यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २३ निर्णय

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २३ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न्युयोर्क भ्रमण जानु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयगत २३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि नयाँ आन्दोलनको विकल्प छैनः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरुले फरक मतको रुपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले ती मुद्दा उठाउन पुनः आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा जे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं, ती पूरा नहुँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिले गति नलिने विगत दशको अनुभवले देखाइसकेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले मैले नयाँ प्रतिबद्धताका साथ योपल्ट नयाँ आन्दोलनको सृष्टि गर्ने संकल्प लिएको छु । त्यो आन्दोलन नयाँ समाजवादी आन्दोलनको आधार पनि हुने छ ।’ उहाँले अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा साथ दिन सबैमा अपिल पनि गर्नुभयो । पुराना संसदवादी दलहरुसँगको संसर्गबाट माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु पनि केही न केही रुपमा बिग्रिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब हुने आन्दोलनबाट नेता कार्यकर्तामा देखिएको फोहरमैला पनि सफा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेस एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्दा जनतासँग मिलेर जाँदा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेजस्तो अनुभव आफूलाई भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । पार्टीलाई नयाँ वैचारिक मान्यता र नयाँ कार्यनीतिका साथ एकताबद्ध गर्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो बीचमा पार्टीभित्र विभिन्न खालका गुटबन्दी र अराजकता देखा परेकै हुन्, मैले नेतृत्वको हिसाबले त्यसलाई समाधान गर्न विगत डेढ महिनादेखि लगातार छलफल गर्दै आएको छु । अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मात्रै होइन, हाम्रोबाट विभाजन भएका अन्य माओवादी धारा र समाजवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सकारात्मक पहल भएको छ । म तपाईसँग विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– छिटै माओवादी धाराहरु एकताबद्ध हुनेछन्  र शक्तिशाली माओवादी आन्दोलन फेरि सृष्टि हुने छ।’ ‘हामी अहिले नयाँ चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छौं । मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा केही समीक्षाहरु गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो वर्ग, समुदाय र हिजोका एजेण्डालाई जुनरुपमा दह्रोसँग समात्नुपर्ने थियो, त्यहाँ कही न कही कमजोरी भएको छ, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्दछ ।’ सरकार छाडेसँगै प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनका क्रममा आफूले कमजोरी स्वीकार गर्दै आफ्नो वर्ग, समुदाय, एजेण्डा र जनताप्रति फर्कने संकल्प गरेको गरेको र त्यसपछि देशब्यापी नयाँ आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्तालाई कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षासहित जनतासँग जोडिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी पार्टीलाई समाजवादी आन्दोलनमा लैजान र वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार पार्न अहिले देशभरि परामर्श बैठक गरेर आन्दोलनको तयारीमा केन्द्रित हुँदैछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संसद र सडकबाट मात्र होइन, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । सरकारले हाम्रो खबरदारीलाई सुन्नेतिर होइन, झन पछि झन नकारात्मक दिशातिर अघि बढ्ने दुस्साहस गर्दैछ ।’ आफूले नेतृत्वले गरेको पहिलो सरकारले भौतिक पूर्वाधारको रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य कैयन उत्तरदक्षिण कोरिडोर निर्माणको थालनी गरेको, गरिब किसानको ३० हजारसम्मको ऋणमुक्त गरेको, दोस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङको डरलाग्दो आतङ्कबाट मुक्त गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा थालनी गरेको सुशासनको अभियान अब निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकार भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि कुनै न कुनै रुपमा दमन गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेको अभियानकै कारण भ्रष्टाचारी जोगाउनकै लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानको रक्षाका लागि भएका आन्दोलनमा काभ्रेले अतुलनीय योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा पनि योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।  

भारतले भन्यो -'भारत हुँदै नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार प्रचण्ड सरकारसँगको सहमतिमा ऐतिहासिक सफलता'

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ ।  ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।  विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी  विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । 

समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।        

लोकप्रिय