यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नेपाल र इजिप्टबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको बताइन् ।
उनले नेपाल र कतार सरकारबीच हुने संलग्न प्रोटोकल बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द स्टेट अफ कतार अन कोप्रेसन इन द फिल्ड अफ प्रेस एण्ड इन्फरमेशन विषयक संलग्न समझदरी पत्र स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयलाई सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा समकक्षी मित्रलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एकजना सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने ।
२०८० असोज २६ देखि कात्तिक २ गतेसम्म भारतमा हुने प्रधानमन्त्री गतिशक्ति गुरूयोजनाको अवलोकन भ्रमणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारी गर्न अनुमति दिने ।
थाइल्याण्डको बैंककमा २०८० कात्तिक २ देखि ३ गतेसम्म आयोजनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य डा. वेदबहादुर क्षेत्रीलाई संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।
२०८० असोज २९ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
रेल्वे सेवा सञ्चालन र मर्मत संभारको लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण एवं मालसामान सरकार तथा सरकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता गरी खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृतस्तरका १४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
२०८० असोज ३० देखि कात्तिक २ सम्म भारतको मुम्बईमा हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट र बक्सिङ प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी सहभागी मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापक (अफिसियल)लाई पुरस्कार प्रदान गर्ने ।
२०८० मंसिर १९ र २० गते मित्रराष्ट्र घानामा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजना हुने २०२३ कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकालाई १५ शैय्याको प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ३ स्थित ७.२ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
माथिल्लो सितखोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ स्थित १.८४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
अवकाशप्राप्त गैरनेपाली नागरिक अस्थायी शिक्षकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने ।
अवकाशप्राप्त गैरनेपाली नागरिक अस्थायी शिक्षकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री अर्जुन जंग थापालाई बढुवा गर्ने ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहतर्फका ६ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरूवा गर्ने ।
दशैं, तिहार, नेपाल संवत् र छठलगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्ने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को लागि आवश्यक १०७.९७ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन २०२४, २०८०, ११, २७ देखि २९ सम्म आयोजना गर्न लुम्विनी प्रदेश सरकारलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
बङ्गलादेशको ढाकामा कात्तिक ११ देखि १३, २०८० मा हुने सेमिनारमा सहभागी हुन निर्वाचन आयुक्त सगुनसम्शेर जबराको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको यही मिति २०८० कात्तिक १२ देखि १५ गतेसम्म हुने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
परराष्ट्रमन्त्रीको यही २०८० कात्तिक ८ देखि १६ गते सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल र इजिप्टबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी यसैसाथ समझदारीपत्र स्वीकृत गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
वन पैदावार विकास समितिलाई ८ करोड पचासी लाख रुपैयाँ ऋण सहायता दिने ।
२०८० कात्तिक २१ गतेदेखि मङ्सिर ६ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने युनेस्कोको ४२ औं महासभामा निम्नबमोजिम भ्रमणको लागि देहायबमोजिम स्वीकृति दिने ।
प्रथम चरण २०८० कात्तिक २१ देखि २७ गतेसम्म मन्त्री अशोककुमार राईको नेतृत्वमा, दोस्रो चरणमा कात्तिक २९ देखि मंसिर ५ गतेसम्म सचिव सूचना (शिक्षा) सुरेश अधिकारीको नेतृत्वमा ।
मिति २०८० असार १२ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय अनुसार मनाङ एअरको हेलिकप्टर दुर्घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१ को नियम १० बमोजिम गठन भएको समितिलाई मनाङ एअरको २०८०, ६ र २७ मा भएको दुर्घटनाको समेत जाँचबुझ गर्न कार्यादेश दिने ।
नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।
आगामी २०८० कात्तिक २९ देखि मंसिर १ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने सम्मेलनमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्खयामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
आगामी २०८० कात्तिक १३ देखि १६ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने सभामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सचिव डा. रोशन पोखरेल र अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सभामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) को (ध) बमोजिम अमुदा श्रेष्ठ र पदमबहादुर गिरीलाई सदस्य मनोनयन गर्ने ।
