यस्ताे बनायाे राजपाले निर्वाचन घोषणा–पत्र

यस्ताे बनायाे राजपाले निर्वाचन घोषणा–पत्र
काठमाडौं, भदौ २० । राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुरे क्षेत्र र नदीको व्यवस्थापनसहित डुबान क्षेत्रको विकासका लागि डुबानपीडित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने नारासहित निर्वाचन घोषणा–पत्र तयार गरेको छ ।

राजपाको निर्वाचन घोषणा–पत्र तयारी समितिको मस्यौदामा चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन, स्थानीय कला, संस्कृति, पर्यटनलाई जोड दिएको छ । घोषणा–पत्र राजपाको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन । घोषणा–पत्रका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दललाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे पनि व्याख्या गरिएको छ ।

दाइजो प्रथाको विरोध
राजपाको निर्वाचन घोषणा–पत्रको मस्यौदामा ‘दाइजो प्रथालाई फौजदारी अपराधको दायरामा ल्याउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, उसले लैंगिक आधारमा हुने भ्रूण पहिचान तथा भ्रूण हत्याका लागि कठोर कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरेको छ ।

सेनामा सामूहिक प्रवेश 
राजपाको निर्वाचन घोषणा–पत्रमा नेपाली सेना र प्रहरीमा मधेसीको जनसंख्याका आधारमा सामूहिक प्रवेशका साथै समानुपातिक समावेशी गराइने उल्लेख गरेको छ । साथै, उसले भनेको छ, ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको संरचना प्रदेशको जनसंख्या प्रतिनिधित्वसरहको हुनेछ ।’

भ्रष्टाचारको नेतृत्वकर्ता माओवादी

राजपाको निर्वाचन घोषणा–पत्रमा माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास नराख्ने पार्टी भनेर व्याख्या गरेको छ । उसले माओवादी केन्द्र अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने हुनाले संघीयता विरोधी भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीबारे मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अशान्ति एवं अराजकता मुख्य रूपले नेकपा माओवादी केन्द्रकै कारण हावी भएको हो ।’

दुई फोरम कस्ता ?
राजपाले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूमा संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकलगायत पार्टीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दलको रूपमा व्याख्या गरेको छ । उनीहरूले मधेस र मधेसीको बेइजती गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ । जम्माजम्मी तीन वाक्य लेखेर राजपाले ती दलबारे ‘थप उल्लेख गरिरहनु हामी आवश्यक ठान्दैनौँ’ भनेर टुंग्याएको छ ।

राजपाका संकल्प
-बाढीबाट हुने क्षतिलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने, वन कटानीलाई रोक्ने, चुरे वनदेखि सीमासम्म खोलाहरूमा दुवैतर्फ तटबन्ध गर्ने, प्रत्येक दुई वर्षमा सबै खोलाहरूलाई खन्ने र यस वर्ष बाढीबाट भएको क्षतिको यकीन गरी तत्काल बाढीपीडित पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी मधेसमा आधुनिक भवनहरू निर्माण गर्ने ।

– मधेसको भूमि कृषिजन्य भएको हुनाले प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकामा मलखाद, बिउविजन सेन्टर, बाली पशु चिकित्सक र चिकित्सकको निम्ति भेटनरी सेवा उपलब्ध गराउने ।

– प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयमा लाइब्रेरी, इन्टरनेट र वाइफाईको सेवा उपलब्ध गराउने ।

-सिँचाइका लागि नहर, डिपबेल र स्यालो ट्युबबेलको व्यवस्था गर्ने ।

-सबै सरकारी विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि पौस्टिक आहारको व्यवस्था गर्ने ।

-गरिबीको रेखामुनि रहेका र दलित परिवारहरूलाई सहिद आवास योजनाअन्तर्गत आवासको व्यवस्था गर्ने ।

– बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै फर्काउन घर–घर रोजगारअन्तर्गत आफ्नो कुशलताअनुसार रोजगार गर्न केही अनुदान र ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गर्ने ।

– आमा र शिशु मृत्युदर घटाउन प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने ।

– दहेजविरुद्ध अभियान चलाउन विनालेनदेन आदर्श विवाह गर्ने जोडीलाई २५ हजार सहायता प्रदान गर्ने ।

– कल, ह्यान्ड पम्पबाट आउने पानीलाई आर्सेनिक, आइरन र म्यागनिजमुक्त गर्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

– शारीरिक व्यायाम र स्वास्थ्यको निम्ति खेलकुद आवश्यक भएको हुनाले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू को वडामा खेलकुद

-लामखुटेबाट विभिन्न रोगहरू लाग्ने हुनाले त्यसको न्यूनीकरणको निम्ति स्प्रेको व्यवस्था गर्ने ।

– लोडसेडिङमुक्त मधेस हाम्रो संकल्प हो ।

-प्रत्येक वडास्तरमा पोलहरूमा सोलार लाइटको व्यवस्था गर्ने ।

मधेसमैत्री नभएको पार्टी कांग्रेस
घोषणा–पत्रमा कांग्रेसप्रति राजपा सकारात्मक देखिएको छ । अरू पार्टीबारे लामो व्याख्या गरेको राजपाले कांग्रेसबारे भने जम्मा एक वाक्य लेखेको छ । ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छैन र मधेसमैत्रीसमेत होइन,’ घोषणा–पत्रमा लेखिएको छ ।

