स्थानीय तहमा संघ गठन नहुने

स्थानीय तहमा संघ गठन नहुने

काठमाडौं, भदौ २५ ।  व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा संघ गठन नगर्ने भनी टुङ्गो लगाएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा बहुमत संघको आवश्यकता नपर्नेमा गएको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका समितिले जनाएको छ ।

जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रुपमा नलिन आग्रह गरे । उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेस गरिने बताए ।

संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पुर्‍याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए । समितिले आइतबार नै वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कावा दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कावा तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानुन नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिले सभापति अधिकारीले जानकारी गराए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गरे । त्यस्तै स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानून न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारका धारणा बारेमा रुपष्ट पारे ।

बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस

लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव ठगी धन्दामा, पक्राउको तयारीपछि निष्काशन

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ठगीमा संलग्नको आरोप लागेका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई हटाएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर सभापति पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई हटाएका हुन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभापति पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई हटाउनका लागि भन्दै शुक्रबार पत्र पठाएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले सभापति पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई ठगीमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई परमादेश दिएको थियो । परमादेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएकोमा शुक्रबारसम्म सभापति पोखरेलको स्वकीय सचिवमा अनिल पोखरेलले नै काम गरिरहेका थिए । सभापति पोखरेलले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'मेरो स्वकीय सचिवको रुपमा कार्यरत अनिलकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत मोरङबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्ने विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निजमाथि लगाएका विभिन्न आरोपहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मेरो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निष्कासन गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।' ‘माथिसम्म पहुँच रहेको’ भन्दै लेखा समिति सभापति पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल पोखरेलले छोरीको नाम एमबीबीएस इन्ट्रान्समा निकालिदिने आश्वासन दिई बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । छोरीको नाम एमबीबीएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की दिएर ५० लाख ऋण लिएको लिखत बनाइ चौधरीलाई हस्ताक्षर गराएका थिए । अनिलकुमार पोखरेल एमालेको मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारमा जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएका थिए । ऋषिकेश पोखरेले सांसद भएर सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेदेखि नै अनिलकुमार पोखरेल स्वकीय सचिव थिए ।

आज तीन प्रदेशमा मौसम बदली, तराई र उपत्यकामा हुस्सु

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। यतिबेला (शुक्रबार बिहान) गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली छ।  तराईका धेरै स्थानसहित उपत्यका क्षेत्रमा अहिले हुस्सु र कुहिरो लागिरहेको छ। देशका बाँकी भूभागको मौसम भने मुख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।  तीन प्रदेशको मौसम बदली भए पनि आज पानी पर्ने सम्भावना भने कतै देखिएको छैन।  ‘बिहानको समयमा तराई तथा उपत्यका क्षेत्रका धेरै स्थानमा हुस्सु र कुहिरोको सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ,’ महाशाखाले शुक्रबार बिहान ६ बजे जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। 

जनमत पार्टीले मनायो राष्ट्रिय धोती दिवस

काठमाडौं । काठमाडौं- जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त(सिके) राउतले लामो संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पश्चगामी मानसिकता अझै कायम रहेकाले धोती दिवस मनाउन बाध्य भएको बताएका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय पोशाक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘नेपाल विविधतापूर्ण देश हो। यहाँ अनेकौँ, जातजातिहरु, भाषाभाषीहरु, भेषभुषा भएका मानिसहरु छन्। हाम्रो लागि त्यो कमजोरी होइन। यो हाम्रो लागि सम्पती हो। यो सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही आशयले हामी आज राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउँदै छौँ,’ उनले भने,’नेपालमा लामो समय एकल भाषाभाषी लाद्ने चेष्ठा गरियो। लामै संघर्ष गर्यौँ। त्यसपछि गणतन्त्र आइसक्दा पनि कतै न कतै त्यो पश्चगामी मानसिकता अझै छ। त्यसैले हामी यो दिवस मनाउन बाध्य भएका हौँ। आज कुनै एकल जाजातिको मात्रै भेषभुषा मनाउने दिवस होइन। सबैले आफ्नो मौलिक भेषभुषा लगाउने हो।’ उनले धेरै भेषभुषा, भाषाभाषी, जातजाति हुनु नेपालको सम्पती भएको उल्लेख गरे। उनले सबैलाई सम्मान गर्नसके मात्रै देशको भलो हुने बताए। उनले सबैले सबैको अपनत्व स्वीकार गरेर आफ्नो-आफ्नो पोशाक लगाइ पोशाक दिवस मनाउनुपर्ने बताए। उनले अरुलाई स्वीकार गर्न नसक्नु पश्चगामी मानसिकता भएको बताए। राष्ट्रिय धोती दिवसको अवसरमा मधेसी समुदायका नागरिकहरु धोती लगाएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए। उनीहरुले धोती हाम्रो शान हो, मधेसीको पहिचान हो, धोती हाम्रो राष्ट्रिय पोशाक हो लगायतका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए।

