वाम एकता कस्तो र कसरी हुनुपर्छ, एकताका आधारहरुबारे घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको चर्चाले अहिले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने दुनियाँ विस्मित छ । माओवादी केन्द्रको डोली चढेर नयाँ सरकारको नजिकै पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अहिले सुरु भएको कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो ।

ख्यातनाम चिन्तक प्रदीप गिरीजीले समेत ‘प्रचण्डको आखिरी चमत्कार’ भनेर टिप्पणी गरेपछि यस घटनाले ठूलै विस्मय उत्पन्न गरेको अझ स्पष्ट छ।

हुन पनि यस घटनाका विस्मयकारी, नाटकीय, अप्रत्यासित पक्षहरू छन्। एउटा ‘जनयुद्ध’ हुँदै रक्ताम्य इतिहास र त्यसका कथा–व्यथा बोकेर आएको छ, त्यसले बनाएको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान छ। अर्कोचाहिंँ ‘शान्तिपूर्ण’ संसदीय उतार–चढाव, हार–जित, प्राप्ति–अप्राप्तिका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका साँचोमा ढालिएको छ। एउटाले अझै पनि माओवाद छोडेको छैन, त्यसैलाई ‘नैसर्गिक’ पहिचान बनाएको छ भने अर्कोले माओ विचारसमेत छोडेको तीन दशकजति भइसक्यो। अस्ति भर्खरसम्म एकअर्काको मन–वचनमा एउटा ‘लम्पसारवाद’को नेपाली नमुना थियो भने अर्कोचाहिंँ ‘अन्धराष्ट्रवादी’ थियो। यिनले एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका आक्रोशपूर्ण गाली–गलौजको प्रतिध्वनि अहिले पनि प्रस्टैसँग सुन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा यो एकता नाटकीय, अप्रत्यासित, अप्राकृतिक सबै देखिन्छ। योचाहिँं यस घटना प्रक्रियाको एउटा पाटो हो। यसको अर्को पाटो पनि छ। अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, यी दुई पार्टीका सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू र तात्कालिक राजनीतिक मैदानमा यिनले सामना गरिरहेका समस्यालाई हेर्दा यो एकता प्रक्रिया स्वाभाविक, अपेक्षित र आवश्यक छ।

कम्युनिस्ट एकताका आधारहरू
आन्दोलनको ऐतिहासिक विकास : नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा गठन भए। २००७ सालमै राणाशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति भयो। सँगसँगै जन्मेका भए पनि काङ्ग्रेस त्यस क्रान्तिको एकछत्र नेता भयो। कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा फड्के किनाराको साक्षी पनि बन्न पाएन। २०१५ सालको आमनिर्वाचनका १०९ स्थानमध्ये काङ्ग्रेस ७४ स्थानमा विजयी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार स्थान हात पार्‍यो। २०४६ सालको क्रान्तिको औपचारिक रूपमै नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले अगुवाइ गरेका थिए। तर विभिन्न कारणले आन्दोलनको नेता काङ्ग्रेसमात्रै जस्तो देखियो। २०५१ सालमा नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि मात्रै काङ्ग्रेसीहरूले त्यसलाई एउटा शक्ति मान्न थाले। २०६२/६३ को क्रान्तिका मुद्दा, नारा र संगठनमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व थियो। अब बल्ल कम्युष्निष्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काङ्ग्रेसकै हाराहारीमा राख्यो। २०६४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको लोकप्रिय मत नै करिब ६० प्रतिशत थियो, त्यो २०७० मा घट्दा पनि करिब ४५ प्रतिशत पुग्यो। गत स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले पाएको सिट ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।

उपरोक्त सन्दर्भले के बताउँछ भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासमान छ। अरू पार्टीहरूजस्तै यसका पनि राम्रा–नराम्रा पक्षहरू छन्, तिनको लेखाजोखा अलग–अलग समयमा हुँदै जाला। कम्युनिस्ट पार्टी ढिलो वा छिटो गतिमा विकास भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। फैलिरहेको कम्युनिस्ट पक्षधर जनमत तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजित अवस्था नै यस्तो ज्वलन्त वस्तुगत अवस्था हो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकताको माग गथ्र्यो। मतदानका लागि लाइनमा बसेका कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अलग–अलग चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् भने त्यसबाट कम्युनिस्ट बाहेक अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। फेरि समयका पाइलाले कसलाई किच्यो वा किचेन भन्ने कुरामा रोइकराइ गर्नुको पनि अहिलेसम्म औषधी फेला परेको छैन।

