशेषज्ञहरूले यो पनि भने कि मोदी प्रशासनले अब यो महसुस गरेको छ कि अमेरिकामा अनिश्चितता छ, र आगामी राष्ट्रपतिको चुनावपछि अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्छ। यसैले भारतले सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहल लिनुपर्नेछ। चिनियाँ विशेषज्ञहरूले भारतलाई दुई देशबीच जन-जन सम्बन्धहरू प्रवर्द्धन गर्न र चीनका फर्महरू र जनतामा भारतमा लगानी गर्न विश्वास जगाउन आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै भेटलाई महत्वप दिंदै इण्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङले १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भेट गरे। चार वर्षभन्दा बढी समयअघि पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ घुसपैठपछि सीमा क्षेत्रमा भएको सैन्य तनावका कारण दुई देशबीच स्थिर भएका सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित गर्न पहिलो कदम चालेका थिए। दुवै नेताले "सीमामा शान्ति कायम राख्न प्राथमिकता दिनुपर्ने" र "पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्ने" कुरामा जोड दिए। मोदी र सीले "मतभेद र विवादहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने महत्त्व" औंल्याए भने सीले "धेरै संचार र सहकार्य" आवश्यक भएको भन्दै दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको भेटलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेको बताए। रूसको कजानमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छेउमा भएको यो भेटमा दुवै नेताले भारत-चीन सीमाको नियन्त्रण रेखा (LAC) मा गस्तीसम्बन्धी सम्झौतामा स्वागत गरे। यो प्रक्रिया अन्ततः तनाव कम गर्ने र दुवै देशका सेनाहरूलाई पछि हटाउने उद्देश्य राखेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने कि भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरू निकट भविष्यमा भेट्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभल र उनका चिनियाँ समकक्ष वाङ यीले २०१९ को डिसेम्बरमा अन्तिम पटक भेट गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यअनुसार, "विदेशमन्त्रीहरूको तहमा सम्बन्धित संवाद संयन्त्रहरूलाई दुईपक्षीय सम्बन्धहरूलाई स्थिर गर्न र पुनर्निर्माण गर्न उपयोग गरिनेछ।" प्रधानमन्त्री मोदीले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेखे, "कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दौरान राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट भयो। भारत-चीन सम्बन्ध हाम्रो देशका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, साथै क्षेत्रीय र वैश्विक शान्ति र स्थिरताका लागि पनि। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्।" बैठकको सुरुआतमा, मोदीले भने, "हामीले सीमा क्षेत्रमा गरेका सम्झौताहरूलाई स्वागत गर्दछौं। सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, र हाम्रो सम्बन्धको आधार पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हुनुपर्छ। म विश्वस्त छु कि हामी खुलेर छलफल गर्नेछौं र हाम्रो संवाद निर्माणात्मक हुनेछ।" राष्ट्रपति सीले भने, "प्रधानमन्त्री महोदय, कजानमा तपाईंलाई भेट्न पाउँदा मलाई ठूलो खुशी लागेको छ। पाँच वर्षमा हामीले पहिलो पटक औपचारिक भेट गरेका छौं। हाम्रो दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो भेटलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। चीन र भारत दुवै प्राचीन सभ्यता हुन्, मुख्य विकासशील राष्ट्र हुन्, र ग्लोबल साउथका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। हामी दुवै हाम्रो आधुनिकीकरण प्रयासको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं।" बैठकमा दुई नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा यसको प्रभाव, र भविष्यको सहकार्यका सम्भावनाहरूको समीक्षा गरे।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्।   विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट)  गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।  गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्।  सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ।  यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।  उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो। 

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।