स्याङ्जामा एक अर्ब २५ करोडको सुन्तला बिक्री

स्याङ्जा । स्याङ्जामा यसवर्ष एक अर्ब २५ करोडको सुन्तला उत्पादन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख बिनोद हमालका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष सुन्तला उत्पादनमा १५ प्रतिशत समेत वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्षमा पनि अत्याधिक सुन्तला उत्पादन भएको थियो।  यसवर्ष २० देखि २१ हजार मेट्रिक टन सुन्तला फलेको कृषि ज्ञान केन्द्र र सुन्तला सुपरजोन परियोजनाले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष २२ हजार मेट्रिक टन र गतवर्ष १७ हजार मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। जिल्लाभर २ हजार २ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती छ। ती मध्ये १ हजार ३ सय ७० हेक्टरमा सुन्तलाले उत्पादन दिएका छन् भने बाँकी ८ सय ८० हेक्टरमा हुर्कदो अवस्थाका सुन्तला छन्। जिल्लाभर ४ हजार भन्दा बढी सुन्तला व्यवसायी  किसान छन्।  यहाँका ११ पालिकाका ९७ वडामध्ये ७/८ वडा बाहेक सबै वडामा सुन्तलाको उत्पादन राम्रो छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका र चापाकोटका केही वडा बाहेक अन्य सबै पालिकामा सुन्तलाका खेती विस्तार भएका छन्।  विसं. २०७३ सालमा सुन्तला जोन सञ्चालनको स्वीकृत पाएपछि सुरुमा १७ वडामा परियोजना लागू भएको थियो। पछिल्ला केही वर्षयता भने जिल्लाभर सुन्तला सुपरजोन परियोजना समेटिएको छ। सबै ठाउँमा सुन्तलाको उत्पादन हुने भएकाले ब्लक, पकेट कार्यक्रममार्फत् जिल्लाभर समेटिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुन्तला सुपरजोन परियोजना इकाई कार्यालयले जनाएको छ।  स्थानीय पालिका,प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुन्तला सुपरजोन परियोजना र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् पनि किसानलाई आवश्यक सहयोग हुँदै आएको छ।  तर, सुपरजोन परियोजनाको भने सहयोग उल्लेख्य छ।  सुन्तला रोपण र उत्पादनमा जोड दिँदै यसका लागि वनजंगल फडानीदेखि स्याहार सम्भार,खाद्य पोषणलगायतसम्मका गतिविधि र उपकरण खरिदलगायतमा केही प्रतिशत छुटदेखि अनुदानसम्मका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बरिष्ट कृषि अधिकृत अजय अधिकारीले जानकारी दिए।  सुन्तला उत्पादनका लागि उपयुक्त भूगोल भएका कारण जिल्लाको मुख्य उत्पादन पनि सुन्तला बनेको छ। सुन्तलाबाटै बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ भित्रयाइन्छ यहाँ। यहाँका पाखा, पखेरा र खेत बारीका गहगह्रामा सुन्तला झुलेका छन्। हिजोआज सुन्तला पाकेर पहेंलपुर बनेका छन्। सुन्तलाको बिरुवा रोपेको ५ देखि ६ वर्षभित्रमा फल दिने हुँदा किसानको विशेष रुची सुन्तला खेतीमा गएको हो। अझ कलमी बिरुवाले त रोपेको दुई/तीन वर्षमै फल दिन थाल्छ। वर्षको दुई/चार पटक मल, जल, गोडमेल गरेपछि सुन्तलाले राम्रो उत्पादन हुन्छ।  बर्सेनि ५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म नगद आम्दानी गर्ने दर्जनौं किसान छन् यहाँ।  यहाँका प्रायजसो सबैका घर घर सुन्तलाका बिरुवा छन्। स्थानीय पालिकाले पनि सुन्तलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। सबैभन्दा धेरै पुतलीबजार नगरपालिकामा सुन्तला उत्पादन हुन्छ। कूल उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा बढी पुतलीबजारमा सुन्तला उत्पादन हुने गर्दछ।  पुतलीबजार, वालिङ्, अर्जुनचौपारी, भीरकोट, बिरुवा, आँधीखोला, गल्याङमा अत्याधिक सुन्तला खेती हुन्छ। यसैगरी, दहथुम, अर्जुनचौपारी, एलादी, मनकामना, खिलुङ देउराली, ठूलाडिही, फापरथुम, बहाकोट, ओरष्टे, पौवेगौडे लगायतका वडा सुन्तला उत्पादनका मुख्य पकेट क्षेत्र हुन। कालीगण्डकी, चापाकोट र हरिनासका केही बडा बाहेक जिल्लाभर सुन्तला खेती अत्यन्तै राम्रो हुन्छ।  स्याङ्जामा आन्तरिक रुपमा कार्त्तिकको अन्तिम सातादेखि नै सुन्तला खरिद बिक्री सुरु हुन्छ। सुन्तला व्यापारी पनि मंसिर पहिलो सातादेखि नै किसानका घर बगैचामै पुगेर किन्ने गर्छन्। अहिले सुन्तला व्यापारी बगैचामा पुगिसकेका छन्। यहाँका सुन्तलाको मुख्य बजार पोखरा, बुटवल, चितवन, नारायणघाट,काठमाडौं हो।

लोकप्रिय