सैद्धान्तिक आधार : यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने सबभन्दा ठूलो आधार सैद्धान्तिक हो, हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जति फैलिँदै गयो, त्यसको तुलनामा आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा आलोचनात्मक अध्ययन साह्रै कम भयो, तर २०४६/४७ र २०६२/६३ को क्रान्तिले प्रश्नहरूलाई यसरी उठाइदियो कि तिनलाई दबाउन सजिलो थिएन। अब पनि नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भनिरहनु र ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’को सिद्धान्त समाइरहनु घोर असङ्गति हुन्थ्यो। वस्तुत: नेपाली समाज पुँजीवादी भइसकेको थियो र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस तथ्यलाई देख्नसकेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम उसकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो, जसमा त्यो पार्टी चुक्यो।

२०६४ सालमा नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको विश्लेषणसहित एउटा व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यस महाधिवेशनले पनि आफ्नै आँगनमा बजेको समयको साइरन सुन्न सकेन। ढिलै र काँचै भए पनि माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो। केही विलम्ब र विवादका साथ एमालेको नवौं महाधिवेशनले भन्यो : नेपाली समाज पुँजीवादी हो, अब राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार हो। अहिले हाम्रो राजनीतिक–बौद्धिक चर्चामा प्रयोग हुने समृद्धि, समाजवाद, आर्थिक विकास, राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादन, दलाल पुँजीजस्ता शब्दावली माओवादी र एमालेका तिनै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर उभिएका छन् भन्ने कुरा बताइरहनु पर्दैन।

माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन र एमालेको नवौं महाधिवेशनले ती दुवै पार्टीलाई एकै ठाउँमा उभ्याए। वस्तुत: अब नत एमाले हिजोको जनताको बहुदलीय जनवादी रह्यो, न माओवादीका लागि हिजोको माओवाद नै बाँकी रह्यो। किनभने एमालेको हिजोको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने सिद्धान्त हो भने आजको जनताको बहुदलीय जनवाद राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादको तयारी गर्ने सिद्धान्त हो।

भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले।

त्यसैले हिजो र आजको जनताको बहुदलीय जनवाद अलग–अलग अवधारणा हुन्। त्यस्तै हेटौंडा महाधिवेशनभन्दा अगाडिको माओवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने सिद्धान्त हो भने त्यसपछिको ‘माओवाद’, त्यस पार्टीकै भाषामा, नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपले सम्पन्न भएको हुँदा त्यसका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतर्फ जाने सिद्धान्त हो। यी दुवै पार्टीले आ–आफ्ना सिद्धान्तको नामकरण बेग्ला–बेग्लै गरे पनि कार्यभार एउटै हो : राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु। एउटै सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता स्वाभाविक कुरा हो, बरु ती दुई पार्टी अलग–अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा निराधार हो वा अरू कुनै चिजको व्यापार हो।

तात्कालिक राजनीतिक कारण : नेपालको संविधानमा भारतले आफ्ना नाजायज हितहरूको प्रत्याभूतिको दाबी गरेको कुरा जगजाहेर छ। महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको जनदबाबमा परेका प्रमुख तीन दलले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोले। त्यस सहमतिलाई असफल पार्न अर्को खेल सुरु भयो। त्यस अन्तर्गत सुशील कोइरालाको सरकार ढाल्ने र माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना थियो। त्यस सरकारलाई आवश्यक पर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको समेत समर्थन प्राप्त हुने आश्वासन थियो। झन्डै सफल भइसकेको त्यो योजना एमालेको स्थायी कमिटीको ‘संविधान नबन्दासम्म सुशील कोइरालाको सरकार परिवर्तन नगर्ने’ निर्णयले तुहाइदियो। अनेकौं भित्री खेलहरूमा सफल नभएपछि भारतले संविधान बन्न नदिने खुला घोषणा गर्‍यो। त्यसले भारत विरुद्ध आम नागरिकहरूमा तीव्र आक्रोश उत्पन्न गर्‍यो। संविधान नबन्दा नयाँ सरकार नबन्ने भयो, अन्य राजनीतिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने भए, जसले गर्दा भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले। अर्थात् भारतको राजनीतिक बार्दलीबाट सडकमा खसालिएकाहरू समेत संविधान बनाउनैपर्ने ठाउँमा आइपुगे। अन्तत: संविधान बन्यो।

