स्थानीय तह चुनावका लागि यस्तो छ सुरक्षा तयारी, नेपाली सेना बाहिरी घेरामा

स्थानीय तह चुनावका लागि यस्तो छ सुरक्षा तयारी, नेपाली सेना बाहिरी घेरामा

काठमाडौं, चैत १७ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।

‘केन्द्रीय तहमा सुरक्षा योजना बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय र जिल्ला तहमासमेत सुरक्षा योजना बन्दैछ’–उनले भने–‘एक हप्ताअघि नै १५ दिनभित्र योजना प्रस्तुत् गर्न सबै जिल्लामा निर्देशन जारी गरिसकिएकाले अबको एक हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट सुरक्षा योजना आइपुग्नेछ ।’

१९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यसले गाउँ, टोलस्तरसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

निर्वाचनमा भित्रि घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरिने उनले बताए ।

त्यसैगरी, मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटाउने निर्णय गत हप्ता सुरक्षा परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सेनाको थप भूमिकाबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले हालसम्म सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र कहाँ–कहाँ हुने र कति हुने भनी विवरण नदिएका कारण सोहीबमोजिमको जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गृह प्रशासनले गरेको छ । सोहीअनुरुप ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत ११ गते एक हप्ताभित्र आवेदन माग गरिसकेको छ ।

आवेदन दिने समय दुई दिन बाँकी छँदै ६२ हजार पुरुष र १० हजार महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिइसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।

म्यादीका लागि युवामा आकर्षण बढ्दो देखिएको र यसले निर्वाचनको सफलतामा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता खनालले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले निर्वाचनका लागि प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी दिए ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको तयारीमा तीव्ररुपमा गृह मन्त्रालय लागेको गृह प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटका लागि यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं, केही रकम निकासा पनि भइसक्यो, थप आवश्यक रकमका लागि अर्थमा फेरि माग पठाउँदैछौं ।’

समय थोरै भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट आवश्यक स्रोत, साधन र बन्दोबस्तीका साधन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरुप ती सामग्री किन्न लागे महिनौं लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट बन्दोबस्तीका सामान किन्न लागिएको हो । विशेष परिस्थिति भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको छ ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अश्रुग्याससहित केही हतियारसमेत तत्कालै किन्नका लागि बजेट माग गर्न लागिएको छ ।

यस्तै, म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने लाठी, पोसाक, हेल्मेटसमेत छिटो प्रक्रियाबाट किन्ने तयारी गरिएको छ ।

सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका लागि सवारी–साधन किन्नमात्रै रु चार अर्ब अर्थसँग गृह मन्त्रालयले माग गरिसकेको छ ।

‘वि.सं. २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर सुरक्षा व्यवस्था बनाइराखिएको छ’–पन्थीले भने–‘२०७० सालको मतदान केन्द्रभन्दा संख्या घट्दैन, त्यो संख्याभन्दा थोरै भएपनि बढ्छ ।’

‘मन्त्रालयले संवेदनशीलताको आधारमा जिल्ला र मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउने छ’–उनले भने–‘अहिले सामान्य भनिएका ठाउँमा निर्वाचनको समयमा असमान्य हुनसक्छ भने अहिले असमान्य भनिएका ठाउँ निर्वाचनकोबेला सामान्य बन्न सक्छ, त्यसैले पूर्ण सुरक्षा येजना त निर्वाचन सकिनेबेलासम्म बनिरहन्छ ।’

चैत मसान्तभित्रै पूर्ण सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने गरी गृह प्रशासनले तयारी थालेको छ ।

विशेषत २ नम्बर प्रदेशमा तराईकेन्द्रित दलले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान सो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा केन्द्रित गरेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सुरक्षा निकायले निगरानीमा राखिरहेको छ ।

गृह प्रवक्ता पन्थीले आफूहरुले निर्वाचनमा तराईकेन्द्रित सबै दलले भाग लिन्छन् र सहजरुपमै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकोे बताए ।

त्यस्तै, दुई चरणमा निर्वाचन हुने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै उनले अहिलेसम्म एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाइराखिएको प्रस्ट पारे ।

देशैभरका जनता मतदानका लागि आतुर रहेकाले यसमा सबैको सहयोग हुनेमा गृह मन्त्रालय आशावादी छ ।

सीता दाहालको स्मृति दिवस : मानव सेवा आश्रममा सहयोग लिएर पुगे प्रचण्ड, खाना खुवाए

काठमाडौं । काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रानीवनस्थित  मानव सेवा आश्रम पुगेका छन्।  उनी पत्नी सीताको स्मृतिलाई दिगो राख्न र सबैलाई यस्तो कार्यले प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आश्रममा आश्रितहरूसँग यो दिन समर्पण गरिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै हातले आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोजन वितरण गरे।त्यस अवसरमा उनले आश्रममा आश्रितहरूसँग आत्मीय भेटघाट गर्नुका साथै भोजन गराए।  सो अवसरमा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रमको मुख्यालय उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने काम मानवसेवा आश्रमले गरिरहेको बताए। मानवसेवा आश्रमको मानवता प्रवर्द्धनका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाउँदै गएको बताए। स्मृति दिवसको दिन आश्रममा आश्रित २५० सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवका लागि खाद्यान्न सामग्री र एक लाख रुपैयाँ नगद योगदान गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार तथा मानवीय सेवाका लागि सातै प्रदेशका लागि सात वटा गाडी उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले आश्रमको विगत, वर्तमान तथा आगामी योजनाबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराए। आश्रमले खुला सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको छ। साथै, मानव सेवा आश्रमले सकारात्मक उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेका काममा साथ र सहयोग पुर्‍याउने बताए। मानवीय सेवामा आधारित यस्ता कार्यहरूले सामाजिक मूल्य र आदर्शको सन्देश दिन्छन् भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकप्रिय