संघीयता विरोधी एमाले
राजपाको विश्लेषणमा एमाले संघीयता र समावेशीकरणका विरोधमा रहेको ढुलमुले चरित्र बोकेको मधेसप्रति अनुदार पार्टी हो । उसले एमालेलाई संघीयता विरोधी भनेर टिप्पणी गर्दै शासक वर्गहरूकोे वर्चस्व भएको मधेस विरोधी पार्टी भनेर लेखेको छ ।

मदरसा शिक्षालाई मान्यता
राजपाले आफ्नो घोषणा–पत्रमा उच्चस्तरीय स्थायी मदरसा शिक्षा समिति गठन गराउन प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । राजपाले भनेको छ, ‘मदरसाबाट प्राप्त प्रमाण–पत्रलाई समकक्षी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको प्रमाण–पत्रसरह मान्यता प्रदान गराइनेछ । साथै राजपाले हजरत मोहम्मदको जन्मदिन, सबै बारात तथा मोहर्रमका अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गराइने पनि उल्लेख गरेको छ ।

संसद र न्यायलयमा जे चलिहेको छ , जनतासँग हामीले गरेको कबुल विपरित छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाप्रति यो परिवर्तनमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गर्दै उहाँको सपना पूरा गर्ने तर्फ अहिलेको नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याउनुभएको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले गरेका गतिविधि,  संसदीय अभ्यास र न्यायलयका गतिविधि  जनतासँग गरेको कबुल विपरित भैरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप देश अघि नबढेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जनतासँग जे कबुल गरेका थियौं, के त्यतैतिर अगाडि बढेका छौं त?” उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखेको लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शी न्याय व्यवस्था, सबल संसद र जनमुखी शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखिएको उल्लेख गर्दै अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “अहिले चलिरहेको संसदीय अभ्यास, न्याय क्षेत्रको कामकारबाही, सरकारले गरेका गतिविधि — के हामी लोकतन्त्र र परिवर्तनको जनताको अभ्यासतर्फ अग्रसर छौं?” अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्न थियो । गिरिजाबाबुको योगदानको सम्मान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान नेतृत्वले गणतन्त्रमा जनताले देखेका सपना साकार पार्नेतर्फ ठोस कदम चाल्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “गिरिजाबाबुले जनताको पक्षमा गरेका कामको स्मरण गर्दै गर्दा आजका नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफू जनताको भावना र समस्या बुझ्न हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जनतासँगको अभियानमा निस्किएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “म अहिले जनताको भावना र पिरमर्का बुझ्न अभियानमा निस्केको हुँ । अहिले जे भैरहेको छ, त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । निष्ठापूर्वक जनताको हितको पक्षलाई प्राथमिकता दिएनौं भने स्थिति गम्भीर छ ।” कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार, संसद र न्यायालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षले सोचे जस्तै अवस्था सहज नरहेको बताउनुभएको हो । “सरकार कसरी चलेको छ, संसद र न्यायालयको अवस्था के छ — यो सबै गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक दलका नेता, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका पदाधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वक्ताहरूले कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्ति स्थापनामा उहाँको अग्रणी भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो ।

ओलीले लेखकलाई पनि रविजस्तै फसाउँदैछन् : प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रले गृहमन्त्री रमेश लेखक फसेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै साहले ओलीले रवि लामिछानेलाई जस्तै लेखकलाई पनि फसाउने खेल रचेको दाबी गरे। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले काँखमा राखेर छुरा हान्ने शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै, नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अपवित्र र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गठजोड भने। साहले वर्तमान सरकारले तराई–मधेसमाथि बजेटमार्फत विभेद गर्दै नेपालगञ्जसहित पश्चिम तराईको विकासप्रति बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरे।

दलित समुदायप्रति गठबन्धन सरकार असंवेदनशील : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं ।नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक सन्देश जारी गर्दै दलित समुदायप्रति हालको सरकार असंवेदनशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा समावेश दलित अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा उपेक्षित भएको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। "संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो," सन्देशमा उल्लेख छ, "तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो।" प्रचण्डले वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै, यो विभेद अन्त्य गर्न सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन आवश्यक परेको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। "जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ," प्रचण्डले भने। सन्देशको अन्त्यमा उनले राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै, आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सन्देशमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

माओवादीको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियान आजदेखि

  काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत अभियानको आज उद्घाटन हुने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यान्न १ बजे चन्द्रगिरी थानकोटमा अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।  पार्टीले सञ्चालन गरेको हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सफल भएको बताएको थियो ।  काठमाडौं केन्द्रीत अभियानमा नेवा र तामाङ समूदायमा केन्द्रीत हुने वागमती प्रदेश समितिले जनाएको छ ।   

लोकप्रिय