स्थानीय तहमा संघ गठन नहुने

स्थानीय तहमा संघ गठन नहुने

काठमाडौं, भदौ २५ ।  व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा संघ गठन नगर्ने भनी टुङ्गो लगाएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा बहुमत संघको आवश्यकता नपर्नेमा गएको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका समितिले जनाएको छ ।

जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रुपमा नलिन आग्रह गरे । उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेस गरिने बताए ।

संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पुर्‍याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए । समितिले आइतबार नै वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कावा दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कावा तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानुन नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिले सभापति अधिकारीले जानकारी गराए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गरे । त्यस्तै स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानून न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारका धारणा बारेमा रुपष्ट पारे ।

बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

यस्तो रहनेछ आजको मौसम

काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा गरेको छ ।  क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले यही असोज १० देखि १४ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सम्मेलन असोज २ देखि ५ गते तोकिएकामा तीन प्रदेश कमिटीको सम्मेलन बाँकी रहेकाले नयाँ मिति तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनमा दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनले ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ जनाको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ ।  उहाँका अनुसार यसपटक सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने छन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिले सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आआफ्नो मातहतका कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वर्तमान केन्द्रीय कमिटी स्वतः सम्मेलनको प्रतिनिधिका रुपमा रहँदै आएका थिए ।  सम्मेलनको उद्‌घाटन सत्र कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बन्द सत्र किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाहलमा हुने छ । सम्मेलनको उद्‌घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुनेछ ।

जलवायु न्यायको माग गर्दै युवाहरु सडकमा

ललितपुर– जलवायु न्यायको माग गर्दै युवायुवतीको समूहले ललितपुरको जावलाखेलमा पिपुल्स क्लाइमेट मार्च २०२४ र्‍याली निकालेका छन् । र्‍यालीमा सहभागीले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्ला कार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले विकसित मुलुकहरूले खनिज, पेट्रोलियम एवं औद्योगिक उत्सर्जनबाट प्रदुषण बढाउन मुख्य जिम्मेवार रहेको र यसको मारमा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू परेको भन्दै विकसित देशले नेपाल जस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विकसित राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणको रूपमा दिन खोजेको भन्दै यसको विरोध समेत गरेका छन् । नेपालमा भएको यो र्‍याली ‘ग्लोवल विक अफ एक्सन इन साउथ एसिया’को सन्दर्भ पारेर पनि आयोजना गरिएको हो ।

लोकप्रिय