सरकारले आगामी २०८० कात्तिक १३ देखि १६ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने सभामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सचिव डा. रोशन पोखरेल र अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि नयाँ आन्दोलनको विकल्प छैनः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरुले फरक मतको रुपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले ती मुद्दा उठाउन पुनः आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा जे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं, ती पूरा नहुँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिले गति नलिने विगत दशको अनुभवले देखाइसकेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले मैले नयाँ प्रतिबद्धताका साथ योपल्ट नयाँ आन्दोलनको सृष्टि गर्ने संकल्प लिएको छु । त्यो आन्दोलन नयाँ समाजवादी आन्दोलनको आधार पनि हुने छ ।’ उहाँले अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा साथ दिन सबैमा अपिल पनि गर्नुभयो । पुराना संसदवादी दलहरुसँगको संसर्गबाट माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु पनि केही न केही रुपमा बिग्रिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब हुने आन्दोलनबाट नेता कार्यकर्तामा देखिएको फोहरमैला पनि सफा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेस एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्दा जनतासँग मिलेर जाँदा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेजस्तो अनुभव आफूलाई भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । पार्टीलाई नयाँ वैचारिक मान्यता र नयाँ कार्यनीतिका साथ एकताबद्ध गर्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो बीचमा पार्टीभित्र विभिन्न खालका गुटबन्दी र अराजकता देखा परेकै हुन्, मैले नेतृत्वको हिसाबले त्यसलाई समाधान गर्न विगत डेढ महिनादेखि लगातार छलफल गर्दै आएको छु । अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मात्रै होइन, हाम्रोबाट विभाजन भएका अन्य माओवादी धारा र समाजवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सकारात्मक पहल भएको छ । म तपाईसँग विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– छिटै माओवादी धाराहरु एकताबद्ध हुनेछन् र शक्तिशाली माओवादी आन्दोलन फेरि सृष्टि हुने छ।’ ‘हामी अहिले नयाँ चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छौं । मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा केही समीक्षाहरु गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो वर्ग, समुदाय र हिजोका एजेण्डालाई जुनरुपमा दह्रोसँग समात्नुपर्ने थियो, त्यहाँ कही न कही कमजोरी भएको छ, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्दछ ।’ सरकार छाडेसँगै प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनका क्रममा आफूले कमजोरी स्वीकार गर्दै आफ्नो वर्ग, समुदाय, एजेण्डा र जनताप्रति फर्कने संकल्प गरेको गरेको र त्यसपछि देशब्यापी नयाँ आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्तालाई कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षासहित जनतासँग जोडिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी पार्टीलाई समाजवादी आन्दोलनमा लैजान र वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार पार्न अहिले देशभरि परामर्श बैठक गरेर आन्दोलनको तयारीमा केन्द्रित हुँदैछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संसद र सडकबाट मात्र होइन, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । सरकारले हाम्रो खबरदारीलाई सुन्नेतिर होइन, झन पछि झन नकारात्मक दिशातिर अघि बढ्ने दुस्साहस गर्दैछ ।’ आफूले नेतृत्वले गरेको पहिलो सरकारले भौतिक पूर्वाधारको रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य कैयन उत्तरदक्षिण कोरिडोर निर्माणको थालनी गरेको, गरिब किसानको ३० हजारसम्मको ऋणमुक्त गरेको, दोस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङको डरलाग्दो आतङ्कबाट मुक्त गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा थालनी गरेको सुशासनको अभियान अब निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकार भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि कुनै न कुनै रुपमा दमन गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेको अभियानकै कारण भ्रष्टाचारी जोगाउनकै लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानको रक्षाका लागि भएका आन्दोलनमा काभ्रेले अतुलनीय योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा पनि योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
भारतले भन्यो -'भारत हुँदै नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार प्रचण्ड सरकारसँगको सहमतिमा ऐतिहासिक सफलता'
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ । ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने प्रयासका बिरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार एक हुनुपर्छः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।