संविधानको बदला लिन भारतले नाकाबन्दी लगायो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभियान चलायो। ती मोर्चामा पनि भारत असफल भयो। यता शान्ति प्रक्रिया, खासगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, नटुङ्गिएको अवस्थामा माओवादीमाथि खतराको तरबार झुन्डयाइरहेर नाजायज भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) गर्ने नानाथरी शक्तिको तानातानीमा परेका कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीबाट पनि भरोसा नपाएको महसुस गरे र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे। यसरी कम्युनिस्ट गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त भयो। त्यति भएर पनि भारतको संस्थापनले अनेक बुख्याँचा खडा गरेर प्रचण्डलाई तर्साउन र एमालेका विरुद्ध ‘घेराबन्दी गर्न’ छोडेन। उता स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका एमाले विरोधी गठबन्धन–महागठबन्धनका प्रयासले आमनिर्वाचनको सम्भावित अवाञ्छित परिणामबाट एमाले उम्किन चाहन्थ्यो। त्यस्तै माओवादीका लागि पनि काङ्ग्रेससँग बनेको गठबन्धनले निर्वाचनमा जुन परिणाम दिन सक्थ्यो, त्यसबाट कमरेड प्रचण्ड उम्किन चाहन्थे। यस परिस्थितिमा कम्युनिस्ट एकताको प्रयास अगाडि आयो।

समाजवादको मार्गचित्र
माथि भनिएझैं अब बन्ने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभावले गर्दा वा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्वले गर्दा नेपालले अहिलेका भू–अर्थराजनीतिक दबाबहरू थेग्नसकेको छैन। चीन र भारतको विकासले भविष्यमा ती दबाबहरू अझ शक्तिशाली हुनेछन्। एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन विकासको बाटोमा अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु बाहेक नेपालसँग अर्को कुनै बाटो छैन। यो समाजवादको पनि पहिलो सर्त हो। त्यस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु भनेको अहिलेकै पुँजीलाई उत्पादक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले हाम्रो श्रमशक्तिलाई उद्यममा ल्याओस्। यस्तो काम अहिलेकै कथित बजार अर्थतन्त्रले गर्दैन, त्यसको ठाउँमा बलियो राजकीय तथा सार्वजनिक उपस्थिति, सहकारिता– खासगरी कृषिमा– र व्यवस्थित निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकसित गर्नैपर्छ, त्यस्तो राजनीति स्थापित गर्नैपर्छ। सारत: काम गर्नसक्ने सबैलाई काम दिने र नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्य नै नेपाली समाजवादको भ्रूण हो, पहिलो चरण हो।

सबैले मानवोचित काम पाउने सुनिश्चित हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै भूमिको राष्ट्रियकरण सम्भव हुन्छ, उद्योगको अझ बढी विकास हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व स्थापित भैसकेको हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता समस्याहरू समाधान गरिनेछन्। अहिलेका क्षेत्रीय तथा जातीय विभेदका भौतिक आधारहरू समाप्त भइसक्नेछन्। भारत र चीनका बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथसाथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको चरण दशकौं लामो हुनेछ। त्यसपछि राजकीय तथा निजी ठूला उद्योग–व्यवसायलाई सार्वजनिक साझेदारीसँग जोड्दै क्रमश: हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्नेछौं।

