सर्वोच्चकै आदेश अनुसार आइजिपीमा अर्याललाई नियुक्त गरेको सरकारको दावी, कार्यसम्पादनमा अर्याल नै माथि

सर्वोच्चकै आदेश अनुसार आइजिपीमा अर्याललाई नियुक्त गरेको सरकारको दावी, कार्यसम्पादनमा अर्याल नै माथि

काठमाडौँ  – डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको करिब २ महिना लामो संघर्षबीच प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएका छन् । यसअघि नै भइसकेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि कार्यासम्पादनमा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्यालले आफ्नो दाबी भने जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् । गत २ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्ति गर्दा उनी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रूपमा राजधानीको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमै व्यस्त थिए ।

चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर पेस गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै अर्याल आइजिपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरे । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफ्नो नम्बर सबैभन्दा धेरै रहेको सूचना उनले पाएका थिए, सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफूलाई आइजिपीमा बढुवा गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हाले । समकक्षी डिआइजी सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको मुद्दामै जोडेर आफ्नो रिटमाथि फैसला हुने उनको अपेक्षा थियो ।

तर, ८ चैतमा सर्वाेच्चले कार्यसम्पादनमा धेरै नम्बर हुनेलाई नै आइजिपी बनाउन परमादेश जारी गर्दै सिलवालको नै धेरै नम्बर रहेको ठहरसमेत ग¥यो । सर्वाेच्चले रद्द गरिसकेकाले चन्दलाई नै आइजिपीको फुली लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले मध्यवर्ती बाटो खोज्न थाल्यो ।

तर, सर्वाेच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन परमादेश दिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै अर्यालकै थियो । अर्याललाई आइजिपी बनाउनमा निवर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उपेन्द्रकान्तले सुरुदेखि नै प्रकाशको पक्षमा पृष्ठभूमि बनाएका थिए । चार डिआइजीमध्ये प्रकाश नै उनका सबैभन्दा निकट थिए । त्यही भएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै नम्बर उनले प्रकाशलाई नै दिएका थिए । त्यही नम्बरका आधारमा अर्याललाई आइजिपी बनाउन सकिन्छ भन्ने निश्चित भएपछि सरकारले आफ्नो गृहकार्य सुरु गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय थियो । पौने ४ बजे मात्रै बैठक सुरु भयो । बरियता विवादका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि उपस्थित नभएको बैठकको सुरुमै आइजिपी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल भयो । प्रतिस्पर्धामा रहेका चार डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर बैठक स्थगित भयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेल रहेको समितिले तत्कालै काम सुरु गर्यो । चारै डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएर अध्ययन भयो । झन्डै तीन घन्टा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेका अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्ले आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।

नवनियुक्त आइजिपी प्रकाश अर्याललाई सोमबार राति नै करिब ११ बजे गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फुली लगाइदिएका छन्् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा फुली लगाएपछि अर्याल मध्यराती प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार आइजिपी नियुक्ति : सरकारका प्रवक्ता

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चार डिआइजीहरूको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गरी आइजिपी नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन, चेन अफ कमान्डदेखि सबै कुरालाई मध्यनजर गरी मुख्य रूपमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कार्कीले भने, ‘कार्यसम्पादन तथा सबै पर्फरमेन्सका आधारमा नवराज सिलवालको १५२.६७, बमबहादुर भण्डारीको १५०.२, प्रकाश अर्यालको १५४.२ र जयबहादुर चन्दको १४७.३३ अंक देखियो ।’

२९ चैतमा भर्ना, २८ चैतमा आइजिपी
अर्याललाई आइजिपी नियुक्तिमा अचम्मको संयोग परेको छ । उनी २९ चैतमा इन्स्पेक्टर पदबाट प्रहरीमा भर्ना भएका थिए, ठीक २९ वर्षपछि उनी आइजिपीमा नियुक्त भएका छन् । ०४४ सालमा अर्याल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । अहिलेको प्रहरी ऐन तथा नियमावलीअनुसार अबको ठीक एक वर्ष उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

आइजिपी नियुक्ति शृंखला
१ फागुन : जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय
२ फागुन : निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
८ चैत : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
२८ चैत : मन्त्रिपरिषद्द्वारा कार्यसम्पादनमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाउने निर्णय

फरक पर्यो सर्वाेच्च र सरकारको नम्बर

सर्वोच्च अदालतले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई अगाडि देखाएको थियो । गत ८ चैतको सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९-७० देखि ०७२÷७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो ।’ तर, सरकारले गठन गरेको समितिले गरेको अध्ययनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १५४.२ नम्बरसहित अर्याल पहिलो स्थानमा र १५२.६७ सहित सिलवाल दोस्रो नम्बर छन् । त्यस्तै, बमबहादुर भण्डारीको १५०.०२ र जयबहादुर चन्दको १४७.३३ नम्बर छ । मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाई प्रतिस्पर्धीको नम्बर जोड्न लगाएर धेरै नम्बर भएका अर्याललाई आइजिपी बनाएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आइजिपीमा तत्काल नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले परमादेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो ।

नाराबाजी छल्दै राति ३ बजे रवि लामिछानेलाई लगाइयो कास्की प्रहरीको जिम्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति, पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पोखरा पुर्याएको छ ।  कास्की प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी लिएपछि सीआईबी पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वपा पार्टी कार्यालय आएको थियो ।  रातभरको कार्यकर्ताको नाराबाजीलाई छल्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो । कार्यकताले धादिङ, धार्के नौविसे मुग्लिङ लगायतका विभिन्न ठाउँमा प्रर्दशन गरेका थिए । भने राति करिब ३ बजेतिर कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाउँदै गर्दा पनि पोखरामा उनका समर्थकले प्रर्दशन गरेका थिए ।

रवि लामिछाने पक्राउ

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उनको पार्टी मुख्यालय बनस्थलीबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।  सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति लिएर उनलाई पक्राउन् गरिएको हो । पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई स्थल मार्ग हुँदै पोखरा लगिने बताइएको छ ।

गम्भीर आत्मसमीक्षासहित समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटौंः प्रचण्ड

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । हिन्दु इकोनोमिक फोरमले आज काठमाडौं गरेको ‘विजिनेस मिट २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सामान्य व्यापारिक गतिविधि वा सानो आर्थिक वृद्धिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान जान नसक्नु अस्वभाविक नभए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै वर्षसम्म पनि जनअपेक्षित प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो । ‘मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा एउटा उद्घोष गरेको छु, अहिलेसम्मका कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ देश निर्माणमा होमिनैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि हामीलाई डग्म्याटिक एप्रोच होइन, प्रयागम्याटिक एप्रोचको खाँचो छ ।’ मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीति र विचारधारा आवश्यक भए पनि हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिएर आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अतिराजनीतिकरणबाट सीमित नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिक रहेकाहरुले फाइदा लिए पनि जनता पछि पर्दारहेछन् भन्ने तथ्य भोगाइबाटै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग साधन स्रोत, जनशक्ति, उद्योग ब्यापारको अनुभवको कमी भएर होइन, अतिराजनीतिकरण र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताका कारण समृद्धि हासिल हुनु नसकेको हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । जबसम्म यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिदैन, तबसम्म राम्रो साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ।’ ‘विरालो सेतो वा कालो हुनु महत्वपूर्ण होइन, यसले आफ्नो मुख्य काम मुसा पार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ भन्ने उक्ति बामपंथी आन्दोलनभित्र र खासगरी चिनियाँ क्रान्तिको सवालमा खुबै चर्चामा रहने गरेको सुनाउँदै उहाँले नेपालमा पनि राजनीतिक विचारधारालाई ‘डग्मा’को रुपमा होइन, परिणाम कति प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको पनि एउटा पक्षले राज्यका नियम कानुन पालनाभन्दा उल्लंघनतिर नै जोड गर्ने गरेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुबै खाले ‘माइण्डसेट’ भत्काउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवाशक्तिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी स्रोतहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । जनयुद्ध र विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं शहीदहरूको बलिदानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफूहरुको ध्यान प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर लयायतका सडक, सिंचाइ र जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरेको र अहिले कतिपय अयोाजना पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोत क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल हुनु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । ‘उर्जा क्षेत्रमा हामी जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेका छौं, क्रमशः हामी सन्तोष र आत्मविश्वास लिने विन्दुमा पुगिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय म प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा जलस्रोतका क्षेत्रमा के सहमति गरेका छौं, यसले नयाँ आशा पैदा गरेको छ ।’ उहाँले चीन र भारतसँग साझेदारी गरेर नै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता र हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण र समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने आधार पैदा भएको बताउनुभयो ।    

सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्न तल्लिन छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्।  उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो ।  ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’  सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए ।  आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए ।  बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र  स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए ।  आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।

लोकप्रिय