अर्थतन्त्रको यो समाजवादी बाटो, समाजवादी राजनीतिले बनाउनेछ। अहिले कैयौं नेताहरूसमेत अब अधिकार प्राप्तिको युग सकियो, राजनीतिको युग सकियो, आर्थिक विकासको युग आयो जस्ता नाराका पछाडि दौडेका छन्। वस्तुत: राजनीतिको युग सकिएको होइन, बरु राजनीतिको नयाँ चरण सुरु भएको हो। आम नागरिकहरू, खासगरी श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाका वरिपरि गोलबन्द गर्नु, ती मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नु, सबै जात–जाति र क्षेत्रका जनतालाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउँदै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु, यो दलाल पुँजीवादी वर्चस्वको राज्यका नीतिहरूलाई बदल्दै जानु, सङ्क्षेपमा– राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै समाजवादतर्फ जानु आजको कम्युनिस्ट राजनीति हो। सङ्क्षेपमा, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हो। यसैले नेपालमा समाजवादको सम्भावना र योजनाका लागि कम्युनिस्ट एकता एउटा पूर्वसर्त हो।

‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा’
कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबाट मुलुकमा लोकतन्त्रका विरुद्ध कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा बढेको प्रचार नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका छन्। नेपालको भूराजनीति, चीनको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग जोडेर पनि यो एकता प्रक्रियालाई हेरिएको छ। साथै यस्तो प्रचार गरेर उनीहरूले यस एकताका विरुद्धमा ‘केही गर्न’ भारत र पश्चिमालाई गुहारिरहेको कुरा प्रस्टै छ। कम्युनिस्ट चीनसँग भारत र पश्चिमाको विचारधारात्मक अन्तरविरोधलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले सोचिरहेका छन्।

वस्तुत: नेपालमा कुनै पनि खालको अधिनायकत्व सजिलो छैन। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक इतिहास र यसको भूराजनीतिले त्यो दिंँदैन। कुनै दिन त्यो भैहाल्यो भने त्यसबेला हामी असफल राष्ट्र भैसकेका हुनेछौं र चीन र भारतले संयुक्त रूपमा कुनै अधिनायक ल्याउनेछन्। नेपालमा संविधान घोषणा भैसकेपछि त्यो पनि टाढाको कुरा भएको छ।

चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं।

दोस्रो, लोकतन्त्रको इतिहासबारे अध्ययन गर्ने सबैलाई के थाहा छ भने जुन मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र आयो, ती मुलुकहरूका राजनीतिक व्यवस्थामा जति परिवर्तन भए पनि अन्तत: बहुदलीय लोकतन्त्र कायम रह्यो। प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी कालमा पुँजीपति वर्ग र जमिनदार वर्गको झगडाले राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे। श्रमजीवी वर्ग सुरुमा पुँजीपति वर्गको पक्षमा थियो। जमिनदारहरूमाथि पुँजीपति वर्गले विजय हासिल गरेपछि श्रमजीवी वर्गले पुँजीपति वर्ग वास्तविक शोषक वर्ग हो भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यसपछि ती मुलुकहरूमा श्रमिक पार्टीहरू स्थापना हुनथाले। ती सबै मुलुकमा श्रमिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाटै अगाडि बढे। अर्थात् जुन मुलुकहरू पुँजीवादी थिए, लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिए, ती कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अधिनायकत्व लादेन। तर जुन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामन्ती राज्यसत्ताहरू फालिए, ती मुलुकको लोकतन्त्रको व्याख्या सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गरे, जस्तो कि चीन, रूस, क्युबा आदि।

नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सामन्ती सत्ताका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँगै लडेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अङ्गकै रूपमा विकसित भएको हुँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अधिनायकवाद लाद्नेछन् भनेर प्रचार गर्नु चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने दाउमात्रै हो। साथै अहिले एकता प्रक्रियामा सामेल दुवै पार्टीको घोषित उद्देश्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। त्यसैलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक तरिकाले समाजवाद ल्याउनु हो। निर्वाचनमा जनताको मतबाट समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था आउला/नआउला भन्ने बेग्लै प्रश्न हो। तर ल्याउँछु भन्न पनि नपाइने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ?

तेस्रो, जहाँसम्म चीन र भारतको भूमिकाको प्रश्न छ। यो प्रश्न पनि कमजोर किन छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको भरोसामा विकसित भएको होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने सन् १९९० को उदारवादको आँधीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भताभुङ्ग भइसक्ने थियो। फेरि हामी सबैलाई के थाहा छ भने यो एकता प्रक्रिया चीनले तानेर होइन, बरु भारतले धकेलेर सुरु भएको हो। चीन अरूका मामिलामा कहिल्यै सुँढ घुसार्न जाँदैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। भारतको छिमेकी राजनीति कस्तो छ भन्ने विषयमा ‘मै हुँ’ भन्ने भारत प्रशंसकहरू पनि खुलेर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। भारत र चीनका यस्ता नीतिहरूलाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले ‘इम्पेरियल चीन’ र ‘कलोनियल भारत’का नीतिहरूका रूपमा चर्चा गरेका छन्। चीनका अहिलेका महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका संवेदनशीलताले पनि उसलाई त्यसो गर्न दिँंदैन। बरु चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं।

चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ।

सङ्क्षेपमा, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि चीनबाट होइन, बरु चीनको खतराका नाममा अरूबाट हुनसक्ने गतिविधिबाट खतरा छ। भोलि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आए पनि हामीले भारतसँग असल सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, छिमेकीका नाताले उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकार आयो भने तिनीहरूले पनि चीनसँग सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। यो कुरा हाम्रो राज्यको डीएनएमै लेखिएको छ। त्यसैले जिम्मेवार नागरिकहरूले यस्ता विषयमा सोचेर मात्रै बोल्नु राम्रो हुनेछ।

चुनौती
प्रथमत:, समाजवाद सम्भव छ, तर चुनौतीपूर्ण पनि छ। कुनै पनि संस्था वा विचारका मुख्य चुनौती स्वयं त्यही संस्था वा विचारमा निहित हुन्छन्। अहिले आरम्भ भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रियामा पनि त्यही कुरा सत्य हो। पार्टीहरू कुनै निश्चित सामाजिक वर्गका प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू पनि कुनै न कुनै वर्गका प्रतिनिधि हुन्। तर नेपाली समाजको वर्गीय बनोट असाध्यै छयासमिस छ। एउटै वर्गका रूपमा मध्यम वर्ग ठूलो छ। तर आयको स्रोत र स्तरका हिसाबले यो वर्ग असाध्यै विविधतापूर्ण छ। पार्टीका सदस्य र तिनको वर्ग हैसियतका आधारमा कुनै एउटा पार्टी श्रमजीवी वर्गको, अर्को पुँजीपति वर्गको र अर्को मध्यम वर्गको भन्ने स्थिति छैन। हिजो हामीले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको वर्गीय हैसियतमा खासै भिन्नता देखिँंदैन। सबैजसो पार्टीका नेताहरूको आर्थिक हैसियत, तिनका विचार–आचरण र शैली उस्तै छन्। हरेक पार्टीभित्र गुटहरू छन्, उपगुटहरू छन्। गुट–उपगुटहरूमा विचार–राजनीतिका मुद्दा कमजोर छन्, ती सबैजसो स्वार्थहरूको व्यवस्थापन समिति भएका छन्। नकमाएको सम्पत्तिमा रजगज गर्नेहरू नै माथि पुगेका छन्। राजनीति सुरु गर्दा र आज तिनको आर्थिक हैसियत के कति फेरिएको छ भन्ने एउटामात्रै प्रश्नको आँखीझ्यालबाट हाम्रा नेताहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा दलाल पुँजीको पकड कति बलियो छ भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ।

पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति जस्तो हुन्छ, त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र–न्यायपालिका, करिब त्यस्तै नागरिक समाज हुन्छ। राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने र बलियो गुट बनाउने क्षमता नै राजनीति भएपछि राज्य कस्तो छ भन्ने कुरा स्वत: प्रस्ट छ। बाहिरबाट हेर्दा पार्टीहरूमा असाध्यै ठूला मतभिन्नता देखिन्छन्, तर स्वार्थहरूको बाँडफाँडमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुन्छ। चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ। अर्थको कुरा हुन्छ, तर अर्थतन्त्रमाथि छलफल हुँदैन। यो सबै किन हुन्छ भने हाम्रो वर्ग हैसियत एउटै भयो, त्यसैले मनोविज्ञान पनि एउटै भयो।

आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो।

लोकमानसिंह कार्की किन आए र किन गए? एनसेल काण्डमा को–को थिए? चूडामणि शर्मा एक्लैले त्यतिविघ्न गरेका थिए कि थिएनन्? त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुन पार्टीका कुन व्यक्ति प्रतिनिधि थिए भन्ने कुरा पनि सबैजसो पार्टीमा चर्चा हुन्छ, तर औपचारिक रूपमा कुरा उठ्दैन। उठिहाल्यो भने पनि सुनुवाइ हुँदैन। यसरी हेर्दा हिजो हामी कम्युनिस्टहरू मूलत: समाजको तल्लो आर्थिक हैसियतमा थियौं भने पनि अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपाका कैयन नेताहरूलाई ‘चुनौती दिन’ सक्ने भैसकेका छौं। वर्गले दृष्टिकोण बनाउँछ भनेर हेर्ने हो भने हिजो हामी तल्लो वर्गमा थियौं र हाम्रो अन्तरविरोध समाजको माथिल्लो वर्गसँग थियो। अहिले हामी आफैं माथिल्लो वर्गमा रूपान्तरित भएका छौं, त्यसैले हाम्रो अन्तरविरोध तल्लो वर्गसँग देखिन थालेको छ। यो सबै यथावत् राखेर हामी समाजवादमा पुग्ने हो भने त्यो समाजवाद कस्तो होला? त्यसैले हाम्रो भोलिको एकीकृत पार्टी सङ्गठन समाजवादी हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु यो एकताको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अर्को ठूलो चुनौती यो एकता प्रक्रिया सम्बन्धी ‘सहमति पत्र’मै निहित छ। हामीले यो एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे बोल्नुपथ्र्यो। कम्युनिस्ट एकताका आधारबारे धेरैपटक चर्चा हुँदै आएको हो। आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो। यदि कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तार, सैद्धान्तिक रूपमा दुवै पार्टी एकै ठाउँमा पुगेको यथार्थ र त्यसका आधारमा हाम्रा चुनौती र सम्भावनाका बारेमा उल्लेख गरेको भए दुवै पार्टी त्यसमा बाँधिन्थे र एकता प्रक्रिया बलियो हुन्थ्यो। वास्तवमा, कम्युनिस्ट एकताका लागि कुन–कुन आधारहरू छन् भन्ने कुरामा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आरम्भदेखि नै हामीले सचेत बनाएका छैनौं, सबै कुरा केही नेताहरूको विवेकमा छोडिएको छ, जसले गर्दा नेताहरूका स्वार्थका भागबन्डा तलमाथि हुँदा एकता सजिलै भाँडिन सक्छ। बढीमा आगामी निर्वाचनभन्दा पर नजान सक्छ।

त्यसैले
कैयौं चुनौतीका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ। सबै कम्युनिस्टहरूले यसलाई जोगाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका आधारहरूमा सबै पार्टी सदस्यहरूलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई भन्नुपर्छ : हामीमाथि हाम्रो इतिहासका चिहानले शासन गर्ने होइन, भविष्यले इतिहासमाथि शासन गर्नुपर्छ। अझै पनि मौका छ। निर्वाचनको संयुक्त घोषणापत्रमा एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे पर्याप्त व्याख्या गर्नुपर्छ। पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको चयन राजनीतिक आधारमा गर्नुपर्छ, गुटबन्दी र स्वार्थले समाजवादतर्फ लैजाँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। केही नेताहरूमात्रै रहने संयन्त्र होइन, विभिन्न तहमा पार्टी एकताका लागि अरू संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ। र आज बाँचिरहेको हाम्रो पिढीले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
भुसाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुन्।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित